दक्षिण एसियाली मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भए पनि लोकतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन, चिन्ताग्रस्त छ । नाम मात्रको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकका मौलिक हकमाथि कतिपय मुलुकका सरकारले अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको स्वयम् नागरिकले अनुभव गरेका छन् । त्यसैको परिणाम नागरिक त्रासपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । यसो हुँदा दक्षिण एसियाका नागरिकले चाहेका बेला भेटघाट गर्न र साझा सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ पाउनसमेत मुस्किल हुँदै गएको छ । सिङ्गो दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा यसो भनिरहँदा काठमाडौँ वा नेपालका कुनै पनि ठाउँ भने त्यसको अपवादमा पर्छ । अर्थात् दक्षिण एसियाका नागरिकका लागि नेपाल यो क्षेत्रकै सबैभन्दा खुला समाजका रूपमा विकसित भएको छ । नेपाली समाज खुला हुनुकै परिणाम दक्षिण एसियाका कुनै पनि नागरिक, पत्रकार, लेखक, कलाकार वा मानव अधिकारकर्मी चाहेका बेला काठमाडौँ वा नेपालका कुनै पनि ठाउँमा भेटघाट गर्न सक्छन् । ती भेटमा आफ्नो देशको लोकतन्त्रको अवस्था र साझा सरोकारका अन्य विषयमा पनि छलफल र बहस गर्न सक्छन् ।
हुन पनि पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका नागरिकका लागि भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने, बहस र छलफल गर्ने केन्द्र बनेको छ, नेपालको खास गरी काठमाडौँ । जहाँ कुनै पनि देशका नागरिकलाई आउजाउमा कुनै रोकतोक छैन । उनीहरू नेपालमा निर्बाध रूपमा आउजाउ गर्न सक्छन् । त्यसैले कतिपयले नेपाललाई आफ्नो दोस्रो घर पनि भन्ने गरेका छन् । जबकि यही क्षेत्रका कतिपय नागरिकलाई अर्को देशमा पस्नसमेत रोक लगाइएको छ । जसरी भारतीय नागरिक पाकिस्तानी भूमिमा गएर भेटघाट र कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, ठिक त्यस्तै अवरोधको अवस्था छ, भारतमा पाकिस्तानी नागरिकका लागि । यो कठिन परिस्थितिका कारण पनि यस्तो बहस र छलफलका लागि उनीहरूले नेपाललाई उपयुक्त थलो ठान्ने गरेका हुन् । हालैका दुई सातामा नेपालमा यस्ता विषयमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम भएका छन् । दुवै कार्यक्रममा नेपालमा भेला भएका दक्षिण एसियाका पाहुनाले आफ्नो देशमा बोल्न नपाएको विषयमा यहाँ आएर बोल्न पाउँदा स्वतन्त्रताको अनुभूति गरेको अनुभव सुनाए । आआफ्नो देशमा लोकतन्त्रको अवस्थाबारे काठमाडौँको खुला परिवेशमा जम्मा भएर आपसमा अनुभव साटासाट गर्न पाउँदा उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
एक साताअघि काठमाडौँमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले ‘डेमोक्रेसी इन डिलेमा’ थिममा कान्तिपुर कन्क्लेभ गरेको थियो । कन्क्लेभमा ‘की–नोट स्पिच’ दिएका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता भारतका कैलाश सत्यार्थीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार, फरक विचार सुन्नसक्ने क्षमता, कानुनको आँखामा समान, कुनै भेदभावबिना सपना पूरा गर्ने अवसर पाउने अवस्था नै लोकतन्त्र भएको बताएका थिए । ‘जब यी सिद्धान्त जोखिममा पर्छन् तब लोकतन्त्रमा डिलेमा सुरु हुन्छ । लोकतन्त्र समस्यामा पर्छ,’ सत्यार्थीको निष्कर्ष थियो । लोकतन्त्रमा सुशासन, कानुनी राज्य, दण्डहीनताको अन्त्य हुने धारणा सोही कार्यक्रममा भाग लिन आएका भारतका राजनीतिक अभियन्ता योगेन्द्र यादवको थियो । बलियो लोकतन्त्र रहेको मुलुकमा बजार, उपभोक्ता, उद्योगी व्यवसायी सबै स्वतन्त्र हुने उनले बताएका थिए । डेढ वर्षअघि काठमाडौँ आएका भारतीय अनलाइन दी वायरका सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनले भनेका थिए, ‘दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्र यस्तो सहज वातावरण छ, जहाँ भेट्न र बोल्न चिन्ता गर्नु पर्दैन ।’
बिहीबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको चार दिने फिल्म साउथ एसियाको १४ औँ संस्करण आइतबार सकियो । सन् १९९९ देखि सुरु भएको फिल्म साउथ एसियाको यस संस्करणको ‘थिम’ रहेको थियो, ‘डकुमेन्ट्री इन एन्थ्रोपोसन’ । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मङ्गोलियाका ४७ वटा फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो । कतिपय फिल्मले सम्बन्धित देशमा लोकतन्त्रको अवस्थाबारे चित्रण गरेका थिए । त्यस क्रममा भएका बहस र छलफल नागरिक अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । छलफलका सहभागी विदेशी पाहुनाले नेपाली समाजमा विद्यमान स्वतन्त्रताको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।
