राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा चैत २७ गते मङ्गलबार उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता हुँदै छ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि बुधबार निर्वाचन हुने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार बिहान ११ बजेर ४५ मिनेटदेखि १ बजेर ४५ मिनेटसम्म उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावको सूचना दर्ता गरिने छ । मनोनयन दर्ता कार्यक्रम नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा हुने छ । संविधानले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित अध्यक्ष पुरुष रहेकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दलले उम्मेदवारी दिँदा उपाध्यक्ष पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार हुने छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ ।”
राजनीतिक दललाई थप उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने क्रममा दलको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यसप्रकारको तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनका क्रममा राजनीतिक दल गठन र दर्तादेखि सञ्चालनमा कडाइ गर्ने आसयसहित सुझाव मागेको छ । आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने, निर्वाचनमा भाग लिनुअघि घोषणापत्र जारी गर्ने तर सरकारमा जाँदा घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्नेजस्ता विषयलाई समेट्ने गृहकार्य गरेका छौँ ।”
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीबाट एक/एक जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । उम्मेदवारीको प्रस्तावलाई मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज शर्माको उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्ता पक्षबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित १९ सदस्यले सोमबार शपथग्रहण गर्दै छन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका लागि २०७४ फागुनमा निर्वाचित एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल आइतबार मध्यराति सकिँदै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा बिहान साढे ११ बजे हुने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा निर्वाचित सदस्यले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलको वार्षिक आयमा ह्रास आएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनमत पार्टी घाटामा चलेको तिनीहरूको आर्थिक विवरणले देखाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आयव्ययको विवरणमा मात्रै नाफा देखाइएको छ । घाटामा चलेको विवरण देखाएका दलले मोटो रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत सञ्चित राखे पनि बचतमा घाटा देखाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १९ राजनीतिक दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । संविधान र ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप नभएकाले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोग पदाधिकारीको फागुन ३ गतेको बैठकले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । संविधान तथा ऐनमा दलको नाम सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्ययको विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयव्ययको विवरण बुझाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका त्रुटिसहितको प्रतिवेदन भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका पदको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न लागेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी साता उपनिर्वाचनको मितिबारे नेपाल सरकारसँग परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा १९ पदका लागि सात वटै प्रदेशस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मङ्गलबार आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसरी परेको उजुरीमाथि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म सात वटै प्रदेशको राजधानीमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीले पनि नियुक्ति पाउन सक्ने प्रस्तावलाई उल्ट्याइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीसमेत हुन सक्ने प्रस्ताव सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा गरेको थियो ।
संरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानुन बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्रबाट विशेष सर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षणविद्को दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुन ढिलाइ भइरहँदा आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको प्रथम पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद फागुन २० गते रिक्त हुँदै छ ।
२०७२ को भूकम्पको ताजा अनुभवले नेपाललाई भूकम्पको पूर्वतयारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका धेरै कुरा सिकाएको छ । तर तिनको प्रयोग भने नभएको जाजरकोट भूकम्पले स्पष्ट पारेको छ । पश्चिम नेपालमा यस वर्ष ४.० रेक्टर स्केलभन्दा माथिका थुप्रै पटक भूकम्प र पराकम्पन गएका छन् । जाजरकोटमा शुक्रबार राति ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जानुअघि गत असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ६.३ रेक्टर स्केलका भूकम्प गए । त्यसअघि पनि गत वैशाख १४ गते बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर ५.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।