निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४० वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी पर्यवेक्षणका लागि ५१ वटा संस्थाले निवेदन दिएका थिए ।
राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तालिकाबमोजिम नै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढेसँगै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको संशयसमेत हटेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ । आयोगले आचारसंहिता कठोरतापूर्वक पालना गर्ने चेतावनी दिइरहँदा विगतको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटनामा संलग्नलाई आयोगले तोकेको जरिबाना र गरेको कारबाहीको पालना भएको छैन । आयोगले जरिबाना तोकेकामा राजनीतिक दलका उम्मेदवार, स्थानीय निकायका पदाधिकारी, प्रदेशका मन्त्री, विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित सरकारी निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारी छन् ।
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पुस १३ (आज) र १४ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दै छन् । आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न लागेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि नआउँदा रोकिएका तीन वटा निर्देशिकाको मसौदा तयार भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले छ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगको अभिलेखमा अब १३७ राजनीतिक दल मात्रै रहने भएका छन् । आयोगले पटक पटक तोकेको जरिबाना नबुझाउने छ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारणमा पुनरवलोकन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले बुधबार नै सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनबमोजिम जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने भएपछि तथ्याङ्क कार्यालयले प्रतिशत पुनरवलोकन गरेको हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दल दर्ता गराएका १४ वटा दलले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग नलिने भएका छन् । आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या १४३ छ । प्रत्यक्षतर्फ २९ र समानुपातिकतर्फ ४३ वटा दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा भाग नलिने भएका हुन् ।
आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । विभिन्न पक्षबाट निर्वाचनको विषयमा संशय भइरहँदा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेलगत्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने स्पष्ट सन्देश दिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको घोषणा भएपछि सुरु भएको मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साह देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आठ लाख ३७ हजार ९४ जना मतदाताले नामावली दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले सरकारले अध्यादेशबाट नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेयता आठ लाख ३७ हजार ९४ जना मतदाताले नामावली दर्ता गराएका छन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली र देशभित्रै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतदान सम्भव रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका दललाई पाँच सय जनाको हस्ताक्षर पुर्याउन हम्मे हम्मे परेको छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका अधिकांश प्रस्तावित दलले सो प्रक्रिया पूरा नगर्दा दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् ।
वैचारिक आस्था र राजनीतिक आबद्धतालाई ‘रिजर्भ’ मा राखेका समाजका चर्चित व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनयता खुलेर राजनीतिक यात्रा थालेका छन् । राजनीतिक यात्राको आरम्भमै उनीहरूले आआफ्नो सक्रिय सहभागितामा दल दर्ता गराएका छन् । केही महिनाकै अन्तरालमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरू दल दर्ता गरेर चुनावी स्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएकालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउँदा ‘बायोमेट्रिक’ दिन निर्वाचन कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेको छ । आयोगले राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा यो बाध्यता हटाउन लागेको हो ।
फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सम्बन्धमा सरकारलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्ने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन टुङ्ग्याउँदै छ । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष आउँदो साता सरकारलाई बुझाउने छ ।