राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू उपाध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिको रिक्त पदमा निर्वाचनका लागि सहमति खोज्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । दलहरूको मागबमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयले चैत २२ गतेसम्म सहमतिका लागि पर्खिने जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको उपस्थिति नहुँदा सत्तापक्षको नेतालगायतका पदाधिकारीको हैसियत प्रदान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाको माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व छैन ।
सरकारले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । सो कार्यदलले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार प्राथमिकतामा परेको छ । साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास शीर्षक अन्तर्गत सरकारले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं झापा–५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बालेन्द्र शाहले जननिर्वाचित सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीका रूपमा शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शाहलाई आसन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका २७४ जना सदस्यले शपथग्रहण गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद्को निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सभाकक्षमा सांसदहरूले शपथग्रहण गर्नुभएको हो । नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले शपथ गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्येष्ठ सदस्य केसीलाई बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच शपथ गराउनुभएको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा शपथ लिनुभएका केसी ७८ वर्षका हुनुहुन्छ । नवयुवा पुस्ताको आन्दोल
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथलगत्तै सङ्घीय संसद्को बैठक बस्ने गरी नयाँ निर्वाचित सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारबाट संसद्को अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सिफारिस नहुने धारणा आएपछि नयाँ सरकारले नै सङ्घीय संसद्को अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ चैत १२ गते २ बजेका लागि निर्धारण गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सचिवालयले शपथको मिति र समय तोकेको हो ।
भाइबहिनीहरू, मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नका लागि २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुँदै छ । यसलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भनिन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घमा दुई वटा सभा छन्– राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन पनि भनिन्छ । प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन भनिन्छ । सदनलाई सभा पनि भनिन्छ ।
सङ्घीयता र पहिचानवादी दल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट पाखा लागेका छन् । २०४८ सालयता सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा पहिचानवादी पक्षधर दलको प्रतिनिधित्व नभएको यो पहिलो अवसर हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणामबमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया करिब दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना उम्मेदवार टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया लम्बिने भएकाले सरकार गठनका लागि समय लाग्ने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइरहँदा माथिल्लो र तल्लो सदनको शक्ति सन्तुलन चर्चामा छ । निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिको सङ्घीय सदनको बनोटले सामान्य विधेयक र अर्थ विधेयकको सन्दर्भमा ठुलो अन्तर नल्याउने भए पनि संविधान संशोधन, सन्धि अनुमोदन र अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा भने समस्या निम्तिन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनको जगमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दोस्रो विश्वयुद्धताका जन्मिएका मतदाताले समेत मतदान गरेका छन् । जसलाई सबैभन्दा ठुलो पुस्ता (ग्रेटेस्ट जेनेरेसन) पनि भनिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ मा सुरु भई १९४४/०४५ सम्म चलेको हो । पश्चिममा अछाम र कञ्चनपुरदेखि कोशीको उदयपुरमा शताब्दी उमेर पार गरेका मतदाताले मतदान गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि मतदान सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मतदान सम्पन्न भएलगत्तै सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सङ्कलन गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पु¥याइने र राजनीतिक सहमति भएलगत्तै गणना कार्य सुरु हुने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानीको उल्लेखनीय हिस्सा चन्दा तथा सहयोगबाट प्राप्त गरे पनि प्राप्त भएको चन्दा तथा सहयोगलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलले चन्दा तथा सहयोगबाट नै करोडौँ रुपियाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् । कानुनमा दलले कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्किङ चेक वा बैङ्किङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर करोडौँ चन्दा तथा सहयोग प्राप्त गर्ने दलले आफ्नो आयव्ययको विवरण बुझाउँदा प्राप्त गरेको चन्दा तथा सहयोगलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् ।