अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेका चारमध्ये तीन वटा जहाज एकै पटक ‘ग्राउन्डेड’ भए । मिनी संसद् मानिने संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले १३ भदौमा राखेको छलफलमा अधिकांश सदस्यले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सञ्चालन गर्न निगममा नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । चरम राजनीतीकरण, आन्तरिक द्वन्द्व र व्यवस्थापनको लापर्बाहीका कारण धरासायी बन्न पुगेको निगमलाई उकास्न सांसदहरूले यसरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । साथै, उनीहरूले निगम सेवा प्रदायक संस्था र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले अलग गराउनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन अधिकांश सदस्यले संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याएका बेला केही सदस्यले भने सरकारले चलाउन नसक्ने भए निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । यस्तो तर्कका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ । जसले गर्दा कतै यसैका नाममा निगमलाई कौडीको भाउमा बेचेर राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकर्ता पोस्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ । मुलुकको पहिचानसँग जोडिएको निगम सञ्चालन गर्न नसकेर सरकार पछाडि हट्दा सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि देखाउने छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यवस्थापकीय छवि जोगाउनका लागि पनि सरकारले निगमको सुधारका पक्षमा गतिलो कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
हुन त यसअघि पनि निगम सुधारका लागि भन्दै गठन गरिएका हरेक कार्यदलले निगमलाई प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सञ्चालन गर्न सार्वजनिक कम्पनीको संरचनामा जानुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए । कार्यदल गठन गर्ने तर कार्यदलले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नतिर चासो नदेखाएर सरकारले निगमलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउँदै आएको नमिठो विगत छ । निगमको व्यवस्थापकीय क्षमता कतिसम्म कमजोर छ भने कुरा चारमध्ये तीन जहाज एकै पटक ‘ग्राउन्डेड’ भएपछि जहाज मर्मत गर्ने समय–तालिका नबनाउनुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यस कारण निगमको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । जबकि कुन पाटपुर्जा कहिले मर्मत गर्नु पर्छ भनी निगमको आफ्नै कार्यतालिका रहेको हुन्छ । कार्यतालिका अनुसार काम नभएको भनी कार्यदलले बुझाएको रिपोर्ट दराजमा थन्क्याएर मन्त्रालयको नेतृत्वलाई काम भइरहेको छ भनेर गुमराहमा राख्नुले निगमको नेतृत्व कतिसम्म गैरजिम्मेवारी रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
दैनिक चार करोड गुमाउँदै
निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि १५८ सिट क्षमताका दुई र २७४ सिट क्षमताका दुई गरी चार वटा जेट विमान छन् । यी चार विमानले भारत, कतार, मलेसिया, दुबई, हङकङ, थाइल्यान्ड, साउदी अरब र जापान गरी नौ वटा देशका १० गन्तव्यमा उडान भर्ने गरेका छन् । चार वटा विमानले नियमित उडान गर्दा दिनमा औसत छ करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुन्छ ।
निगमको वाइडबडी जहाज ‘अन्नपूर्ण’ विस्तृत मर्मत (‘सी–चेक’) का लागि इटालीमा पठाएको दुई महिना भइसकेको छ । ती जहाज कहिले आउँछ भन्ने निगम व्यवस्थापनलाई नै थाहा छैन । अर्को वाइडबडी ‘मकालु’ साउन ८ मा ‘सी–चेक’ का लागि लगिएको छ । चार ठुला जहाजमध्ये तेस्रो (न्यारोबडी) पनि ‘सी–चेक’ का लागि पठाउने बेला भएको छ । ‘सी–चेक’ नियमित र प्राविधिक प्रक्रिया भए पनि निगमको व्यवस्थापकीय लापर्बाहीले उडान अस्तव्यस्त हुन पुगेको हो । आन्तरिक उडानमा रहेका तीन वटा ‘ट्विनअटर’ मध्ये एउटा मात्रै उडानमा रहेको त्यो पनि नेपालगन्जमा बिग्रिएर अलपत्र छ । जहाज उडाउँदा समेत सञ्चालन घाटामा रहेको निगम नउडाउँदा थप घाटामा जाने निश्चित छ । दुवै वाइडबडीको उडान अवरुद्ध हुँदा निगम दैनिकले चार करोड गुमाउनु पर्छ । ‘ग्राउन्डेड’ हुँदा एउटा न्यारोबडीले एक करोड र वाइडबडीले दुई करोड रुपियाँ हाराहारी आम्दानी गुमाउँछ । ४८ अर्ब रुपियाँ ऋण बोकेको निगमको काँधमा साँवा ब्याजसहित ५० अर्ब नाघिसकेको छ ।
