इश्वरचन्द्र झा
कानुन बनाउन उदासीनता
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सम्बन्धित पक्ष उदासीन देखिएका छन् ।
मतगणना सम्पन्न ठुला दलकै वर्चस्व
स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ मा मतदान भएको ४१ पदको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
स्थानीय तह उपनिर्वाचन आज
स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ अन्तर्गत मङ्सिर १६ गते आज (आइतबार) मतदान हुँदै छ । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ४१ पदका लागि मतदान हुने छ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : मौन अवधि सुरु
स्थानीय तह उपनिर्वाचन २०८१ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कीर्तिपुरको चुनावी सरगर्मी,खानेपानीको समस्या मुख्य मुद्दा
कीर्तिपुरमा विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा खानेपानी समस्या प्रमुख मुद्दा बन्यो । त्यसपछिका प्रत्येक स्थानीय निर्वाचनमा पनि खानेपानी समस्या प्रमुख मुद्दा बन्दै आयो ।
-original-thumb.jpg)
मतदाता शिक्षा स्थानीय तहबाटै
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।
विधायन समितिको सभापतिमा एमाले र एकीकृत समाजवादीबिच प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रिय सभामा संसदीय समितिको सभापतिको नेतृत्व चयनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
गुणस्तरीय विधेयक मात्र दर्ता गर्न सुझाव
संसदीय समितिले विधेयकमा हुनुपर्ने विषयवस्तु सुधार गरेर मात्रै संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा सरकारलाई विधेयकका अन्तरवस्तु तथा गुण अपुग भएको भन्दै सो सुझाव दिएको हो । समितिले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको विवरण सभासमक्ष पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय सभाले कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन–२०८१ सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले गत जेठ २४ देखि २७ गतेसम्म भूकम्प प्रभावित कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखकको जवाफपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भन्नुभयो, “छलफलमा उठेका विषय र मन्त्रीले व्यक्त गरेका विचारसमेतका आधारमा कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावितको स्थलगत अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनका सुझाव प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु ।”
पुनर्निर्माण सुस्त भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावितको पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मौसमी प्रकोप र पहिरोको जोखिमबिच भूकम्प प्रभावित अझै यथास्थितिमा हुनु चिन्ताजनक विषय भएको समितिले जनाएको छ ।
टिआरसी विधेयक दुवै सदनबाट पारित
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । बिहीबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट साउन ३० गते उक्त विधेयक सर्वसम्मतिमा नै पारित भएको थियो ।
दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्दा नियमनमा कडाइका साथै दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी मसौदाको तयारी थालेको छ । संविधान घोषणालगत्तै सङ्घीयताको मर्मबमोजिमको ऐन ल्याउनुपर्ने र निर्वाचनसमेत छिट्टै गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरको भुक्तानी दिनु नपर्ने
आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरेको ‘स्यानिटाइजर’ गुणस्तरहीन रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको मुद्दामा नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले आयोगको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा आयोगले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न मतदाता, मतदान अधिकृत र मतदानमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकका लागि दुई लाख ३० हजार बोतल ‘स्यानिटाइजर’ खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पु¥याएको थियो । सो परिमाणको स्यानिटाइजर ‘मेडी प्वाइन्ट’ नामक संस्थाले आपूर्ति गरेको थियो । जसका लागि आयोगले तीन करोड ९२ लाख ५९ हजार ६९२ रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
सुरु भयो दलको लेखा परीक्षण
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगको आग्रहबमोजिम कार्यालयबाट खटिएका तीन जना विज्ञ कर्मचारीको टोलीले राजनीतिक दलको आव २०७९/८० को लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको हो । राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अपारदर्शी र शङ्कास्पद देखिएपछि आयोगले गत वर्षदेखि जाँचबुझ गर्न थालेको हो ।
निर्वाचन आयोगको चौथो रणनीतिक योजना,करिब पच्चिस अर्ब खर्च प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालनबाहेक साढे २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रस्तावसहितको रणनीतिक योजनाको मसौदा तयार गरेको छ । आगामी आवधिक निर्वाचन २०८४ मा हुने छ । आयो
