इश्वरचन्द्र झा
एमालेलाई त्रुटि सच्याउन पुनः पत्राचार
निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले)लाई समानुपातिकतर्फको सूची सच्याउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। मङ्सिर २४ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको उम्मेदवार छनोट गरी सो दलले पठाएको सूची त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दुई दिनको समयसीमा दिएर त्रुटि सच्याउन पत्राचार गरेकोमा पुनः सोही सूची पठाएपछि आयोगले त्रुटि सच्याउन पुनः पत्राचार गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रतिशतमा धेरै जित्ने कांग्रेस
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल दुई ध्रुवमा विभाजित भई बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरे । केही दललाई अपेक्षाकृत नतिजा हासिल भयो, केही भने निर्वाचन परिणामपछि निराश देखिएका छन् तर निर्वाचन नतिजाले भने न्यूनतम एक प्रतिशतदेखि अधिकतम ६२ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको देखिन्छ । अझै केही दल भने आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर चुनावमा
समीकरणका दस विकल्प
आमनिर्वाचन २०७९ को प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दैछ। प्रत्यक्षतर्फको पूर्ण र समानुपातिकको प्रारम्भिक नतिजाले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखाएको छ। यसैबीच राजनीतिक दलले सरकार गठनको कसरत तीव्र पारेका छन्। बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूले विभिन्न समीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या १३८ हुनेछ। संसद्मा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन् तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा दुई ठूला दल र बढीमा सात दलबीच सहकार्य हुने १० विकल्प देखिन्छन् ।
प्रतिनिधि सभामा बाह्र दलको प्रवेश
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या लगभग टुङ्गिन लागेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो मतपरिणामअनुसार सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने देखिएको छ।
समानुपातिकमै समावेशी प्रतिनिधित्वको भर
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ तीन निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आउन मात्रै बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको प्राप्त परिणाम बमोजिम १६२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९३ स्थानमा खसआर्य निर्वाचित भएका छन् । परिणाम आएको निर्वाचन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत खसआर्य छन् ।
खर्च विवरण नबुझाए पद जाने
आवधिक निर्वाचनअन्तर्गत तीन तहकै सरकारका लागि भएका निर्वाचन सकिएका छन्। निर्वाचन सकिए पनि यसको प्रक्रिया भने अझै कम्तीमा छ महिना जारी नै रहने छ। त्यो भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने प्रक्रिया हो। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ ले निर्वाचन स्वच्छताको व्यवस्था गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि ऐनको यो व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ नहोलान् तर त्यसको पालनामा भने अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुक्ने गरेका छन्।
प्रक्रिया नपुर्याइएको खर्च विवरण अमान्य : निर्वाचन आयोग
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नुभयो । यद्यपि आयोगले उहाँलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो । तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा पर्नुभयो ।
प्रभावशाली उम्मेदवारको पराजय
आमनिर्वाचनको मतगणना नतिजा आउने क्रम जारी रहँदा चर्चित तथा प्रभावशाली उम्मेदवारले पराजय बेहोर्ने क्रम पनि जारी छ। यसरी पराजय बेहोर्नेमा नेकपा (एमाले)का पदाधिकारीको सङ्ख्या बढी छ भने नेपाली कांग्रेसका तीन जना सहमहामन्त्रीले पराजय सामना गरेका छन्। शुक्रबार सम्पन्न मत गणनाको नतिजाबमोजिम सहमहामन्त्रीद्वय उमाकान्त चौधरी र भीष्मराज आङ्देम्बे पराजित हुनुभएको छ। यसअघि बिहीबारको नतिजाबमोजिम कांग्रेसकै सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) पराजित हुनुभएको थियो। नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल हुँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पराजित हुनुभएको छ।
चर्चित नेताहरू हार्ने क्रम जारी
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को प्रत्यक्षतर्फको करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आइसकेको छ । परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा राजनीतिक दलका चर्चित नेता हार्ने क्रम जारी छ । बिहीबार अबेर रातिसम्म सार्वजनिक भएको परिणामबमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता बलबहादुर केसी, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङ, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पराजित हुनुभएको छ ।
आमनिर्वाचन आज
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते आइतबार हुँदै छ । संविधान जारी भएपछि दुवै सभाका लागि हुन लागेको यो पहिलो आवधिक निर्वाचन होे । यसअघि २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा यी सभाको निर्वाचन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको बैठकले मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेबमोजिम आइतबार आमनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण हुने
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अवलोकन गर्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का चार सदस्य राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोली नेपाल आएका छन् । श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाका एक/एक जना आयुक्त नेतृत्वको टोलीसमेत नेपाल आउन लागेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार बङ्गलादेश, भुटान, भारत र माल्दिभ्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले काठमाडौँ उपत्यका र नजिकका जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदानको अवलोकन गर्नेछन् । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले शनिबार नै निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्तहरूलाई निर्वाचनको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय पक्षहरूबारे जानकारी दिने कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन खर्च बढेको बढ्यै
तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपियाँ थियो । निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको थियो ।
हटे दुई लाख तीस हजार मृतक मतदाता
मतदाता नामावलीबाट दुई लाख ३० हजार मृतक मतदाताको नाम हटाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा मृतक र दोहोरिएका मतदाताको नाम हटाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनपछि नाम हटाउन आयोगले गरेको परिपत्रबमोजिम दुई लाख ३० हजार मृतक मतदाताको नाम हटाइएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले मृतक मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत प्रत्येक वडामा मतदाताको सूची पठाएको थियो।
मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा फेरबदल
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा व्यापक फेरबदल गरेको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको सङ्ख्या अनपेक्षित रूपमा बढेपछि आयोगले परम्परागत शिक्षामा सुधार गर्न लागेको हो तर कार्यक्रम भने पुरानै ढाँचामा तयार गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा २.४० प्रतिशत पूर्ण बदर र करिब १३ प्रतिशत मत आंशिक बदर भएको थियो ।
बन्दसूचीका सत्ताइस उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीका उम्मेदवारविरुद्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारीस्वरूप उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।
