काठमाडौं, असार ३० गते । नेपाल बौद्धिक परिषद्ले दोस्रो केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको आठ बुँदे प्रस्ताव जारी गरेको छ ।
परिषद्ले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘सकारात्मक सोच, सुखी नेपालीको आधार, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण बुद्धिजीविको कार्यभार’ भन्ने मुल नाराका साथ परिषद्को ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात् बसेको उक्त बैठकमा देशको समसामयिक राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विकास र समृद्धि, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा गम्भिर छलफल भएको जानकारी गराएको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले ‘नेपालको आगामी बाटो’, ‘नेकपा (एमाले) को आगामी बाटो’ र ‘नेपाल बौद्धिक परिषद्को आगामी बाटो’ गरी मुख्य तीन विषयमा छलफल एवम् सुझाव सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार परिषद्ले आगामी दिनमा विभिन्न विषय विज्ञको टोली बनाइ बृहत बौद्धिक धारको समूह निर्माण गर्नेछ । विश्वविद्यालयमा स्वर्ण पदक विजेता, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिक दल, मिडिया लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको राय, सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले जनजीविकाका सवालदेखि भ्रष्टाचार निवारण एवम् सुशासन लगायत समग्र देश विकासका लागि नीतिगत सुझाव सङ्कलन एवम् निर्माण गर्ने काम उक्त विज्ञ समूहले गर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का प्रचार सचिव डा. टीका ढकालले जारी गरिएका आठ बुँदे प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उहाँका अनुसार उक्त प्रस्तावमा वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थीरता, विकास र समेृद्धिका क्षेत्रमा महत्वपूणं उपलब्धि हासिल गरेको औंल्याएको छ । लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका आर्थिक क्षेत्रका १८ वटा सूचकहरुमा सुधार आएको कुरा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाली समाजमा राजनीतिप्रति वितृष्णा तथा आक्रोश बढ्दै जाने र दीर्घकालीनरुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउने जोखिम देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा रहेको भन्नुहुँदै पार्टीभित्रको गुटबन्दी र अराजकता बढ्दा अन्तत पार्टीलाई नै क्षति पुग्ने देखिएको बताउनुभयो । यसका लागि पार्टीको नीति, विधि, कार्यदिशासहित देशको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई समेत योगदान गर्ने गरी विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्न परिषद्ले अपिल गरेको छ ।
यसका साथै, देशमा प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धिलाई संस्थागत एवम् आम जनताको जीवन पद्दतिसँग जोड्दै सम्पुर्ण राजनीतिक दल अघि बढ्नुपर्ने, वैदेशिक पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, रुस युक्रेन तथा इजरायल र हमास तथा इरानकाबिचको युद्ध नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकमा पर्ने तथा मनसुनजन्य असरबाट भइरहेको प्रभावप्रति परिषद्ले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
