सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । टिकट वितरणअघिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूसहित महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधि र नेता कोइरालाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रस्ताव अघि सारे । भट्टराईको यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो सहमति नभएको तर लिखित रूपमा केही उल्लेख नगरेको प्रस्ट पार्दै बैठकपछि कोइ
अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद् अधिवेशन सुरु हुनु छ दिनअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीसँग संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने र अधिवेशन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त भयो, समस्या समाधान गर्न अभिभावकको भूमिका निभाउनूस् ।’ २०८० पुस २३ मा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई अगुवाहरूले दिएको सुझाव ‘सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले विकल्प खोज्नु पर्छ ।’ ८ मङ्सिर २०८० मा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’
राष्ट्रिय सभाका २० जना सांसदको छ वर्षे पदावधि आगामी २० फागुनदेखि सकिँदै छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सांसदको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो । जस अनुसार यो वर्ष बिदा हुने सांसदमा एमालेका सबैभन्दा धेरै नौ, कांग्रेसका चार, माओवादीका तीन, एकीकृत समाजवादीका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले ११ माघमा निर्वाचन गराउँदै छ । त्यसका लागि आज (२३ पुस) मा उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यतालिका रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, सिप, योग्यता र इमानदारीको परीक्षण गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफा
लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति होल्डिङ्गस आदि नेपालका चर्चित काण्ड हुन् । यिनै काण्डका बिच अर्को एउटा नयाँ काण्ड थपिएको छ, एनसेल खरिद बिक्री काण्ड । मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने खबरले जाजरकोट र रुकुममा गत कात्तिकमा गएको विनाशकारी भूकम्पलाई नै ओझेलमा पारेको छ ।
सत्ता कब्जा गर्ने नाममा माओवादीको हिंसा र माओवादी समाप्त गर्ने नाममा सेना परिचालनको एक दशकसम्म दोहोरो मारमा परेका थिए सर्वसाधारण नेपाली । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको सरकारी तथ्याङ्क छ । द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति चाहिरहेका बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा शेरबहादुर देउवाको निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभयो । चन्दपछि सूर्यबहादुर थापा हुँदै पुनः देउवालाई अघि सारियो । १९ माघ २०६१ मा देउवालाई पनि अक्षम भन्दै भोलिपल्ट आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिष
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारलाई १ पुस २०१७ मा अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले विक्रम संवत् २००७ मा ल्याइएको प्रजातन्त्र अन्त्य गरी एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु मात्र गरेनन्, राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्न दलमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाएका थिए । राजा महेन्द्रको निरङ्कुश कदमको १६ वर्षपछि १६ पुस २०३३ मा बिपी कोइराला भारत प्रवासबाट ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति’ लिएर स्वदेश फर्किनुभएको थियो । प्रवासबाट फर्केर बिपीले राजालाई एउटै सन्देश दिनु थियो, प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिका लागि अब देशभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्छौं ।
दुई दशकअघि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) को पहिलो विश्व सम्मेलनका लागि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीका प्रतिनिधि काठमाडौँमा जम्मा हुँदा विदेशमा बस्नेहरू जति खुसी भएका थिए, नेपालमा बस्ने नेपाली त्योभन्दा बढी खुसी थिए । नेपालीहरू थप उत्सुक पनि थिए । उत्सुक हुनु पछाडिको कारण एउटै थियो, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले अब नेपालमा लगानीको ओइरो ल्याउँछन्, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । युवा विदेश पलायन हु
११० औँ बिपी जयन्तीको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेसले २४ साउनदेखि पार्टी मुख्यालय सानेपामा तीनदिने बिपी साहित्य महोत्सव ग¥यो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको १० साउनको बैठकको निर्णय अनुसार बिपी साहित्य महोत्सव गरिएको हो । बिपी कोइराला अनि राजनीति र साहित्यमा उनको योगदान नेपाली कांग्रेसका लागि सदाबहार विकाउ वस्तु भएको छ । बिपीबाहेक कांग्रेसले यस्तो विकाउ वस्तु अर्को केही पाएको छैन । हुन त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग त्यत्तिको विकाउ वस्तु पनि छैन । यद्यपि पुष्पलाललाई उनीहरूले बेलाबेलामा बिकाउने प्रयास गरेका छन् तर पनि पुष्पलालको नामले बजार पाएको छैन ।
२७ साउनमा बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कमला तुलाधरलाई खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गराएलगत्तै केन्द्रीय सदस्य मनोनीतसमेत गर्नुभयो । कमला शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहनुभएकी उहाँ ए
‘सङ्घीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कैयौँ विषय त विल्कुल उल्टो, झन् नेगेटिभ भएर आएको देखियो । हामी त्यसको खोजीमा छौँ कसले यस्तो गर्यो त ? कहाँबाट, कुन ठाउँबाट यस्तो भयो त ?’ २५ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसोभन्दा मन्त्रीहरू मुखामुख गरिरहेका थिए । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकका कैयौँ विषय उल्टिएर आएको भन्दै दाहालले अरू बेला पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरे
पढ्ने उमेरका केटाकेटी सडक र फोहोर गल्लीमा खेलेर एकअर्कामा तल्लो स्तरको गाली गलौज गरेका तथा कतिपय केटाकेटी आफ्नो उमेर समूहको भन्दा बढी काम गर्न बाध्य भएर वर्तमान र भविष्यलाई एकसाथ नष्ट गरिरहेको दृश्यलाई बिपी कोइराला नजिकबाट नियालिरहेका थिए । यो दृश्यबाट संवेदनशील भएर बिपीले नेपाली बालबालिकाको भविष्य कसरी उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ भनी सुवर्णशमशेरलगायत नेतासँग भेटेर लामो कुराकानी गरे । नेताहरूसँगको छलफलपछि बिपीले त्यसको सम्पू
४१ औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइरहँदा ललितपुरस्थित बिपी स्मृति भवनमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक साउन २ देखि जारी छ । विधान अनुसार कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु पर्छ । एक वर्षपछि बसेको बैठक कांग्रेसको ७४ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष हेर्ने प्रबन्ध मिलाइ
८० प्रतिशत विद्यार्थी भार धान्दै आएको नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १२ असारमा ६४ औँ वार्षिक दिवस मनायो। त्यसक्रममा कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई साक्षी राखेर गुणात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन निर्देशन दिनुभयो।