इश्वरचन्द्र झा
अपाङ्गतासम्बन्धी कानुन संशोधन तयारी : प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनमा संशोधनको तयारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । अशक्तताको वर्गीकरण अब ऐनमै उल्लेख हुने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ऐनको संशोधन मसौदामा राय माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन मसौदामा मन्त्रालयले वैशाख ६ गतेसम्म राय सङ्कलन गरेको हो ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल : प्रस्तावना र मर्म अपरिवर्तनीय
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले नेपालको संविधानको ‘प्रस्तावना’ लाई निर्देशनात्मक सिद्धान्तका रूपमा राखेर मात्र संविधान संशोधनको बहस चलाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कार्यदलका सदस्यले संविधानको प्रस्तावना र मर्मविपरीत गए संशोधनको मूूलभूत मुद्दा ओझेलमा पर्ने र विवाद निम्तिन सक्ने जिकिर गरेका हुन् । उहाँहरूले संविधानका आधारभूत विषय र मौलिक हक तथा तिनै अङ्गको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधनको विषयवस्तु छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि गहन छलफलमा कार्यदल
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न वर्तमान सरकारले गठन गरेको कार्यदलले काम सुरु गरिरहँदा संविधानविद् एवं संविधान निर्माणका क्रममा सक्रिय राजनीतिज्ञले संशोधन प्रक्रिया जटिल र कठोर रहेकाले गम्भीर चेतका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
चुरेक्षेत्रको संरक्षण गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता
सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा चुरे संरक्षण प्राथमिकतामा परेको छ । वन, जलाधार र पानीको संरक्षण गरी जलवायु अनुकूल दिगो विकास सुनिश्चित गरिने सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा उल्लेख छ । सरकारले छ दलका घोषणापत्र समेटेर सोमबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा मध्यपहाडी र चुरेक्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गरी बाढी र खडेरीको शृङ्खला तोड्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभामा सहमतिको गृहकार्य
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू उपाध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिको रिक्त पदमा निर्वाचनका लागि सहमति खोज्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । दलहरूको मागबमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयले चैत २२ गतेसम्म सहमतिका लागि पर्खिने जनाएको छ ।
सत्तापक्षको पदाधिकारी तोक्न सहकार्य आवश्यक
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको उपस्थिति नहुँदा सत्तापक्षको नेतालगायतका पदाधिकारीको हैसियत प्रदान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाको माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व छैन ।
संविधान संशोधन बहसपत्र बनाउन कार्यदल बन्ने
सरकारले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । सो कार्यदलले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार प्राथमिकतामा परेको छ । साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास शीर्षक अन्तर्गत सरकारले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिएको छ ।
जनादेश प्राप्त सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं झापा–५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बालेन्द्र शाहले जननिर्वाचित सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीका रूपमा शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शाहलाई आसन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
सिंहदरबारमै फर्कियो संसद्
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका २७४ जना सदस्यले शपथग्रहण गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद्को निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सभाकक्षमा सांसदहरूले शपथग्रहण गर्नुभएको हो । नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले शपथ गराउनुभयो ।
शपथ गराएका ज्येष्ठ सदस्य
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्येष्ठ सदस्य केसीलाई बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच शपथ गराउनुभएको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा शपथ लिनुभएका केसी ७८ वर्षका हुनुहुन्छ । नवयुवा पुस्ताको आन्दोल
संसद् अधिवेशन नयाँ सरकारको सिफारिसमा
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथलगत्तै सङ्घीय संसद्को बैठक बस्ने गरी नयाँ निर्वाचित सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सिफारिस नहुने धारणा आएपछि नयाँ सरकारले नै सङ्घीय संसद्को अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।
चैत तेस्रो सातादेखि संसद् बैठक
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ चैत १२ गते २ बजेका लागि निर्धारण गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सचिवालयले शपथको मिति र समय तोकेको हो ।
आन्दोलनको जगमा आमनिर्वाचन
भाइबहिनीहरू, मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नका लागि २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुँदै छ । यसलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भनिन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घमा दुई वटा सभा छन्– राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन पनि भनिन्छ । प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन भनिन्छ । सदनलाई सभा पनि भनिन्छ ।
जनादेशबाट पाखा लाग्यो पहिचानवादी धार
सङ्घीयता र पहिचानवादी दल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट पाखा लागेका छन् । २०४८ सालयता सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा पहिचानवादी पक्षधर दलको प्रतिनिधित्व नभएको यो पहिलो अवसर हो ।
दुई सातापछि नयाँ सरकार
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणामबमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया करिब दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना उम्मेदवार टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया लम्बिने भएकाले सरकार गठनका लागि समय लाग्ने छ ।
