सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । सङ्घीय संसद्मा जस्तै प्रदेश सभाहरूमा पनि यस पटकको बजेट अन्य वर्षमा भन्दा भिन्न तवरले र व्यापक आलोचनासहित छलफल र पारित भएको छ । बजेटमाथि विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्ने परम्परा नै रहे पनि यस पटक सत्तारूढ दलका सदस्यले समेत बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा कटु आलोचना गरे । विनियोजन विधेयक छलफलका क्रममा कोही सदस्यले मर्यादाविपरीत बजेटको रोस्ट्रमबाट नै विनियोजन पुस्तिका च्याते । केही सदस्यले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्ने मन्त्रीलाई अर्को पटक संसद्मा देख्न नपरोस् भनी पुकारसमेत गरे । सदस्यहरूले रोष्ट्रममा पुगेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव र बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा छलफल गर्दा असम्बद्ध विषय उठाई अनावश्यक धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद सदस्यले बजेटलाई झोले बजेट, कानुनी रूपमा लुट, बजेटको सिद्धान्त विपरीत र मनपरीतन्त्र गरिएको समेत भन्न भ्याए । चार पाँच जिल्लामा मात्र अधिक बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरे । त्यसै गरी सङ्घीयताको मर्मविपरीत एक लाख र पचास हजारसम्मका वडास्तरका कुलो निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका योजनासमेत सङ्घको बजेटमा समावेश भएको, व्यक्तिको नाममा बजेट आएको, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको अंश बढ्नुपर्नेमा झन् घटेको जस्ता आरोप सांसदले लगाए । बजेटले वित्तीय सङ्घीयताको अवधारणा र भावनालाई समेट्नुपर्नेमा सो विपरीत बजेट विनियोजन भएको, विकासका योजना संविधानको भावना, राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित, पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको आरोप पनि लगाए ।
बजेट संसद्को अधिकार
बजेट पारित गर्ने संसद्को अधिकार बेलायती इतिहासबाट आएको हो । बेलायतमा लामो समय राजाले संसद्को अनुमति बिनाआफूखुसी जनतालाई कर लगाउने र त्यसरी लगाएको करबाट मनलागि खर्च गर्ने परम्परा अन्त गर्दै कर लगाउन र खर्च गर्न जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । ‘नो ट्याक्सेसन विद आउट रिप्रिजेन्टेसन’ नै बजेटको सिद्धान्त हो अर्थात् सरकारले रकम उठाउँदा र खर्च गर्दा संसद्को स्वीकृति लिनु पर्छ । ‘द पावर अफ द पर्स’ अर्थात् राज्यको ढुकुटीमाथिको नियन्त्रण संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को महत्वपूर्ण र एकलौटी अधिकार हो । बेलायतको इतिहासमा म्याग्ना कार्टा, विल अफ राइटस् हुँदै सर रबर्ट वालपोल र ग्ल्याडस्टोनको सुधारबाट जनतामाथि कर लगाउने र करको रकम खर्च गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिको समर्थन आवश्यक पर्ने र खर्च भएको रकम लेखापरीक्षणपश्चात् संसद्ले पुनः छानबिन गर्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको पाइन्छ ।
संसद्मा राष्ट्रप्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र सोबमोजिम अर्थ मन्त्रीले संसद्समक्ष बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली अपनाई आएका मुलुकमा रहेको पाइन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट संसद्समक्ष पेस गर्ने, छलफल गराउने, संसद्बाट स्वीकृतिको अनुमति माग्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । बजेटमाथिको संसद्को अधिकार संविधान, संसदीय नियम र परम्पराका आधारमा तय भएका हुन्छन् । संसद्मा बजेट पेस गर्नुपूर्व, बजेट पेस गरिसकेपश्चात् र पूर्ण सदनमा छलफल रोकेर संसदीय समितिमा बजेटको छलफल गर्ने सुधारिएको बजेट प्रक्रिया विश्वका अन्य मुलुकले प्रचलनमा ल्याएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दा सरकारले ल्याएको मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि सदस्यले आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । बजेटमाथि सदस्यले आफ्नो धारणा राखेर वा तीन किसिमबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेर आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । सरकारले ल्याएको बजेट शीर्षकमा लिइएको नीति माथि असहमति प्रकट गर्न उल्लिखित खर्चमा एक रुपियाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने गरिन्छ भने बजेटमा मितव्ययिता अपनाउने सुझाव दिन उल्लिखित खर्च शीर्षकमा एक सय रुपियाँ खर्च घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने गरिन्छ । त्यसै गरी बजेट विनियोजनमा चित्त नबुझेमा उल्लेखित खर्च रकम घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरी बजेटमा चित्त नबुझेको साङ्केतिक विरोध जनाउने गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
