राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा केही समयअघि सार्वजनिक गरिएको (नेपालमा बुढ्यौलीको अवस्था) प्रतिवेदनले नेपालको जनसाङ्ख्यकीय इतिहासमा एक ऐतिहासिक तथा गहन बदलाव ल्याएको कुरा औँल्याइएको छ । यस प्रतिवेदनले राष्ट्रिय कुल जनसङ्ख्यामा बुढ्यौलीभित्र पर्ने र बुढ्यौली उन्मुख जनसङ्ख्याको प्रवृत्ति र प्रकृति विश्लेषण गरी विसं २०४८ पछि जनसङ्ख्याको पिरामिडमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गरिएको छ । यसको मूलभूत कारक र कारणको रूपमा जन्मदर र मृत्युदर घट्नु र यसको प्रत्यक्ष प्रभावले नेपाल विसं २१११ सम्ममा बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । तसर्थ यस तथ्याङ्कीय परिदृश्यको विश्लेषणबाट भावी नेपालको मुहार कस्तो देखिँदै छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
ऐतिहासिक पक्ष र यसको महत्व
सन् १८४० को दशकमा इङ्ल्यान्ड र वयल्समा विलियम फरद्वारा औपचारिक रूपमा तथ्याङ्कीय प्रणाली राख्न सुरुवात भएको देखिन्छ । जसलाई ‘लाइफ टेबल’ को रूपमा परिभाषित छ । तत्कालीन समयमा कुन उमेरका मानिस कति वर्ष बाँच्छन् भन्ने अनुमान मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि ‘लाइफ टेबल’ औजारको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो तर आज तथ्य र तथ्याङ्कलाई केवल प्राविधिक र गणितीय रूपमा मात्र नबुझी बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गरी यस पछाडि लुकेको परिदृश्य केलाउने र सोहीबमोजिम नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । तथ्याङ्कले यसका पछाडि लुकेको सत्यता र संवेदनशीलतालाई मुखरित गर्छ । यस्ता मानवीय संवेदनशील अवस्थाको पहिचानबिना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्ने छैन ।
सरकारले बनाउने नीति योजना र कार्यक्रम जनसङ्ख्याको प्राविधिक विश्लेषणको अलावा अधिकार एवं लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ । जनसाङ्ख्यिक सवाललाई व्यक्तिको जीवनमा पार्ने बहुआयामिक आयामको रूपमा खोतल्नु र उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनसाङख्यिक केवल सङ्ख्या मात्र होइन, न्यायसहितको मानवीय गरिमा स्थापित गर्ने विषयको रूपमा ग्रहण गर्न सकेमा जनसाङ्ख्यिक लाभलाई सुनिश्चित गर्दै अपेक्षित विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न सकिने छ ।
बालबालिका र युवाको अवस्था
प्रतिवेदनले औँल्याएको जनसङ्ख्याको संरचनाको ऐतिहासिक रूपान्तरणले हाम्रो समाजको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक र परिवारिक तहमा पार्ने प्रभावलाई संवेदनशील मोडमा उभ्याएको छ । खास गरेर बालबालिका र युवा जनसङ्ख्या (युथ वल्ज) निरन्तर रूपमा घट्दो अवस्था रहेको र बुढ्यौली उन्मुख जनसङ्ख्या तीव्रतर रूपमा उकालो लाग्दा जनसाङ्ख्यिक पिरामिडको शीर्ष भाग फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । परिणामतः के हामी समृद्ध नहँुदै बुढो हुने त होइनौँ ? भन्ने तथ्यलाई यस प्रतिवेदनले तथ्याङ्कीय आधारमा मुखरित गरेको छ ।
विसं २०४८ को जनगणना अनुसार १४ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकाको कुल जनसङ्ख्या ४२.४ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ को जनगणनामा यो २७.८ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ । यसरी घट्नुमा यसका पछाडि विभिन्न कारणमध्ये राज्यले लिएको नीति विशेष गरेर परिवार नियोजनको विस्तार, जन्मान्तर अवधि, सन्तान सङ्ख्या निर्धारणबारे परिवर्तित धारणा आदिको सफल प्रयोगको रूपमा व्याख्या गर्न सकिए पनि परिवर्तित विश्व र सामाजिक जटिलताले पारिवारिक जीवनमा पारेको बाध्यकारी परिस्थितिको सहउत्पादनको रूपमा आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन परिवार स्वयम्ले लिएको निर्णयलाई नकार्न भने सकिँदैन ।
जनसाङ्ख्यिक पिरापिमडको शिर्ष भाग फराकिलो हुँदै जाँदा गभ्भीर चुनौती अभिव्यक्त हुन्छ । सन् १९९१ मा ६० वर्षमाथिका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या ५.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा झन्डै दोब्बर बढेर १०.२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । बुढ्यौली सूचाङ्क १९८१ मा १३.८ प्रतिशत रहेकोमा यसको ग्राफ हृवात्तै वृद्धि भई ३६.७ मा पुगेको अवस्था छ । यस्तै बुढ्यौली निर्भरता अनुपात (वल्ड एज डिपेन्डेन्सी रेसियो) १४.२ मा पुगेको देखिन्छ । यस तथ्याङ्कले एकातिर बालबालिका र युवाको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको र अर्कोतिर काम गर्नु पर्ने उमेर समूहका मानिसले बढ्दो बुढ्यौली जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ परिवार सदस्यको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सङ्केत गर्छ । नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन सक्ने विइन्डो बाँकी रहेको झन्डै एक दशकको अवधिलाई अवसरको रूपमा लिई देखिएको जनसाङ्ख्यिक खाडल र यसबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश, पालिका तथा समुदायले बहुपक्षीय एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी तथ्याङ्कमा आधारित योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
