काठमाडौँ, चैत ४ गते । सङ्घीयता र पहिचानवादी दल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट पाखा लागेका छन् । २०४८ सालयता सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा पहिचानवादी पक्षधर दलको प्रतिनिधित्व नभएको यो पहिलो अवसर हो ।
गजेन्द्रनारायण सिंहले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ को पहिलो आमनिर्वाचनमा निर्वाचित भएर तल्लो सदनमा ‘पहिचानवादी’ र सङ्घीयतावादीको नाममा क्षेत्रीयतावादी दलको प्रतिनिधित्वको जग बसाल्नुभयो । त्यसयता विभिन्न दलको नाममा सङ्घीयता तथा पहिचान पक्षधरको कहिले बलियो त कहिले कमजोर रूपमै भए पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा त्यो धारको राजनीतिमा आधारित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति र जनता समाजवादी पार्टीलगायतको एकल चुनाव चिह्न (जाँतो/चकिया) लिई करिब छ दल प्रतिस्पर्धामा थिए । प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा यी दलका २२१ उम्मेदवार थिए तर एउटै उम्मेदवार निर्वाचित भएनन् । राजनीतिक विश्लेषक डम्बरनारायण खतिवडा भन्नुहुन्छ, “पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने पहिचान पक्षधर दल सिद्धिएका हुन् । मधेशी र जनजाति मात्रै अटाउने राजनीति अब सम्भव छैन ।”
जसपा नेपाल, जनमत र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाललगायतका दल सम्मिलित सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले निर्वाचन परिणामको विश्लेषण गर्न शुक्रबार बैठक ग¥यो तर बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचारित बालेन्द्र शाहलाई शुभकामना दिँदै बैठक टुङ्गियो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत भन्नुहुन्छ, “आमजनता परिवर्तनको पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्रीको सशक्त उम्मेदवारका रूपमा अन्य दलबाट मधेशी अनुहार प्रस्तुत गरिएकाले चुनावमा पहिचान र सङ्घीयता पक्षधर दलको मत त्यतातिर स्थानान्तर भयो । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सम्बोधन हुने देख्दा मोर्चा खुसी छ ।”
स्वभावमै समस्या
२०७९ को आमनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रत्यक्षतर्फ मात्रै १७ गरी कुल २७ सिट प्राप्त गरेका थिए । मधेश प्रदेशको प्रदेश सभामा अझ यी दलको उपस्थिति उल्लेख्य रह्यो । तराई मधेशमा राम्रो जनाधार रहेका जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले यस पटक पनि एकीकरण गरी निर्वाचनमा होमिए तर एउटै क्षेत्रमा जित हात पार्न सकेनन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ यीमध्ये कुनै पनि दलले थ्रेस होल्ड (कुल सदर मतको तीन प्रतिशत) ल्याएनन् । समानुपातिकतर्फ छ वटै दलको कुल मत करिब तीन लाख २८ हजार छ । २०७९ को निर्वाचनमा भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टी मात्रैले समानुपातिकतर्फ करिब आठ लाख १४ हजार मत प्राप्त गरेका थिए । दुवै दलले समानुपातिकतर्फ पाँच/पाँच वटा सिट प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ समेत जितेका आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनु र राष्ट्रिय दल हुुनु फरक विषय रहेको बताउने राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा सोच राष्ट्रिय नबनाए सङ्घीयता र पहिचान पक्षधर दलको अवस्था अझै खस्किँदै जाने बताउनुहुन्छ । “पहाड र मधेशको नाममा सधैँ मनोवैज्ञानिक युद्ध गरेर/गराएर निर्वाचन जितिन्न । राष्ट्रिय सोच बनाउनु प¥यो । सोही अनुसार दलभित्र समावेशी चरित्र कायम गर्नु प¥यो । त्यसबमोजिम सङ्गठन विस्तार गर्नु प¥यो तर सङ्घीयता पक्षधर दलभित्रै पनि त्यस्तो स्वभाव देखिएन ।”
उतारचढावपूर्ण संसदीय यात्रा
