प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको घोषणा भएपछि सुरु भएको मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साह देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आठ लाख ३७ हजार ९४ जना मतदाताले नामावली दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले सरकारले अध्यादेशबाट नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेयता आठ लाख ३७ हजार ९४ जना मतदाताले नामावली दर्ता गराएका छन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली र देशभित्रै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतदान सम्भव रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका दललाई पाँच सय जनाको हस्ताक्षर पुर्याउन हम्मे हम्मे परेको छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका अधिकांश प्रस्तावित दलले सो प्रक्रिया पूरा नगर्दा दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् ।
वैचारिक आस्था र राजनीतिक आबद्धतालाई ‘रिजर्भ’ मा राखेका समाजका चर्चित व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनयता खुलेर राजनीतिक यात्रा थालेका छन् । राजनीतिक यात्राको आरम्भमै उनीहरूले आआफ्नो सक्रिय सहभागितामा दल दर्ता गराएका छन् । केही महिनाकै अन्तरालमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरू दल दर्ता गरेर चुनावी स्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएकालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउँदा ‘बायोमेट्रिक’ दिन निर्वाचन कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेको छ । आयोगले राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा यो बाध्यता हटाउन लागेको हो ।
फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सम्बन्धमा सरकारलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्ने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन टुङ्ग्याउँदै छ । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष आउँदो साता सरकारलाई बुझाउने छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । जस अनुसार पुस २० गतेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध, मनोनयन फिर्ता, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनलगायतका काम हुने छ ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सर्त राखिरहँदा निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाली सेनासहित चार वटै सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा यथाशीघ्र परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले यसप्रकारको सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था गर्न चार वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले मसौदा तयार गरिसकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान परिकल्पना नगरेकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
राजनीतिक दलहरूले सुरक्षा निश्चितताको प्रत्याभूति भए आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखसहित सबैजसो राजनीतिक दलले सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउन उद्यत नहुँदा निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा चार वटा राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ताको समयसीमा तोकेको छ । त्यसपछि दर्ता हुने दलले फागुन २१ मा हुने आमनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन । मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म आयोगको अभिलेखमा दर्ता कायम रहेका दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
लोक सेवा आयोगबाट गएको आर्थिक वर्षमा समावेशी समूहबाट एक हजार ५६ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए । आव २०८१÷८२ को अवधिमा छ समावेशी समूहबाट ८४९ पदका
सामान्य रूपमा हामीले चाहेको कुरा नपाउनु नै दुःख हो । दुःख अनुभूतिको विषय हो । अर्को अर्थमा सबै थोक सहज चलिरहेको अवस्थामा मन, आत्मा वा दैनिकीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै अप्रिय घटनाको अनुभूति नै दुःख हो । हा
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको विषय चुनौतीपूर्ण रहे पनि फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्भव रहेको निर्वाचनविज्ञले बताएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचनको तयारी गर्न आग्रह गरेपछि सो विषयले चर्चा पाएको छ । आयोगका पूर्वआयुक्तले युद्धस्तरमा तयारी गरे सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी भएको उल्लेख छ ।