‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं र म दुई जना मधेशी होइन ? तपाईंका पिताजी संस्कृतका विद्वान् हुनुहुन्थ्यो, मास्टर हुनुभयो । मेरा पिताजी सामान्य पढेलेखेको किसान हुनुहुन्थ्यो । मेरा काकाले भैँसी हेर्नुहुन्थ्यो । म किसान परिवारको मानिस, तपाईं पण्डित परिवारको मानिस । अब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या र ३५ प्रतिशत भूमिलाई बचाउनका लागि काम गरौँ । तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, “म देशको राष्ट्रपति छु । हामी एउटै बेल्टका । यो हाम्रो सौभाग्य हो कि हामी दुई जनाले यो तराई र पहाडको चुरे भूभागलाई बचायौँ भने यो त स्वर्ग हुन्छ । यो हिजो स्वर्ग थियो, आज नर्क भइराखेको छ ।”
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने यसबाट ‘पानीयुद्ध’ निम्तिन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग भन्नुभएको थियो, “चुरे संरक्षण गर्दा माटो र जमिन बच्छ । जङ्गल बच्छ । जङ्गल बच्दा पानीको स्रोत बच्छ । पानीको स्रोत बच्यो भने बोर्डरसम्मै जल र जीवन बच्छ ।”
राष्ट्रपति डा. यादवको यस्तो चासो बुझेपछि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राष्ट्रपतिका नाममा चुरे संरक्षणलाई नीति र कार्यक्रममा राख्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो, “राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ मार्फत । कार्यक्रममा राष्ट्रपति शब्द जोडिएपछि डा. यादवले आफ्नो नाम राख्न राष्ट्रपतिले यस्तो गरेको रहेछ भन्ने पर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ तत्कालीन अर्थसचिव खनालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । तर खनालले यो राष्ट्रिय अभियान भएकोले कुनै समस्या नहुने बताएपछि कार्यक्रमको नाम राख्ने सम्बन्धमा डा. यादव ‘कन्भिन्स’ हुनुभएको थियो ।
प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले सम्भावित खतरा औँल्याउनुभएको १४ वर्ष नबित्दै चुरे विनाशले जल भण्डारका रूपमा रहेको तराई मधेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्न गई चापाकल सुक्न थालेका छन् । जबकि तराई मधेश क्षेत्रमा पानीको मुख्य स्रोत भनेकै भूमिगत जल हो । नेपालको ‘अन्नभण्डार’ तराई क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । चुरेक्षेत्रमा जथाभाबी दोहनका कारण एकातिर बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ भने अर्कातिर लामो समयसम्म आकाशबाट पानीको थोपो चुहिन छाडेको छ । खडेरीको समस्या निम्तिएको छ । चुरे क्षेत्रको विनाश तथा अतिक्रमणका कारण विशेष गरी तराई मधेश क्षेत्रमा विभिन्न खाले समस्या देखा परिसकेका छन् । धान रोपाइँ भएर यतिबेला हरियाली छाइसक्नुपर्ने तराईका कतिपय फाँट बाँझै छन् भने जेनतेन रोपाइँ भएका खेत पानी नपाएर धाँजा फाटेको अवस्था छ ।
गत वर्ष साउन १३ गतेसम्म ९० प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेकोमा यस वर्ष साउन ११ सम्म ५१ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार मधेशमा धान रोपाइँ हुने कुल तीन लाख ७३ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये एक लाख ९३ हजार ११६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । अहिले तराई मधेशमा सिँचाइ मात्र होइन, पिउने पानीको समस्या भएको छ । चुरे क्षेत्र अतिक्रमण र विनाशको चपेटामा परेका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसै कारण केही वर्षअघिसम्म ४० फिटसम्म खन्दा चापाकलमा आउने पानी अहिले एक सय फिटमुनि जाँदा पनि भेटाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । कतिपयले यसलाई मानौँ यो एक्कासी आइपरेको समस्या हो जस्तो गरी अर्थ लगाएका छन् । जबकि यो सङ्केत पहिले नै भइसकेको थियो तर त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नै देखाएनन् ।
तराई मधेश क्षेत्रका किसानका पीडा सुनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत शुक्रबार मधेश प्रदेशका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्दै तत्कालीन समस्या समाधान गर्न ५०० डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेर काठमाडौँ फर्किनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली फर्केपछि बसेको साउन ७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मधेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । हुन त डिप बोरिङ भनेको एक किसिमको राहत कार्यक्रम हो । तत्कालको सङ्कट टार्नका लागि यो अल्पकालीन विकल्प मात्र हुन सक्छ । यसबाट दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुनै सक्दैन । चुरे क्षेत्रको वन तराई मधेश क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसैले पनि चुरेक्षेत्रलाई यहाँको जीवनरेखा भन्ने गरिन्छ । नदीको बहाब परिवर्तन हुँदा बर्सेनि बाढीले तराई मधेशको उर्वर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुन पुगेको छ । खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो थुप्रिने तथा गाउँबस्ती कटान र डुबानले प्रभावित हुने गरेका छन् ।