बुढ्यौली जनसङ्ख्या तथा लैङ्गिक असमानता
बुढ्यौली जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै सबैभन्दा धेरै आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेको समुदाय एवं जोखिममा रहेको वर्गमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै त्यसभित्र पनि आमरूपमा बुढ्यौली उमेरको महिला प्रभावित हुने देखिन्छ । यसले पुरुषभन्दा महिलामा असमान रूपले नकारात्मक असर ल्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको एक मात्र कारण हालसम्मका नीति, संरचना, कार्यक्रमले लैङ्गिक तथा अधिकारको कोणबाट हेर्नुभन्दा पनि आमआवश्यकता र औपचारिक समानताको दृष्टिबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्ने राज्यको परम्परागत शैलीलाई नै कारकको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा हाल महिलाको औसत आयु ७४.३ वर्ष र पुरुषको ६८.८ वर्ष रहेको छ । यसले पुरुषभन्दा तुलनात्मक रूपमा महिला बढी लामो जीवन बाँच्ने देखिएको छ । जुन सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ तर नेपाली समाजको सामाजिक ढाँचा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, संरचनात्मक विभेद तथा यसले पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण महिलाहरूलाई सुरक्षा र सम्मान दिनुको साटो झन् उनीहरूमा गरिबी, विभेदको दुष्चक्रमा फस्ने, एक्लोपना र रोगको बोझ थपिने प्रायःनिश्चित छ । यहाँ उल्लेखनीय विषय के छ भने २०७८ को जनगणना अनुसार ८४.९ प्रतिशत वृद्ध महिला निरक्षर छन् । साथै ८.५ प्रतिशत मात्र आफ्नो पतिसँग बसेको देखिन्छ । यस्ता धेरै जसो महिलासँग निवृत्तिभरण, जग्गाजमिन वा कुनै सम्पत्तिमाथिको पहुँच रहेको छैन । फलस्वरूप उनीहरूको सुरक्षा र सम्मानसहितको स्वस्थ बुढ्यौली जीवन जिउन अवश्य नै असहज र असम्भव हुने छ तर यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सेवा संरचनाको उपस्थिति भने नगन्य र न्यून रहेको छ । यसलाई जनसाङ्ख्यिक भाषामा ‘फेमिनाइजेसन अफ एजिङ’ भन्न सकिन्छ ।
युवा जनसङ्ख्यासँगै बढ्दो दायित्व
बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै जाँदा देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि चाहिने जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको अभाव हुने स्पष्ट सङ्केतले देशको आर्थिक समृद्धिमा अपूर्व सङ्कट निम्त्याउने अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका अझै पोषण, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षालगायतको पहुँचमा पछाडि रहेका छन् । किशोरीहरूमा बालविवाह, घरायसी काम आदिले विद्यालय छोड्ने दरमा वृद्धि ल्याइरहेको छ । अर्कोतर्फ १५ देखि २९ वर्षको उमेर समूहलाई काम गर्ने उमेर समूह मानिन्छ जसलाई देशको श्रम शक्तिको हिस्साको रूपमा समेत लिने गरिन्छ तर विडम्बना उनीहरूको सङ्ख्यात्मक हिस्सा घट्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा विशेष गरेर पुरुष देश बाहिर गइरहेका छन् । युवतीहरू अक्सर घर धन्दाको जिम्मेवारीमा सीमित छन् । रोजगारी र भविष्यप्रति उनीहरूको निराशा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा कतै नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभांश (डेमोग्राफिक डेभिडेन्डस) गुमाउने त होइन भन्ने कुरामा संशय उत्पन्न भइरहेको छ ।
भावी मार्गचित्रको खाँचो
हामी अब समृद्ध नभई बुढ्यौली हुँदै बुढो समाजमा परिणत हुने कि समृद्ध, सुखी र खुसीसहितको स्वस्थ बुढ्यौली जीवनको व्यवस्थापनका लागि सङ्कल्प गर्ने भन्ने गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न हाम्रासामु छ । यस परिदृश्यलाई ध्यानमा राखी भावी मार्गचित्र निर्माण गर्न सकेमा निश्चय नै जनसाङ्ख्यिक लाभांश सुनिश्चित गर्न सकिने छ । यसका लागि युवालाई रोजगारी र अवसर, बालबाालिकामा लगानी, बुढ्यौली एवं ज्येष्ठ नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र गरिमा सुनिश्चित गर्न असम्भव भने पक्कै छैन । अन्यथा अङ्क र तथ्याङ्क आफैँमा अमूर्त, प्राविधिक, निर्जीव र यान्त्रिक (लाइफ टेबल) हुन्छन, जसलाई अधिकारमा आधारित धारणाको जगमा निर्मित नीति, संरचना, योजना, कार्यक्रमले मात्र जीवन प्रदान गर्न सक्छ । जसको माध्यमबाट भावी जोखिमलाई सम्बोधन गरी अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने छ ।
