राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि मात्रै हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदै छ । सोही मितिदेखि राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित १८ सदस्यको कार्यकालसमेत सुरु हुने छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन नहुँदा दलित समुदाय आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितेको छ । संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन बने, कतिपय अझै बनेका छैनन् । नबनेका कानुन अन्तर्गत दलितको हकलाई समेट्ने विषय पनि छन् । कानुन अभावमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले अबको एक महिनाभित्र दलितको हक सुनिश्चित हुने कानुनको मसौदा तयार गरी विधेयकको रूप दिने तयारी गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि समेत कानुन आवश्यकता ध्यानमा राखेर सरकारले दलितको अधिकार सुनिश्चित हुने कानुनको मसौदा तयार गर्न लागेको हो ।
गत भदौ २३ गते अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सहभागी हुन सभाका सदस्य नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्दा केही समयमै सो क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । निर्धा
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता एक हजार १३० वटा ऐन, नियम, गठन आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीयता अनुरूप र समयसापेक्ष बनाउन सङ्घीय संसद्मा १२१ वटा विधेयकको प्राथमिकताक्रमसहित सूची पेस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको छ । निरन्तरता दिन पर्याप्त कार्यसूची नरहेको र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनसमेतलाई ध्यानमा राखेर अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका बेला काठमाडौँमै बस्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको समेत अधिवेशन अन्त्य गर्न सुझाव छ ।
संसदीय समितिले सङ्घीयता आत्मसात् गरी सङ्घीय कानुन, कार्यविधि नआउँदा प्रदेशले समयमै कानुन बनाउन खोजे पनि असमानता र सङ्घर्ष उत्पन्न भएको औँल्याएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले सङ्घीय कानुन समयानुकूल रूपमा सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नआउँदा प्रदेशका कानुनसँग बाझिएको देखाएको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले विधायन प्रक्रियाको गति बढाएको छ । सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले १५ दिनभित्रै दुई वटा विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याउँदै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार राष्ट्रिय सभामा हाल पाँच वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसमध्ये तीन वटा विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस भएका छन् । दुई वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा छन् ।
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठुलो दल थियो । १७ जना सदस्य हुँदा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको माओवादी केन्द्रले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एकता गरेपछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य सङ्ख्या राष्ट्रिय सभामा २५ पुगेको थियो तर राष्ट्रिय सभाको आइतबार सम्पन्न एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनको मतपरिणामले सभामा दलको हैसियत बदलेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आइतबार मतदान हुँदै छ । आगामी फागुन २० गते पदावधि समाप्त हुने सभाका १९ जना सदस्य पदका लागि माघ ११ गते मतदान हुन लागेको हो । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र सात वटै प्रदेशको राजधानी रहेका जिल्लामा तोकिएका मतदान केन्द्रमा आइतबार बिहान ८ बजेदेखि मतदान हुने छ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित १९ जना सदस्यको पदावधि सकिँदै छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । पदावधि सकिन लागेको १९ मध्ये १८ सदस्यका लागि माघ ११ गते मतदान हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले मतदानमा प्रयोग हुने मतपत्र छापेर सम्बन्धित प्रदेशमा पठाइसकिएको र सात वटै प्रदेशस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदानका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सात वटै प्रदेशको राजधानीमा एकै दिन मतदान हुने छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४० वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी पर्यवेक्षणका लागि ५१ वटा संस्थाले निवेदन दिएका थिए ।
राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तालिकाबमोजिम नै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढेसँगै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको संशयसमेत हटेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ । आयोगले आचारसंहिता कठोरतापूर्वक पालना गर्ने चेतावनी दिइरहँदा विगतको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटनामा संलग्नलाई आयोगले तोकेको जरिबाना र गरेको कारबाहीको पालना भएको छैन । आयोगले जरिबाना तोकेकामा राजनीतिक दलका उम्मेदवार, स्थानीय निकायका पदाधिकारी, प्रदेशका मन्त्री, विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित सरकारी निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारी छन् ।
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पुस १३ (आज) र १४ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दै छन् । आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न लागेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि नआउँदा रोकिएका तीन वटा निर्देशिकाको मसौदा तयार भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।