महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले आग्रह गरेबमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली पठाउने निर्णय गरेको हो। उक्त टोली बुधबारदेखि आयोगमा पुग्नेछ।
२०७९ वैशाख ३० गते दुई दशकपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ। २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ९.८५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। २०४९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ०.४८ प्रतिशत मात्रै थियो।
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सहप्राध्यापक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको विषयमा जवाफ मागेको छ । आयोगले कुन कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्यता दिइएको र त्यसरी सदस्यता दिएकोमा किन कारबाही हुन नपर्ने भन्दै दुवै दलसँग जवाफ माग गरेको छ ।
राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कायक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष विशेष रहने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल उपयुक्त रहेको तर्क गर्दा प्रतिपक्षका सांसदले भने परम्परागत शैलीभन्दा फरक नभएको दाबी गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणको लेखा परीक्षण गराउने भएको छ । उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण तोकिएको खर्च सीमाको परिधिभित्र छन् । तर उम्मेदवारले चुनाव जित्न सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको गुनासो बढेपछि आयोगले प्रतिनिधिमूलक लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो ।
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।
राजनीतिक दलले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यक्तिबाट रुपियाँ लिएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय व्ययसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा आम्दानी शीर्षकमा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रुपियाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक नियुक्तिका नाममा रकम लिएको उल्लेख भए पनि राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट लेभीका रूपमा लिइएको रुपियाँ आम्दानी शीर्षकमा राखिएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा समयसीमाभित्र ८३ वटा राजनीतिक दलले मात्रै लेखा परीक्षणसहितको आयव्ययको विवरण बुझाएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ। बाँकी ३३ मध्ये आठवटाले ढिला गरी बुझाएका छन्। २०७८/७९ मा दर्ता भएका तीनवटा दलले भने अहिले बुझाउनु पर्दैन। बाँकी २२ वटा दल आयोगको कारबाही प्रक्रियामा छन्।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा आम्दानी र खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सबैभन्दा धनी दल रहेको छ । दोस्रो धनी दलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने घाटामा चलेको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण गर्ने मर्यादाक्रमलाई कानुनी रूपमा नै सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ मा विगतको भन्दा व्यापक फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ। विधेयकमा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको मर्यादाक्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा उम्मेदवार बनेका ७३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ३७ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ३६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुनेछ, कारबाहीसम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्नेछ।” निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। तर कारबाही प्रक्रियामा जानुअघि आयोग पदाधिकारीले सोसम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि रिक्त भएको दुई छुट्टाछुट्टै निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। तनहुँ–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा र बारा–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएपछि दुवै निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको थियो।
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको चौथो उपराष्ट्रपति पदका लागि शनिबार मनोनयन दर्ता हुँदै छ । फरक लिङ्ग वा समुदायबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट हुँदा उपराष्ट्रपति पदमा महिला वा पुरुष कुन लिङ्ग वा समुदायबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने अन्योलका बीच उपराष्ट्रपति पदको मनोनयन दर्ता हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको तालिकाबमोजिम शनिबार बिहान ९ देखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य योग्यताअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउने राष्ट्रपतिको भन्दा फरक समुदाय वा लिङ्गका व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दर्ता भएको उम्मेदवारबारे उजुरी परेपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा त्यसबारे निर्णय गर्नेछ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपतिका लागि बिहीबार मतदान हुँदै छ । मतदान स्थल नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मतदानको सबै तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि तोकिएका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउँदै बिहीबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान हुने जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य मतदाता रहेको एउटा मतदान केन्द्र र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहेको अर्को गरी दुईवटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।