हुन पनि हाम्रै छिमेकी भारतलगायत दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने निकायलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर दबाबमा राख्दै आएको समाचार बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेका छन् । भारत वा अन्य जुनसुकै मुलुकमा सरकारका यस्ता गतिविधिले अन्ततः त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर बनाउने मात्र काम गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले कसैले पनि अर्कोको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने मान्यता छ । राज्यका यी तीन अङ्गका विशेषाधिकार र जिम्मेवारीबारे संविधानमै प्रस्ट उल्लेख गरिएका छन् । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा आज दक्षिण एसियाका यी मुलुकमा कार्यपालिका अर्थात् सरकार नै सर्वशक्तिमान देखिएको छ । अर्कातिर, व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्ले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन । मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा हिजोका दिनमा जसरी आज संसद्मा बहस र छलफल हुनै छाडेको छ । संसद्मा हुने छलफल अन्य विषयमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । नागरिकको भरोसाको केन्द्र रहेका स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि सरकारको चर्को दबाब छ । त्यसैको परिणाम न्यायिक निकायको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको छ । भागबन्डाबाट नियुक्त हुनेहरूले नागरिक हकका पक्षमा भन्दा कुनै दल विशेषको स्वार्थका पक्षमा न्यायसम्पादन गर्ने गरेका छन् । यसो हुँदा न्यायिक निकायमाथिको नागरिकको भरोसा क्रमशः कमजोर हुन पुगेको छ । यसरी राज्यका तीन वटै अङ्ग कमजोर हुनुको परिणाम सिङ्गो लोकतान्त्रिका शासन व्यवस्था सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
दक्षिण एसियाका मुलुकमा व्याप्त यो हदको निरङ्कुश वातावरण स्वतन्त्रताका पक्षपाती कुनै पनि नागरिकका लागि अत्यासलाग्दो बन्न पुगेको छ । त्यसैले शासकहरूले बदला लिइने डरले गर्दा हत्तपत्त नागरिक खुला रूपमा सरकारको आलोचना गर्न डराएर मुख थुन्ने गरेका छन् । अरू त अरू भारत जस्तो आफूलाई विश्वमै सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शासन मुलुक दाबी गर्ने देशका नागरिकलाई पनि सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्ने छुट छैन । सर्वसाधारण मात्र होइन, आलोचना वा टीकाटिप्पणी गरेमा नागरिक समाज र पत्रकार अनि लेखक र मानव अधिकारकर्मी पनि सरकारको कोपभाजनमा पर्ने गरेका छन् । जबकि सरकारका कामको बारेमा आलोचना गर्न र असहमति जनाउन पाउनु लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता हो । किनभने नागरिकका लागि यो अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ, तर पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन । दक्षिण एसियामा सर्वत्र त्रासको अवस्था छ । अर्थात् कुनै नागरिकले सरकारका कामको बारेमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नासाथ सरकारको नजरमा दोषी ठहरिन सक्छ र उमाथि कति बेला कारबाहीको डन्डा बजारिन्छ हेक्का हुँदैन ।
दक्षिण एसियाका मुलुकमा लोकतन्त्रका नाममा व्याप्त यो हदको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको एउटा अपवादका रूपमा चित्रित भएको छ नेपाल । यो क्षेत्रको कुनै एक देशसँग साँच्चै दक्षिण एसियाली दृष्टिकोण र पहिचान छ भने त्यो नेपाल नै भन्नेमा विदेशी पाहुनाको एकमत छ । नेपालको यो विशिष्ट पहिचानलाई संरक्षण गर्न, विस्तार गर्न र गहन बनाउनु नेपालको नागरिक समाज, पत्रकार, लेखक, कलाकार र मानव अधिकारकर्मीको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । यसो हुँदा दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक सङ्कट आएमा यो क्षेत्रका नागरिकबिच निर्बाध संवाद गर्ने ठाउँको जगेर्ना हुन जान्छ । त्यसैले नेपाललाई दक्षिण एसियामा संवादको साझा थलो कायम राख्नेतर्फ नेपाली समाज गम्भीर हुनै पर्छ ।
