गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले देशको विकासनिर्माणमा अवरोध गर्ने, सानोतिनो बहाना बनाएर मुद्दा हाल्ने, अन्तरिक आदेश लिने प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा निस्तेज गर्न जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।
विकास आयोजनामा अनावश्यक मुद्दा मामिला गर्ने, मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुङ्ग्याउने जस्ता अवस्थाले विकासका ठुला योजना सुरु हुनै नसक्ने अवस्था आएको चिन्ता उहाँले गर्नुभयो ।
आगामी मङ्सिर १ र २ गते धनगढीमा हुन लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको विषयमा आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्ता समस्या समाधान कानुनी रूपमै गर्न सरकार लागि रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले सबै प्रदेशले आफ्ना प्रदेशलाई सशक्त बनाउन चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै भन्नुभयो, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढेको छ, विकासनिर्माणका अवरोधजन्य कानुनलाई समय अनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढेको छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै लगानी सम्मेलन लगानीमा मात्र सीमित नभई प्रदेशलाई रोजगारी र उत्पादनमूलक विकासतर्फ लैजाने ऐतिहासिक प्रयास भएकाले सफल बनाउन केन्द्र सरकारको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमल पोखरेलले प्रदेशमा अपार सम्भावना भएको जनाउँदै स्रोतसाधनको समुचित प्रयोगमार्फत समृद्ध प्रदेश बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
