राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीबाट एक/एक जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । उम्मेदवारीको प्रस्तावलाई मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज शर्माको उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्ता पक्षबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित १९ सदस्यले सोमबार शपथग्रहण गर्दै छन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका लागि २०७४ फागुनमा निर्वाचित एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल आइतबार मध्यराति सकिँदै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा बिहान साढे ११ बजे हुने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा निर्वाचित सदस्यले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलको वार्षिक आयमा ह्रास आएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनमत पार्टी घाटामा चलेको तिनीहरूको आर्थिक विवरणले देखाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आयव्ययको विवरणमा मात्रै नाफा देखाइएको छ । घाटामा चलेको विवरण देखाएका दलले मोटो रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत सञ्चित राखे पनि बचतमा घाटा देखाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १९ राजनीतिक दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । संविधान र ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप नभएकाले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोग पदाधिकारीको फागुन ३ गतेको बैठकले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । संविधान तथा ऐनमा दलको नाम सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्ययको विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयव्ययको विवरण बुझाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका त्रुटिसहितको प्रतिवेदन भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका पदको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न लागेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी साता उपनिर्वाचनको मितिबारे नेपाल सरकारसँग परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा १९ पदका लागि सात वटै प्रदेशस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मङ्गलबार आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसरी परेको उजुरीमाथि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म सात वटै प्रदेशको राजधानीमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीले पनि नियुक्ति पाउन सक्ने प्रस्तावलाई उल्ट्याइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीसमेत हुन सक्ने प्रस्ताव सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा गरेको थियो ।
संरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानुन बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्रबाट विशेष सर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षणविद्को दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुन ढिलाइ भइरहँदा आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको प्रथम पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद फागुन २० गते रिक्त हुँदै छ ।
२०७२ को भूकम्पको ताजा अनुभवले नेपाललाई भूकम्पको पूर्वतयारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका धेरै कुरा सिकाएको छ । तर तिनको प्रयोग भने नभएको जाजरकोट भूकम्पले स्पष्ट पारेको छ । पश्चिम नेपालमा यस वर्ष ४.० रेक्टर स्केलभन्दा माथिका थुप्रै पटक भूकम्प र पराकम्पन गएका छन् । जाजरकोटमा शुक्रबार राति ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जानुअघि गत असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ६.३ रेक्टर स्केलका भूकम्प गए । त्यसअघि पनि गत वैशाख १४ गते बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर ५.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले हिमाली क्षेत्र र नेपालमा पर्दै आएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ । विश्वकै सर्वोच्च निकायका व्यक्तिबाट प्रत्यक्ष रूपमा नेपालले र अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वले नै भोग्नु परेको कहालीको प्रत्यक्ष अवलोकन भएको हो ।
मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यमा स्थानीय तह कानुनी रूपमै जोडिने भएको छ । यसअघि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले नै पूरा गर्दै आएको थियो । ‘स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ मा निर्वाचन आयोगले नामावली सङ्कलनको आफ्नो एकल अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले भने मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने परिभाषित गरेको छ तर आयोगले कार्यविधि बनाएर उक्त अधिकार स्थानीय तहमा लैजान खोजेको हो ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाएको छ । गत वैशाख १५ गतेदेखि छलफल हुँदै आए पनि समितिको बुधबार बसेको बैठकले विधेयक टुङ्गो लगाएको हो ।