• ७ पुस २०८१, आइतबार

गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरको भुक्तानी दिनु नपर्ने

blog

काठमाडौँ साउन २८ गते । आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरेको ‘स्यानिटाइजर’ गुणस्तरहीन रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको मुद्दामा नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले आयोगको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा आयोगले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न मतदाता, मतदान अधिकृत र मतदानमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकका लागि दुई लाख ३० हजार बोतल ‘स्यानिटाइजर’ खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याएको थियो । 

सो परिमाणको स्यानिटाइजर ‘मेडी प्वाइन्ट’ नामक संस्थाले आपूर्ति गरेको थियो । जसका लागि आयोगले तीन करोड ९२ लाख ५९ हजार ६९२ रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । 

आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले मध्यस्थता परिषद्बाट आपूर्तिकर्ताले माग दाबी लिएबमोजिमको रुपियाँ भुक्तानी गर्न नपर्ने फैसला भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यससम्बन्धमा आयोग बैठकले थप धारणा बनाउने बताउनुभयो । आयोगका अनुसार मुख्य मध्यस्थ पूर्णमान शाक्य र मध्यस्थकर्ता राधेश्याम अधिकारी तथा प्राध्यापक ऋषिकेश वाग्ले सम्मिलित टोलीले सो फैसला गरेको हो । परिषद्ले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “दाबीकर्ताले उपलब्ध गराएका इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड स्यानिटाइजरका नमुना परीक्षण गर्दा त्यसमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने मिथानोलको मात्रा ६७ प्रतिशत पाइएको प्रतिवादीको दाबी राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन तथा औषधी व्यवस्था विभागको पत्रसमेतका आधारबाट देखिएकाले सो स्यानिटाइजर बिव्रmी प्रयोजनका लागि सन्तोषप्रद गुणस्तरको नरहेको ट्राइबुनलको निष्कर्ष छ ।” स्यानिटाइजरमा इथानोलको मात्रा करिब ७० प्रतिशत हुनुपर्नेमा स्वास्थ्यमा असर गर्ने गरी मात्रा बढी पाइएको थियो । 

मतदान हुनुभन्दा चार दिनअघि मात्रै आयोगले सो स्यानिटाइजर प्रयोगयोग्य नरहेकाले मतदान केन्द्रबाट फिर्ता ल्याउन र प्रयोग गर्न नदिन मतदान अधिकृतलाई जानकारी गरायो । आपूर्तिकर्ताले मानव स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने गतिविधि गरे पनि आयोगले तत्काललाई भुक्तानी गर्न अस्वीकार ग¥यो । 

आयोगले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि स्यानिटाइजर आपूर्तिकर्ता मेडी प्वाइन्टले भुक्तानीको माग दाबी लिई न्यायालय हुँदै मध्यस्थता परिषद्सम्म पुगेको हो । सेवा आपूर्ति गर्दा राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाबाट सकारात्मक प्रतिवेदन आएको अवस्थामा मात्रै भुक्तानी गर्ने सर्तमा दुवै पक्ष सहमत भएर सम्झौता गरेको थियो । आयोग र मेडी प्वाइन्टबिच २०७९ असोज २६ गते स्यानिटाइजर आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो ।