रामजी दाहाल
संसद्प्रति उत्तरदायी पिएसबी
दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छाता संस्था अन्तर्गत गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट २५ भदौमा पारित भएको छ ।
निगम जोगाउन संरचनागत सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेका चारमध्ये तीन वटा जहाज एकै पटक ‘ग्राउन्डेड’ भए । मिनी संसद् मानिने संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले १३ भदौमा राखेको छलफलमा अधिकांश सदस्यले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सञ्चालन गर्न निगममा नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । चरम राजनीतीकरण, आन्तरिक द्वन्द्व र व्यवस्थापनको लापर्बाहीका कारण धरासायी बन्न पुगेको निगमलाई उकास्न सांसदहरूले यसरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । साथै, उनीहरूले निगम सेवा प्रदायक संस्था र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले अलग गराउनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
बलियो जगको सत्ता गठबन्धन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच १७ असारमा भएको सत्ता सहयात्रासम्बन्धी सातबुँदे सहमति पढेर सुनाउनुभयो । ६ साउनमा सम्बोधनसहित विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा कांग्रेस एमालेबिच भएको सहमति पढेर सुनाउनुभएको हो । कांग्रेस र एमालेबिच भएका सहमति जनताका बिचमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने कुरा कतिपय सांसदले संसद्मै उठाउँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सहमति लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
सूचनाको हक लागू गर्नै समस्या
राजधानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना माग्न गएका चार अभियन्तालाई ३ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । नगरपालिकामा अनियमितता भएको भनी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्दै त्यससम्बन्धी सूचना माग्न पुगेका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ काठमाडौँका सदस्य अस्मिता खत्री, महासङ्घकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर समिति संयोजक आदर्श
छिमेकी लोक सभा निर्वाचन सन्देश
भारतमा हालै सम्पन्न लोक सभा निर्वाचन परिणामले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई एक्लै सरकार बनाउने ‘म्यान्डेट’ दिएन तर पनि भाजपा नेतृत्वको न्यासनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) गठबन्धनले २९३ सिट जितेर बहुमत पाएको छ । एनडिए आबद्ध विहारका नितिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडूको तेलगू देशम पार्टी (२८ सिट) को समर्थनमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु मोदीका लागि किन पनि ठुलो सफलता हो भने जवाहरलाल नेहरूपछि अरू कसैले यो अवसर पाएका थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन परिणामबाट न मोदी खुसी छन् न त भाजपाका कार्यकर्ता सन्तुष्ट छन् ।
औसत आयुमा कर्णालीको फड्को
कर्णालीका प्रमुख दुई विशेषता हुन्, गरिबी र पिछडिएको क्षेत्र । बर्सौंदेखि सिंहदरबारले कर्णालीलाई यसै गरी देख्दै आएको छ । कतिसम्म भने कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिनुपरेमा सरुवा गरी कर्णाली पठाउने कर्मचारीतन्त्रमा थेगो नै छ । पछिल्लो समय कर्णालीमा राजधानीलाई नै चुनौती दिने गरी खुसी थपिएको छ, उच्च औसत आयुले । कर्णालीमा बसोबास गर्ने नागरिकको औसत आयु सबैभन्दा धेरै ७२.५ वर्ष पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २३ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ को जनसङ्ख्या साक्षरता पुस्तक तथा जनसाङ्ख्यिक सूचकमा कर्णालीको औसत आयु सबैभन्दा धेरै भएको उल्लेख छ ।
इलामको निर्वाचन सन्देश
सत्ताको अङ्क गणितमा कुनै प्रभाव नपार्ने भए पनि १५ वैशाखमा सम्पन्न इलाम क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र रास्वपाले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका थिए । जुन लडाइँमा एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका डम्बर खड्कालाई फराकिलो मतान्तरका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । पहिलो पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङका पुत्र सुहाङ २७ हजार ७७२ मतका साथ निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका खड्काले २१ हजार ९४२ म
