.jpg)
काठमाडौँ, वैशाख २ गते । सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा चुरे संरक्षण प्राथमिकतामा परेको छ । वन, जलाधार र पानीको संरक्षण गरी जलवायु अनुकूल दिगो विकास सुनिश्चित गरिने सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा उल्लेख छ । सरकारले छ दलका घोषणापत्र समेटेर सोमबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा मध्यपहाडी र चुरेक्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गरी बाढी र खडेरीको शृङ्खला तोड्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चुनावअघि आआफ्नो घोषणापत्रमा चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । नेकपा (एमाले) ले पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै दलको सुझावलाई एकीकृत गरी सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा चुरे संरक्षणले प्राथमिकता पाएको हो ।
प्रतिबद्धताको मसौदामा “चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गरी एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई तीन वटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकार सम्पन्न बनाइने” उल्लेख छ । सरकारले प्रतिबद्धताको सो विषय कार्यान्वयनमा लगे राष्ट्रपति चुरे, तराई, मधेश संरक्षण विकास समिति विघटन गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । पछि समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे, तराई, मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरेको थियो ।
चुरे विकास समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि सो समिति हाल नेतृत्वविहीन छ । सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चित गरिनुका साथै आर्सेनिकयुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमीकरणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुनः सञ्चालन तथा वर्षा र नदीजन्य पानी सङ्कलन, संरक्षण र दिगो प्रयोग प्रवर्धन गरिने सरकारले जनाएको छ । परम्परागत पोखरी, ढुङ्गेधारा र मूलको संरक्षणका साथै भौगोलिक र प्राकृतिकस्वरूपको समेत जगेर्ना गर्ने प्रतिबद्धताको मसौदामा उल्लेख छ ।
पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला नेपालको ३७ जिल्लामा कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत भाग ओगट्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या चुरेक्षेत्रको गतिविधिले प्रत्यक्ष असर पर्ने तराई मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । वन फँडानी, वनपैदावरको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भूउपयोग जस्ता कारणले चुरेक्षेत्रसँग तल्लो तटीय क्षेत्रको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । तल्लो क्षेत्रमा जलस्तर घटेको छ । वैशाखदेखि साउनसम्म खानेपानीको चरम अभाव भोग्नु परेको छ ।