हिजोका दिनमा पर्याप्त पानीका कारण तराईमा प्रशस्त मात्रामा धान, गहुँ जस्ता बाली उत्पादन हुन्थ्यो । चुरे विनाशकै कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष धान उत्पादनमा कम्तीमा २० प्रतिशत ह्रास आउने आकलन गरेको छ । जसको असर निकट भविष्यमा खाद्यसङ्कट निम्तिने खतरा बढेको छ । यसो हुँदा भोलिका दिनमा खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य हुनुपर्ने पक्का छ । चुरे क्षेत्रबाट मनपरी ढङ्गले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा जस्ता नदीजन्य वस्तुको सङ्कलन तथा निकासी भएको मात्र होइन, जथाभाबी जङ्गल फडानी गरेर काठ तस्करी फस्टायो । यसमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेकोमा कुनै शङ्का छैन । यो हदमा नदीजन्य वस्तुको दोहन र निकासी हुँदा स्थानीय सरकारले जब आँखा चिम्लिए त्यसै दिनदेखि चुरेक्षेत्रमा समस्या थपिएको हो ।
करिब चार करोड वर्षअघि हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड हो, चुरे शृङ्खला । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अनुसार पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । चुरेक्षेत्र हिमालय पर्वत शृङ्खलाको दक्षिणमा माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबभन्दा कान्छो शृङ्खला हो । पूर्वको इलामदेखि पश्चिममा डडेल्धुरासम्म ३६ जिल्लामा यो क्षेत्र फैलिएको छ । यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्छन् । महाभारतबाट बग्ने नदीहरू राम्ररी नखाँदिएका खुकुलो पत्रे चट्टान भएको यही चुरेक्षेत्र हुँदै तराईतर्फ बगेका छन् । त्यस कारण प्राकृतिक हिसाबले पनि यो क्षेत्र निकै संवेदनशील मानिन्छ ।
यही वास्तविकता बुझेर प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले आफ्नो दुई कार्यकालमा मात्र होइन, राष्ट्रपति पदबाट ‘रिटायर्ड’ भएपछि पनि चुरेको मुद्दालाई जोडतोडका साथ बारम्बार उठाउँदै आउनुभएको छ । त्यसैको परिणाम हो, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ । चुरेक्षेत्र र यसको दक्षिणतर्फ बसोबास गर्ने नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जीवन उकास्न र वातावरण संरक्षण गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । चुरे संरक्षणको काम बहुआयामिक, बहुपक्षीय र बहुसरोकारवालासँग सम्बन्धित विषय भएकाले समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न २०७१ असारमा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेसँगै संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यस्तो घोषणा गरिएको एक दशक बितिसक्दा पनि त्यस अनुसार चुरे संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारका तर्फबाट उल्लेख्य केही काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । चुरे क्षेत्र विनासका कारण निम्तिएको समस्याले सबैभन्दा बढी प्रभावित तराई मधेशवासी नै भएका छन् । त्यस कारण चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि सिंहदरबारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी नै जिम्मेवार नबनाएसम्म यो समस्याबाट तराई मधेशवासीले मुक्ति पाउन सक्दैनन् । हुन त कतिपय स्थानीय सरकारले राजस्व सङ्कलनको नाममा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकालेर प्राकृतिक स्रोतमाथि जथाभाबी दोहन गर्दै आएका छन् । राजस्व सङ्कलनको बहाना बनाए तापनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफू निकट दलका नेता कार्यकर्तालाई वैधानिक ढङ्गबाट ‘लुट’ को धन्दा खुला गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ छ । यो बास्तविकता बुझेर चुरे संरक्षणका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय समुदायलाई नै बनाउनु पर्छ अर्थात् चुरे संरक्षण अभियानमा स्थानीय समुदायलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र चुरे संरक्षण अभियानलाई दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढाउन सकिन्छ । होइन भने अन्नको भण्डार तराई मधेश क्षेत्र भोलिका दिनमा मरुभूमि बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । तराई मधेशको जनजीवन थप सङ्कटग्रस्त बन्दै छ भनेर खतराको घण्टी बजिसकेको छ । त्यो खतराको घण्टीलाई सच्चिने मौकाका रूपमा लिँदै त्यस अनुसार कार्यक्रम तय गर्न सक्नु बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुने छ र तराई मधेशको हित पनि यसैमा हुने छ ।
