• १३ फागुन २०८०, आइतबार

एनसेल सरकारमा आउन नदिने चलखेल

blog

लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति होल्डिङ्गस आदि नेपालका चर्चित काण्ड हुन् । यिनै काण्डका बिच अर्को एउटा नयाँ काण्ड थपिएको छ, एनसेल खरिद बिक्री काण्ड । मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने खबरले जाजरकोट र रुकुममा गत कात्तिकमा गएको विनाशकारी भूकम्पलाई नै ओझेलमा पारेको छ । 

आजिआटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर छ अर्ब ६६ करोडमा स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको जनाएको छ । बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य हुन् । एनसेलमा बाँकी २० प्रतिशत सेयर स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको छ । सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स आचार्य परिवारकै स्वामित्व छ । आजियाटाले एनसेलको हिस्सा बेचेको स्पेक्ट्रलाइट २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्रै खुलेको कम्पनी हो । दुई महिनाअघि मात्रै एक डलरमा बेलायतमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा आचार्यको एकल लगानी छ ।

सन् २०१६ मा नेपाल भित्रिएको आजिआटाले त्यसबेला एक खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँमा एनसेलको सेयर किनेको थियो । साढे सात वर्षपछि कम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने आजियाटा समूहको १३ मङ्सिरको निर्णयपछि अनेक आशङ्का उब्जिएको छ । जबकि एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो भने पाँच अर्ब १६ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । सन् २०२९ पछि एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्व नेपाल सरकारमा जाने जोखिम रहेको तथा नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षणको वातावरण नरहेकाले समेत कम्पनीले नेपाल छोड्ने निर्णय गरेको उसले जनाएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०६१ मा एनसेललाई जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स दिएको थियो । ऐनले टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । जुन ऐन अनुसार एनसेलसँग रहेको टेलिकम लाइसेन्सको अवधि १५ भदौ २०८६ मा सकिने छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिले आएर उसले गरेको यस्तो टिप्पणी गर्नु पछाडिको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको बदनाम गराउनु नै हो । 

सन् २०१६ मा स्वीडिस दूरसञ्चार जायन्ट टेलियासोनेराको हिस्सा किनेदेखि अहिलेसम्म आजियाटाले ६२ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ लाभांश लगिसकेको छ । आजका दिनमा पनि एनसेलको मुनाफा वार्षिक पाँच अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ । आगामी छ वर्षसम्म वार्षिक छ अर्ब रुपियाँकै हाराहारीमा मुनाफा रह्यो भने एनसेलबाट आजियाटाले झन्डै आठ अर्ब रुपियाँ लाभांश लैजाने देखिन्छ ।

मिनी पार्लियामेन्टको चासो

एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी मुद्दाले यतिबेला सिङ्गो मुलुक तातेको छ । संसद् र सरकारभित्र प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक स्तरबाट चर्को विरोध भएपछि संसदीय समितिहरूले यस विषयमा चासो देखाएका हुन् । मिनी पार्लियामेन्ट मानिने संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले एनसेल प्रकरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । २० मङ्सिरको छलफलपछि लेखा समितिले सेयर खरिद बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल कारोबारसम्बन्धी कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले यससम्बन्धी ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

यसैगरी सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यो कारोबार शङ्कास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन थालिसकेको बताएका थिए । अध्यक्ष खनालले एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कारोबारमा मूल्य र प्रक्रिया दुवै अस्वाभाविक देखिएको बताएका थिए । ‘अहिलेका हाम्रा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन समसामयिक छैनन् र हाम्रो कानुनले अहिलेको अवस्था परिकल्पना गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधन गर्न हामीले बारम्बार ताकेता गर्दा टेलिकम क्षेत्रकै शक्ति लागेर रोक्दै आएका छन् ।’ 

नेपाली कम्पनीको खरिद बिक्री आफूखुसी गर्न नमिल्ने भन्दै गहन अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयसहित सरकारी निकायलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “नेपालमा सञ्चालित कम्पनी क्रेता र बिक्रेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन्, हाम्रो प्राधिकरण छ, यहाँको आफ्नै कर प्रणाली छ, हामीले एनसेलसँग सम्झौता गरेका हौँ, उसले अर्कोलाई बेच्दैमा नेपालले त्यसलाई मान्नै पर्छ भन्ने छैन ।” संसदीय समितिहरूको सरोकारपछि सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २१ मङ्सिरमा पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिलाई आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ३० दिनको समय दिइएको छ । समिति गठन गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो तर यस्ता कतिपय समितिले विगतमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि सुनपानी छर्कने गरेका छन् । त्यसकारण मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो विषयलाई समितिले उच्च प्राथमिकता दिई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ, चाहे राजनीतिक वा प्रशासनिक संलग्नता नै किन नहोस् । यसैबिच, एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले खरिद बिक्रीको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

एनसेलको हेपाहा प्रवृत्ति

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्ड, उद्योगमन्त्री अध्यक्षताको उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड, अनुमति तथा अद्यावधिक गर्ने निकाय उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीबारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् । 

आजियटाले १३ मङ्सिरमा कम्पनी खरिद बिक्री प्रक्रिया घोषणा गरेका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी नपाए पनि प्राधिकरणले भोलिपल्टै एनसेललाई पत्र पठाइ उक्त प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणको पत्रपछि १५ मङ्सिरमा बल्ल आजियटाले बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेसँग खरिद बिक्रीको सम्झौता भइसकेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । जबकि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ विनियम ४ (क) अनुसार एनसेल आजियटाले सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्छ । त्यसका लागि सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नै एनसेल आजियटाले आफ्नो सञ्चालक समितिको सिफारिससहितको आवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्छ तर सो प्रक्रिया पूरा नगरी आजियटाले खरिद बिक्रीपश्चात् आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउने कुरा गर्नुले नियमक निकायको भूमिकालाई उसले कुन हदको बेवास्ता गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (६) मा चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघिका सेयर खरिद बिक्री कारोबार लामो विवादमा परेपछि प्राधिकरणले तयार पारेको ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६’ को विनियम ४ मा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा विस्तार हुँदै गर्दा सरकारले विसं २०५३ मा पहिलो पटक दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी गरेको थियो । ल्यान्डलाइनकै लागि तँछाडमाड हुने त्यतिबेला मोबाइल फोनको कल्पना नै गरिएको थिएन । पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्रिएको छ । नयाँ प्रविधि भित्रिए पनि २०५३ कै ऐनबाट तिनको नियमन हुँदै आएको छ । जबकि नयाँ ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ वर्षअघि नै ड्राफ्ट गरेको नयाँ ऐन तीन पटकसम्म संसद्मा पुगेर पनि अड्किएको छ । मोबाइल लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिन छ वर्ष बाँकी छँदा स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने चलखेलसँगै पुँजीगत लाभकर छल्न सेयर खरिद बिक्री गर्न बढेको गिरोहको सक्रियता निष्क्रिय बनाउन संसदीय समिति र सिङ्गो संसद्ले दूरसञ्चार ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।