नेपालमा भूमि वितरण न्यायोचित छैन । मुलुकमा हाल ११ लाखभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूलाई न्यूनतम भए पनि भूमि वितरण गरी जग्गाको मालिक बनाउनुपर्र्ने छ । भूमि वितरणलाई न्यायोचित बनाउन सरकारले लामो गृहकार्य गरेर भूमि विधेयक ल्याएको छ । सुकुमवासी, भूमिहीनले जग्गा पाउने विषय मौलिक हक हो । सुकुमवासी, भूमिहीनको नाममा भूमाफियालाई पोस्ने काम गर्नु हुँदैन । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । विधेयक देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थामा सुधार गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले सधैँ जग्गा बाँड्ने र जथाभाबी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्ने छ । विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जथाभाबी बस्ती बसाल्ने अनियमित रूपमा बस्न पाउने छैनन् । व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बस्ने अवस्था सिर्जना हुने छ । भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि भूमि सम्बन्धमा बर्सौंदेखि आएका समस्या समाधान हुने छन् । समितिमा सहमति जुटाएपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो । अब पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । फरक प्रयोजनका लागि उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतका नाममा हदबन्दी छुट लिइएको जग्गा आवास एकाइ विकसित गरी बिक्री गर्न नदिने गरी विधेयक पारित भएको छ । सरकारले बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव गरे पनि प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त बिक्री बन्देज गर्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही अनुसार सभाले विधेयक पारित ग¥यो । अब जुन प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृत लिएको हो सोबाहेक अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि ऐनको आठौँ संशोधन र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनको व्यवस्था अनुसार छुट नियमनको स्वीकृति लिएको हकमा घडेरी तथा घर बनाई बेच्न दिने प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो । भूमि ऐनको आठौँ संशोधनपछि उद्योग, प्रतिष्ठानहरूले स्वीकृत नलिई खरिद गरेको जग्गा औचित्य पुष्टि गर्ने निवेदनसहित छुटलाई नियमनको व्यवस्था गरिएको थियो । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनका क्रममा त्यस्तो जग्गा नियमनका लागि थप छ महिना समय दिएको थियो । त्यसरी प्राप्त निवेदन तोकिएको दस्तुर लिएर स्वीकृतको व्यवस्था लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनबाट गरिएको थियो । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा त्यस्तो जग्गा घरघडेरीका रूपमा बिक्रीको विकल्प खोल्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिले स्वीकृत मात्र नभई निवेदन प्राप्त भएको हकमा पनि घरघडेरी बनाएर बिक्री गर्ने कार्यलाई पारित विधेयकले रोक लगाएको छ । कृषि उद्योगलगायतको प्रयोजनका लागि छुट स्वीकृत लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय तथा आवास एकाइ निर्माण गरी बेचबिखन गर्न नपाउने गरी विधेयक पारित भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना तथा विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाले सट्टा भर्ना पाउने बाँकी रहेको परिवारलाई एक पटकका लागि बसोबासकै स्थान वा तोकिएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा नेपालका सांसदले भने विधेयकको आलोचना गरेका छन् । विधेयकबाट अपेक्षित वर्गले लाभ हासिल नगर्ने उनीहरूको दाबी छ । यो विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण गरिएको छैन, जल, जङ्गल, जमिनमा पर्ने असरको अध्ययन नगरी भूमाफियालाई लाभ पुग्ने गरी आएको उनीहरूको जिकिर छ । सरकारले गत कात्तिकमा भूमि आयोग गठन गरेको थियो तीन वर्षको समयावधि रहेको आयोगको करिब १० महिनाको समय बितिसकेको छ । हालसम्म १७ पटकसम्म भूमि आयोग बनेर पनि जग्गा समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा तत्कालै यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ । यसअघि अध्यादेश ल्याउँदाकै बखत कांग्रेसले विधेयकबारे असन्तुष्टि राखेको थियो । सोही कारण उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही समय होल्ड गर्नुभएको थियो । प्रतिस्थापन ऐनमा विवादित बुँदा सच्याउने प्रतिबद्धतापछि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको थियो । संसद् खुलेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । त्यसपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।
