स्थानीय तहका रिक्त ४० पदको उपनिर्वाचन १६ मङ्सिरमा हुँदै छ । रिक्त पदमध्ये नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई छन् । त्यस्तै २१ नगरपालिका वडाध्यक्ष र नौ गाउँपालिका वडाध्यक्षको पद पनि रिक्त छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएका थिए । यसो हुँदा ती पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष नै निर्वाचित भएका थिए । विगतको यो अनुभवका आधारमा १६ मङ्सिरको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एक जना महिला हुने गरी उम्मेदवारीको मनोनयन पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसो हुँदा रिक्त स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुने छ ।
मुलुकको केन्द्रीय नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रमुख ठाउँ भनेकै स्थानीय तहका सरकार हुन् । त्यसैले कतिपयले भन्ने गर्छन् कि स्थानीय तह भनेको केन्द्रीय नेतृत्व उत्पादन गर्ने कारखाना हुन् । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेतृत्व विकास गर्ने पाठशाला हुन् स्थानीय सरकार । गाउँको सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व नागरिकको घरदैलोमा पुगेर लोकतन्त्रको महत्व अनि लोकतान्त्रिक संस्कारका बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउनु पनि हो । यस्ता कदमले अन्ततः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य समस्या आइपरेका बेला कतिपय जनप्रतिनिधिले स्थानीयका लागि सहारा बनेर समाजमा उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् ।
यसरी उदाहरणीय काम गरेका स्थानीय सरकारको चर्चा गरिरहँदा कतिपय त्यस्ता जनप्रतिनिधि त विवादमा मुछिएका छन् नै साथै आबद्ध दल र सिङ्गो स्थानीय सरकारसमेत बदनाम हुन पुगेका छन् । आर्थिक हिनामिनामा संलग्नको आरोपमा पव्रmाउ परेका कतिपय जनप्रतिनिधिका फाइल अख्तियारको निगरानीमा छन् भने चरित्रहीन कतिपय जनप्रतिनिधिले प्रहरी खोरमा रात बिताएका पनि छन् । यस्तो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिक हितका पक्षमा काम गरेमा पक्कै पनि भोलिका दिनमा उनीहरूका लागि प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को ढोका खुल्न सक्ने छ ।
स्थानीय सरकार हाँकेका जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गरेर राजनीतिक दलहरूले टिकट दिएका हुन् । जसका कारण उनीहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पाइला राख्न सफल भएका छन् । सङ्घ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा त्यो सङ्ख्या उल्लेख वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारमा रहेर लोकप्रिय काम गरेका स्थानीय तहका त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई टिकट दिनु दलहरूको बाध्यता पनि हुन्छ । किनभने हरेक दलका नेताको चासो आफ्नो उम्मेदवारले चुनाव जित्नु पर्छ भन्ने नै हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा पर्ने गर्छन् । त्यस अर्थमा स्थानीय सरकार भनेको भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नेतृत्व आपूर्ति गर्ने कारखाना पनि हुन् । यसो हुँदा हरेक दलको केन्द्रीय नेतृत्वले त्यस्ता कारखानामा मलजल गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्मरणीय विगत
मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा सन्तोष चालिसे काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुखमा विजयी हुनुभएको थियो । चालिसेले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । नयाँ संरचनाका बिच उहाँले कुशलतापूर्वक पाँच वर्ष नगरपालिकाको नेतृत्व समाल्नुभयो । चालिसे ४ मङ्सिर २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । हाल उहाँ संसद्को अर्थ समितिका सभापति हुनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्व समाल्नुभएका चालिसे जस्ता चार जना जनप्रतिनिधिले २०७९ को निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सफल हुनुभएको थियो । धवलशमशेर राणा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाका तर्फबाट बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । राणा २०७९ मा बाँके क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुखमा एमालेबाट निर्वाचित वासुदेव घिमिरे रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हुनुभयो । यसै गरी एमालेकै तर्फबाट इलामको इलाम नगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएर पाँच वर्ष काम गरेका महेश बस्नेत इलाम क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित यी चार जनामध्ये कोशी र बागमती प्रदेशबाट एक एक जना छन् भने लुम्बिनी प्रदेशबाट दुई जना । मधेश, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका एक जनाको पनि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार हाँकेका जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्र होइन, प्रदेश सभा सदस्यमा पनि निर्वाचित भएका छन् । जनताको घरदैलोमा रहेर स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेका एक दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता जनप्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । तिनैमध्येकी एक हुनुहुन्छ, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ (क) बाट निर्वाचित हरिप्रभा खड्गी । उहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख निर्वाचित हुनुभएको थियो । हाल उहाँ बागमती प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ ।
यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख रहेकी सीताकुमारी सुन्दास स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उता, रुकुमपश्चिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्मा रुकुमपश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ एमालेबाट ललितपुर २ (क) बाट निर्वाचित हुनुभयो । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली मोरङ ४ (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभयो । कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) मा एमालेबाट, स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीर पौडेल स्याङ्जा १ (ख) मा एमालेबाट र इलामको रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राई इलाम १ (क) मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभयो । प्रदेश सभामा निर्वाचितमध्ये कोशी र बागमती प्रदेशबाट दुई दुई जना, गण्डकी प्रदेशबाट तीन जना र कर्णाली प्रदेशबाट एक जना छन् । यसरी हेर्दा मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका एक जनाको पनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व छैन ।
गाउँघरका सिंहदरबार भनेकै स्थानीय सरकार हुन् । जसले विकास निर्माणका योजनादेखि स्थानीयले भोग्नु परेका ससाना समस्याको गाँठो फुकाउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले गर्दा स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिसँग स्थानीयको प्रत्यक्ष सम्बन्धका साथै बाक्लो उपस्थिति पनि रहेको हुन्छ । यसो हुँदा सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेता जनप्रतिनिधिप्रति बढी नै भर पर्ने गर्छन् । त्यसो त कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय नेतृत्वका लागि नागरिकसँगको सम्पर्क सूत्र पनि तिनै स्थानीय जनप्रतिनिधि हुने गरेका छन् । त्यस कारण स्थानीय सरकारमा बसेर उदाहरणीय काम गरेका जनप्रतिनिधि हरेक दलको नेतृत्वको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैको परिणाम पार्टीका तर्फबाट टिकट पाएर उनीहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन सकेका हुन् ।