निगमको जहाजको अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती हुना साथ नजिकिँदो चाडपर्वमा विदेशी वायुसेवाले टिकटको मूल्य दोब्बर पु¥याउने गरेका छन् । जसबाट नेपाली श्रमिक चाडबाडका बेला थप शोषणमा पर्ने गर्छन् । यसरी उडान कटौती भएकै कारण सन् २०२० मा निगमको बजार हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा सन् २०२३ मा १४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । व्यवस्थापनको लापर्बाहीका कारण उडान नियमित नहुँदा यतिबेला १३ प्रतिशतमा खुुम्चिन पुगेको छ । निगमभन्दा दुई वर्षपछि स्थापना भएको थाई एयरवेजसँग अहिले ६१ उडानका लागि विमान छन् । निगमभन्दा धेरै पछि सुरु भएको कतार एयरलाइन्स अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै चर्चित छ । तर, निगम भने भएका विमानसमेत उडान गराउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु सिङ्गो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
निगम यो अवस्थामा कसरी पुग्यो त ? बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप अनि आर्थिक अनियमितताका कारण ओरालो लाग्न थालेको हो । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, के एक्कासि यो अवस्थामा पुगेको हो त ? पक्कै पनि होइन । २०५० सालको धमिजा काण्ड (भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजाको कम्पनीलाई निगमको टिकट युरोपभर बेच्ने एजेन्ट नियुक्त) भएको थियो । निगमले टेन्डर नखोली ५५ करोड रुपियाँ बराबरको टिकट बेच्ने अधिकार धमिजालाई दिएको थियो । जतिबेला उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले निगमलाई ४० करोड रुपियाँ नोक्सान भएको ठहर गरेको थियो । २०५७ असोजमा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग विमान भाडामा (पाइलटसहित) लिने सम्झौता गरेको थियो । निगमसँग दुई विमान रहेको र चाइना साउथवेष्टसँगको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा भएको यस्तो निर्णयबाट निगमलाई करिब ५० करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको थियो ।
निगमको चर्चित अर्को काण्ड हो, चेज एयर काण्ड । २०५५ सालमा निगमले हचुवाको भरमा विमान भाडामा लिन पाँच करोड ३४ लाख रुपियाँ विदेश पठाएको थियो । जहाज कार्यालयसमेत नभएको चेज एयर नामक फर्जी कम्पनीबाट बोइङ ७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गर्दा निगमलाई करिब १० करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको लेखा समितिको ठहर थियो । यसै गरी, २०५५ सालमै टेन्डर नगरी चाइना साउथवेष्ट एयरवेजसँग निगमले सम्झौता गरेको थियो । बिना टेन्डर विमान भाडामा लिँदा निगमलाई २२ करोड रुपियाँ घाटा भएको लेखा समितिले ठहर थियो । पछिल्लो सयम नेपालभरका आन्तरिक उडान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भन्दै २०७१ सालमा ल्याएका छ वटा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भएका छन् । तीमध्ये एमआई ६० र वाई १२ मोडलका १/१ वटा जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको हो भने बाँकी चार वटा जहाज जिटुजी प्रणाली अन्तर्गत चीनकै एक्जिम बैङ्कसँगको सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गरेको थियो । थन्किएर बसेका छ वटा जहाजमध्ये चार वटा चिनियाँ जहाजको ऋण करिब चार अर्ब रुपियाँ छ ।
सरकारले २०७६ सालमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाउन नसकिने ठहर गर्दै संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी ल्याउने, नयाँ जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषय औँल्याएको थियो । २०७६ मा योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएका बेला गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयमा बद्री पाण्डेसम्म आइपुग्दा ११ जना नेतृत्व फेरिइसकेको छ । हुन त त्यसपछिका दिनमा पनि सरकारले हरेक बजेट भाषणमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने उल्लेख गर्दै आएको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालक समितिको बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया थालेको पनि थियो तर दल निकटका कर्मचारी सङ्गठनबाट बिरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो ।
संस्था जति नै नोक्सानीमा गए पनि सरकारले तलब खुवाइहाल्छ भन्ने कर्मचारीको दरिद्र मानसिकता विद्यमान छ । निगमको संरचनागत सुधारका लागि स्वार्थ समूहसँग कुनै सम्झौता नगरी नयाँ पर्यटनमन्त्रीले विज्ञहरूको सल्लाहमा एउटा ‘बोल्ड’ निर्णय लिन सक्नु पर्छ । जुन निर्णय लामो समयदेखि दल दलमा फसेको निगम सुधारका पक्षमा ‘कोसेढुङ्गा’ साबित हुने छ ।