कांग्रेसबाट राजनीतिक यात्रा सुरुवात गरेका गजेन्द्रनारायण सिंह २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुनुभयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो । २०४८, २०५१ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा लगातार तीन पटक निर्वाचित भई उहाँले सङ्घीयता र समावेशी राज्यको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुभयो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको जगमा तत्कालीन सात दलबिच भएको सम्झौताका आधारमा २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा भयो । अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय समावेश नभएको भन्दै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलनको सुरुवात भयो । २०६३ माघ ५ बाट सुरु भएको आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता गरेर टुङ्गियो । प्रथम मधेश आन्दोलनको सम्झौताबमोजिम नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र राज्यका अन्य निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो । २०६४ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनले नेपालको प्रशासनिक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको बाटो खुला ग¥यो ।
सम्झौताका अन्य बुँदा पालना नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को गठन भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरममा कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमलोपाका ठाकुर सम्मिलित ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा’ले दोस्रो मधेश आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुभयो ।
२०६४ फागुन १ देखि १६ दिनसम्म चलेको दोस्रो मधेश आन्दोलनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग आठबुँदे सहमति गरेपछि पहिलो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन हुने सुनिश्चित भयो । सरकारले चैत २८ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्यो । आन्दोलनको रापतापबिच भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सङ्घीयता र पहिचान पक्षधर दलले ८३ सिट प्राप्त ग¥यो । बलियो उपस्थितिले संविधान सभामा मधेशको मुद्दाले प्राथमिकता त पायो तर सत्ताको खेलमा लागेर दल टुक्रा टुक्रामा विभाजन भए ।
२०६४ को निर्वाचनमा तीन दल थिए । छ वर्षपछिको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा आआफ्नै नेतृत्वमा दल गठन गरी सङ्ख्या करिब एक दर्जन पु¥याए । सङ्घीयता र पहिचान पक्षधर दलका लागि २०७० मङ्सिर ४ गतेको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन उत्साहजनक रहेन । सो निर्वाचनमा यी दलले ५० सिट जिते । कुनैबेला आन्दोलनको नाममा एउटै मोर्चा र दलमा एकत्रित हुन प्रयत्न गरेका नेता २०७० पछि आआफ्नो दल गठन गरी छिन्नभिन्न हुन पुगे । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबाट छुट्टिएर फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेश समाजवादी र तराई मधेश सद्भावना पार्टी, मधेश तराई फोरमलगायतका आधा दर्जन दल गठन भए ।
मधेशमा आन्दोलनकैबिच २०७२ असोज ३ गते नेपालले जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान जारी ग¥यो । तराई मधेशका २२ जिल्लालाई दुई वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायत मधेश आन्दोलन र सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता सम्बोधन नभएको भन्दै मधेश तेस्रो पटक आन्दोलनमा होमियो । नेपाल–भारत सीमा (दसगजा) सम्म पुगेको आन्दोलन करिब छ महिनासम्म चल्यो । ४१ जनाले ज्यान गुमाए ।
सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश र विभेदविरुद्ध पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलन भएको थियो । तेस्रो मधेश आन्दोलन प्रदेशको संरचना र अधिकार तथा राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित रह्यो ।
‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को नाराबाट सुरु भएको मधेश आन्दोलन संविधान जारी हुँदा आठ जिल्लामा खुम्चियो । प्रदेशमा आफ्नै शासन र प्रशासन माग गरेका दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारसमेत सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा ३३ र २०७९ मा २७ सिट प्राप्त गरेको पहिचान पक्षधर दलले नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट पर हुत्तिएका छन् । प्रदेशदेखि सङ्घसम्म मन्त्री पद पाउन कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग टाँसिने प्रवृत्तिले पहिचान पक्षधर दललाई यसपालि जनताले दण्डित गरेको विश्लेषक खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
