काठमाडौँ, भदौ १६ गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० को अनिवार्य अवकाशसहित बाँकी रहेका विषयको छलफल सहमति नभई रोकिएको छ । सहमति हुन बाँकी रहेका विषयलाई टुङ्ग्याउँदै आइतबार नै दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने गरी बसेको बैठक छ घण्टा चले पनि अनिर्णीत बनेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अनुपस्थितिमा शुक्रबार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० को अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थासम्बन्धी छलफलमा समितिले सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि सभाकै संशोधनलाई स्वीकार गर्ने सहमति ग¥यो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकको समयसँग जुधेपछि समितिमा अनुपस्थित मन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिको शनिबार र आइतबारको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न समितिका सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो ।
तर, विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमै सहमति गरेर जानुपर्ने अडान राखेपछि समितिको बैठक सोमबार बिहान बस्ने गरी स्थगित भएको छ । विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका नेता एवं समितिका सदस्य डा. वेदुराम भुसालले समितिले सर्वसम्मत गरिसकेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै अनिवार्य अवकाशको उमेर प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनबमोजिम नै हुनुपर्ने अडान राख्नुभयो ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाले विधेयकको सो दफामा उल्लेख भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गरी ऐन प्रारम्भ भएको आवमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि तथा ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आवमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने बनाएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपाने तथा मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्रतिनिधि सभाकै व्यवस्थालाई स्वीकार गरिए अबको तीन वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या हुने दाबी गर्नुभयो तर माओवादी केन्द्रका राधेश्याम पासवान र एकीकृत समाजवादीका भुसालले कर्मचारी विशेषको जागिर अवधि बढाउन मन्त्रालयले सो प्रस्ताव ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । करिब दुई घण्टासम्म सो विषयमा छलफल भए पनि सहमति भएन । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालसहित नेपाली कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, कृष्णबहादुर रोकाया र मनोनीत सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले विवादित विषयमा नम्रतापूर्वक समितिका सदस्यको मतलाई स्वीकार गरेकाले पनि मन्त्रीले आग्रह गरेको एउटा विषयलाई सदस्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । यद्यपि सहमति हुन सकेन ।
विधेयकमा सहमति हुन बाँकी रहेको प्रशासन सुधार समितिको राय, निजामती कर्मचारीको शपथको ढाँचा, अनिवार्य अवकाशलगायतका विषयमा सोमबारको बैठकले टुङ्गो लगाउने छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाले मङ्गलबार भदौ १७ गतेभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि सभाको बैठक सोमबारका लागि निर्धारण गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सोमबारकै बैठकमा समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ तर आइतबारसम्म विधेयकको अन्तरवस्तुमा सहमति भएको छैन । सोमबार बिहानका लागि निर्धारित बैठकले सहमति जुटाए पनि विधेयकको प्रतिवेदन लेखन र प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने छ ।