नयाँ बजेट र फजुल खर्च कटौती
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि ११ वैशाखमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रदेश सरकारको सचिवसरहको सो पदका लागि यसअघि पहिलो पटक ८ माघ २०८० मा आवश्यकतासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकपछि अर्को यस्ता संरचना खडा गरेका छन् । यस्ता संरचनामा आफूखुसी पद सिर्जना गरी कार्यकर्ता भर्ती गर्न दलहरूबिच एक किसिमको राजनीतिक
निजामती होइन, सार्वजनिक सेवा
छिमेकी मुलुक भारतको हैदराबादमा जतिबेला हिन्दु राजा थिए, त्यतिबेला मुस्लिमहरू व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिए । जतिबेला राजालाई निजाम भन्ने चलन थियो । त्यसपछि नै निजाम अर्थात् राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामत भन्न थालियो । त्यही शब्द विकसित हुँदै निजामती रहन गएको पुरानो मान्यता रहिआएको छ । नेपालमा पनि हिजोका दिनमा हिन्दु राजा भएकाले भारतको सिको गर्दै राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामती सेवा नामकरण दिइएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गरिँदै आएको निजामती शब्द उर्दु भाषाबाट नेपालीमा आएको आगन्तुक शब्द हो ।
दूषित सूचनाको परिणाम
‘सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट जस्तो सूचना पायो त्यसैका आधारमा भोट हालेर मतदाताले आफैँलाई थप कमजोर बनाएका छन् । मतदाता प्रभावित पार्ने त्यस्ता सूचना कहाँबाट, कुन उद्देश्यले पठाइएका छन् र ती सूचनामा कसको नियन्त्रण छ भन्ने आममतदातालाई पत्तै हुँदैन ।’ आमसञ्चारका माध्यम कसरी सङ्कटमा परेका छन् भनेर अङ्ग्रेजी भाषाकी प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुन्धती रायले गरेको टिप्पणीको सानो अंश हो यो । यो लेख भारतको केरला राज्यको त्रिवेन्द्रम्मा १३ डिसेम्बर २०२३ मा उनले दिएको प्रवचनमा केन्द्रित रहेर हिन्दी भाषाको म्यागेजिन समयान्तरमा प्रकाशित छ ।
सङ्घीयता र ‘खण्डहर’ गाउँ
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन भएपछि बल्ल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणले गति लिने आमनागरिकको अपेक्षा थियो । साथै, घरआँगनमै सरकारको उपस्थिति भएपछि अधिकार, साधनस्रोत र विकासका लागि सिंहदरबारसम्म धाउनु नपर्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।
वैचारिक बहसमा चुकेको कांग्रेस
ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नीति अधिवेशनसमेत भनिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक (७–१० फागुन) पछि कांग्रेसजन उत्साहबिनै जिल्ला फर्केका छन् । जब कि १४ औँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको महासमिति बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ प्रवेश गर्दै गर्दा महासमिति सदस्यमा एक किसिमको उत्साह थियो । बैठक सकियो तर के कस्तो नीति पारित ग¥यो भन्ने महासमिति सदस्यलाई त थाहा भएन नै साथै, केन्द्रीय समितिका सदस्य पनि अन्योलमा छन् । जब
‘गोदावरी सहमति’ र महासमिति बैठक
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । टिकट वितरणअघिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूसहित महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधि र नेता कोइरालाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रस्ताव अघि सारे । भट्टराईको यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो सहमति नभएको तर लिखित रूपमा केही उल्लेख नगरेको प्रस्ट पार्दै बैठकपछि कोइ
प्रभावकारी संसद्को अपेक्षा
अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद् अधिवेशन सुरु हुनु छ दिनअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीसँग संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने र अधिवेशन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्रिवि जोगाउन उधारो प्रतिबद्धता
‘उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त भयो, समस्या समाधान गर्न अभिभावकको भूमिका निभाउनूस् ।’ २०८० पुस २३ मा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई अगुवाहरूले दिएको सुझाव ‘सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले विकल्प खोज्नु पर्छ ।’ ८ मङ्सिर २०८० मा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’
