इश्वरचन्द्र झा
विधायन समितिमा जुट्यो सहमति
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा छुट्टै ऐन बनाउन पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सो प्रावधान हटाउने सहमति गरेको छ ।
‘लोक सेवा युवाको भरोसा केन्द्र’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी निजामती सेवामा समावेशी समूहमार्फत उम्मेदवार सिफारिस हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
लोक सेवाप्रति अझ बढ्दै जनविश्वास
विसं २००८ भदौ १८ गते छ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेर सेवा सुरु गरेको लोक सेवा आयोगले २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार ६८८ जना योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो । विज्ञापन गरिएका पद भने तीन हजार ६६० थियो ।
संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाबाटै निर्णय हुन सक्ने प्रस्ताव
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा अध्यक्ष र एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
हीरक महोत्सव गृहकार्यमा आयोग
लोक सेवा आयोगले ७५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर बर्सैभरि कार्यक्रम गरी हीरक महोत्सव मनाउने भएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००८ असार १ गते लोक सेवा आयोग स्थापना भएको हो । आयोगले स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरेको छ ।
पानीजहाज धनी नेपाली हुनैपर्ने
पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ ले पानीजहाजको धनी नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता गरिएको कम्पनी भए मात्रै आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव : दलका पदाधिकारी दुई कार्यकाल मात्र
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मसौदा तयार गरेको छ । आयोगले तयार गरेको मसौदा गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।
समितिले नै बनायो विधेयकको मसौदा
दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारमाथि दबाब दिन राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ को मसौदा नै तयार गरेको छ ।
चुरे संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना हुने भयो
सरकारले चुरे संरक्षण परियोजनालाई पुनर्संरचनासँगै गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा फरक सुझाव
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन तथा परिमार्जनका लागि निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सुझाव बाझिएको छ ।
तीन दल खारेज प्रक्रियामा पाँच दललाई अन्तिम अवसर
लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएका तीन राजनीतिक दल खारेजी प्रक्रियामा जाने भएका छन् । यसरी खारेज प्रक्रियामा जानेमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) हुन् ।
नियमावली बाझिदा राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा प्रतिस्थापन विधेयकको नामसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भएको छ ।
राजनीतिक दलको आय,चन्दा रकम अपारदर्शी
राजनीतिक दलहरूको आयको महत्वपूर्ण हिस्सा चन्दा तथा सहयोग रकम अपारदर्शी बनेको छ ।
राजनीतिक दलको व्यय : खर्च व्यवस्थापन शङ्कास्पद
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । नेता कार्यकर्ताको लेबी, सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क र चन्दा सहयोगबाट सञ्चालनमा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खर्च व्यवस्थापन शङ्कास्पद देखिएको छ । दलहरूको विवरणमा खर्चको अर्थपूर्ण हिस्सा कार्यालय सञ्चालन, भ्रमण, यातायात र इन्धन शीर्षकमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कार्यालय सञ्चालन, इन्धन र यातायात तथा भ्रमण एवं कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकमा अत्यधिक खर्च भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आव २०८०/८१ मा तीन करोड ५३ लाख ४२ हजार ४१४ रुपियाँ कार्यालय सञ्चालन शीर्षकमा खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले यातायात र इन्धन शीर्षकमा मात्रै करिब ८५ लाख ८५ हजार ९४५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । रास्वपाको इन्धन र यातायात खर्च संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसभन्दा तीन गुणा बढी छ । कर्मचारीको तलबमा रास्वपाले करिब एक करोड खर्चेको छ । सफ्टवेयर खरिदमा ५१ लाख ६४ हजार ४५२ रुपियाँ खर्च गरेको रास्वपाको व्ययको विवरणमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४२ ले निर्वाचन आयोगले दलको लेखा परीक्षण जाँच गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन परीक्षण गर्न अधिकारी तोक्ने र सम्बन्धित अधिकारीले दलसँग कागजात माग्न सक्ने र त्यस्तो विवरण वा कागजात तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित दलले बुझाउनुपर्ने छ । नेकपा (एमाले) ले आव २०८०/८१ मा करिब सात करोड ८६ लाख खर्च जनाएको छ । उसले गैरसञ्चालन खर्च शीर्षकमा एक करोड ५९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । इन्धन, यातायात र भ्रमण खर्चमा सो दलले करिब ३४ लाख ३६ हजार ६९६ रुपियाँ खर्च गरेको हो । एमालेले अतिथि सत्कार तथा बैठकमा करिब ७५ लाख र सेवा खर्चमा ७९ लाख ६८ हजार रुपियाँ खर्चेको हो । सेवा खर्च शीर्षक अनुसूची १५ अन्तर्गत सो दलले विवरणमा उल्लेख गरेको छ तर अनुसूची १५ कर्जासम्बन्धी विवरणसँग सम्बन्धित छ । एमालेले उल्लेख गरेको अनुसूची र खर्चको विवरण नमिलेको पाइएको छ । कर्मचारी पारिश्रमिक तथा कार्यकर्ता शीर्षकमा एमालेले ७१ लाख ८२ हजार खर्च भएको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले आव २०८०/८१ मा तीन करोड १० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको ५० लाख रुपियाँ खर्च अन्तर्गत राखेको छ । कांग्रेसले अन्य विविध प्रशासनिक खर्चमा २६ लाख २० हजार खर्च गरेको छ । कर्मचारी तलब तथा ज्याला शीर्षकमा कांग्रेसले एक करोड दुई लाख २८ हजार १११ रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ । सहयोग तथा चन्दा शीर्षकमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट एक करोड ७३ लाख ९४ हजार ४३९ रुपियाँ प्राप्त गरेको कांग्रेसले ३४ लाख ९० हजार आर्थिक सहयोग गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आव २०८०/८१ मा एक करोड ८६ लाख ५५ हजार ५९० रुपियाँ खर्च गर्यो । माओवादी केन्द्रले करिब एकतिहाइ खर्च कार्यालय सञ्चालन शीर्षकमा देखाएको छ । कार्यालय सञ्चालनमा ४९ लाख ६३ हजार र कर्मचारी तलब भत्तामा ३५ लाख २२ हजार रुपियाँ माओवादी केन्द्रले खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक दलको आयव्यय : एमाले धनी कांग्रेस घाटामा
राजनीतिक दलले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगमा राजनीतिक दलले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आम्दानी र खर्चको विवरण अनुसार नेकपा (एमाले) सबैभन्दा धनी दल रहेको छ ।