भारतमा लोक सभामा बजेट प्रस्तुत भएपश्चात् सभामा साधारण छलफल हुन्छ । त्यसपछि दुवै सभाका सदस्य रहेको विभागीय समितिमा मन्त्रालयगत रूपमा विस्तृत छलफलका लागि पठाउने गरिन्छ । विभागीय समितिले मन्त्रालयगत र विभागीय रूपमा छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन दिने गर्छन् । सभामा हुने छलफलमा विपक्षी दलका सदस्यले खर्च कटौतीका प्रस्ताव राखी छलफल गर्ने गरेको पाइन्छ । बजेटको अनुगमन मूल्याङ्कन साथै आर्थिक नीतिसम्बन्धी विश्लेषण र सुझाव दिने कार्य इस्टिमेट कमिटीले गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नर्वे, स्विडेन, सेनेगल, जाम्विया जस्ता देशले परम्परागत बजेट छलफलको प्रक्रियामा सुधार ल्याई संसद्को भूमिका बढाएका छन् । ती मुलुकमा बजेट संसदीय समितिमा छलफल गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत जनताका सुझाव लिने, नीति र कार्यक्रमउपर छलफल गरी सुझाव दिने गरिन्छ । बजेटमाथि समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन दिएपश्चात् सदनमा छलफल गर्ने गरिन्छ । पूर्वबजेट छलफलदेखि नै बजेटको प्राथमिकता के हुने र बजेटको के कस्तो वितरणात्मक प्रभाव पर्छ भनेर छलफल गर्ने गरिन्छ । जर्मनीमा प्रस्तावित बजेटका सम्बन्धमा बजेट कमिटीमा व्यापक छलफल हुने गर्छ । बजेट कमिटिको नेतृत्व विपक्षी दलको सदस्यले गर्छन् । बजेट कमिटीले मन्त्रालयगत छलफल गरे पछि सुधारसहितको प्रतिवेदन तल्लो सदनलाई दिने गर्छ । अन्य विधेयकमा जस्तै प्रथम बाचन, द्वितीय वाचन र तृतीय वाचनको प्रक्रिया बजेटको सन्दर्भमा समेत अपनाइएको पाइन्छ ।
फ्रान्स, जर्मनी, हङ्गेरी, पोर्चुगल र स्पेनमा बजेट कमिटी रहेको छ । जुन विपक्षी दलका सदस्यले नेतृत्व गरेका हुन्छन् । धेरै जसो मुलुकमा बजेट कमिटी रहेको हुन्छ भने यस किसिमको कमिटी नरहेका मुलुकमा अन्य समितिले बजेट माथि छलफल गर्ने गरेको पाइन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, टर्की, न्युजिल्यान्ड, हङ्गेरी, जापान, मेक्सिको, कोरिया, चिली जस्ता मुलुक बजेट संशोधन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्छन् । ३८ प्रजातान्त्रिक मुलुकको सङ्गठन अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोपरेसन एन्ड डेभलेपमेन्ट (ओइसिडी) का दुई तिहाइ मुलुकका संसद्मा बजेट हेर्ने कमिटी रहेको छ भने एक तिहाइ मुलुकमा बजेटको विश्लेषण गर्न बजेट अफिस रहेको पाइन्छ । विश्वका कतिपय देशले बजेटमा संसद्को भूमिका बारे आउट रिच कार्यक्रम, सभाहल कार्यक्रममार्फत जानकारी गराउँछन् । त्यसै गरी कतिपय मुलुकले ई पेटिसन अर्थात् विद्युतीय निवेदनमार्फत र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत बजेट सम्बन्धमा सुझाव लिने गर्छन् । कतिपय मुलुकले त सय जना सहभागीले वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सक्ने भी–१०० प्रावधान पनि लागु गरेका छन् ।
सुधारको बाटो
विश्वका संसदीय प्रणाली अपनाएका केही मुलुकले पछिल्लो समयमा अभ्यासमा ल्याए जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि बजेटको परम्परागत प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्य मुलुकको अनुभव हेर्दा बजेटमाथिको संसदीय भूमिका तीन तरिकाले बढाउन सकिन्छ । अलग बजेट कमिटी गठन गरेर, विषयगत समितिमा छलफल गरेर वा संसद्भित्र अलग बजेट अफिसको स्थापना गरेर बजेट माथि संसदीय भूमिका बढाउन सकिन्छ । यसका लागि सभाका नियमावलीमा आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने आवाज आइरहेको सन्दर्भमा अलग बजेट समिति गठन गर्नुभन्दा विषयगत संसदीय समितिमा नै प्रारम्भदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल हुने, बजेट मसौदामाथि छलफल गरी प्राप्त राय सुझावसमेत समेटी सरकारले बजेट ल्याउने अभ्यास गर्नु हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । भारतमा जस्तै सरकारबाट तयार गरेको बजेट संसद्समक्ष पेस भएपश्चात् संसद्मा सामान्य छलफल गर्ने र केही समयका लागि संसद् स्थगित गरी संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल गर्ने अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ ।
अलग बजेट अफिस स्थापना गरी संसद्ले विज्ञको सहयोग लिने व्यवस्था राम्रो भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा यो खर्चिलो साथै स्वतन्त्र विज्ञ सेवा पाउन कठिन हुने अवस्था छ । अतः विषयगत संसदीय समितिहरूलाई नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा जिम्मेवार तुल्याउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । विषयगत समितिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सम्बद्ध मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरी छलफल गराउने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । सरकारले संसद्सँग बजेटको स्वीकृति माग्ने हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता बुझ्नु पर्छ । मन्त्रालयले बढ्दो साधारण खर्च, न्यून राजस्व सङ्कलन, बढ्दो ऋण भार र न्यून विकास खर्च रहेको मुलुकको बजेटमा विनियोजन कुशलता देखिनु आवश्यक छ ।
प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने, बजेट लैजाने नेता मात्र प्रभावशाली देखिने, संसद् सदस्यले पनि नीतिगत सुधार र राष्ट्रिय दृष्टिकोणभन्दा मेरो क्षेत्रमा बजेट परेन भनी गनगन गर्ने अवस्था अन्त्य हुनु पर्छ । अन्यथा यही पाराको बजेट छलफलको कर्मकाण्ड निरर्थक, स्रोतसाधनको अपव्यय र संसद् सदस्यलाई बेकामी बनाउने काइदा मात्र हो ।
