इश्वरचन्द्र झा
सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट आएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा सङ्घमा बजेट कटौतीको मात्रा बढी भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “सङ्घीय बजेट २२ प्रतिशतले कटौती भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सात प्रतिशतले मात्रै कटौती भएको छ ।” उहाँले स्रोत साधनको सीमितता भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजनमा भारी कटौती नगरिएको बताउनुभयो ।
लेखापरीक्षण पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन दलहरू उदासीन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असार ६ गते तीन दिनको म्याद राखेर ९१ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कागजात पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर सोमबारसम्म १९ राजनीतिक दलले मात्रै आयोगले मागेको कागजात बुझाएका छन्।
दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन : प्रमाण पुग्ने कागजात माग
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच्ने कार्य गर्दै छ।
निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गर्नुभयो।
५२ दलले गरेनन् लेखा परीक्षण सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ।
महालेखाले खटायो विज्ञ टोली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले आग्रह गरेबमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली पठाउने निर्णय गरेको हो। उक्त टोली बुधबारदेखि आयोगमा पुग्नेछ।
निर्वाचनबाटै गणतन्त्र र अधिकार स्थापना
२०७९ वैशाख ३० गते दुई दशकपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ। २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ९.८५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। २०४९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ०.४८ प्रतिशत मात्रै थियो।
दलको सदस्यता लिएका शिक्षकबारे जवाफ माग
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सहप्राध्यापक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको विषयमा जवाफ मागेको छ । आयोगले कुन कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्यता दिइएको र त्यसरी सदस्यता दिएकोमा किन कारबाही हुन नपर्ने भन्दै दुवै दलसँग जवाफ माग गरेको छ ।
विशेषज्ञ खटाइदिन महालेखालाई पत्राचार
राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।
‘कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कायक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष विशेष रहने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल उपयुक्त रहेको तर्क गर्दा प्रतिपक्षका सांसदले भने परम्परागत शैलीभन्दा फरक नभएको दाबी गर्नुभयो ।
उम्मेदवारको खर्च लेखा परीक्षण गराइने
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणको लेखा परीक्षण गराउने भएको छ । उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण तोकिएको खर्च सीमाको परिधिभित्र छन् । तर उम्मेदवारले चुनाव जित्न सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको गुनासो बढेपछि आयोगले प्रतिनिधिमूलक लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो ।
शङ्कामा राजनीतिक दलको आय व्यय
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा पनि दलको आम्दानी
राजनीतिक दलले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यक्तिबाट रुपियाँ लिएको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय व्ययसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा आम्दानी शीर्षकमा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रुपियाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक नियुक्तिका नाममा रकम लिएको उल्लेख भए पनि राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट लेभीका रूपमा लिइएको रुपियाँ आम्दानी शीर्षकमा राखिएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ ।
आयव्यय नबुझाउने २२ दललाई कारबाही हुने
निर्वाचन आयोगमा समयसीमाभित्र ८३ वटा राजनीतिक दलले मात्रै लेखा परीक्षणसहितको आयव्ययको विवरण बुझाएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ। बाँकी ३३ मध्ये आठवटाले ढिला गरी बुझाएका छन्। २०७८/७९ मा दर्ता भएका तीनवटा दलले भने अहिले बुझाउनु पर्दैन। बाँकी २२ वटा दल आयोगको कारबाही प्रक्रियामा छन्।
एमाले धनी, कांग्रेस घाटामा
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा आम्दानी र खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सबैभन्दा धनी दल रहेको छ । दोस्रो धनी दलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने घाटामा चलेको छ ।
