भाइबहिनीहरू, मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नका लागि २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुँदै छ । यसलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भनिन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घमा दुई वटा सभा छन्– राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन पनि भनिन्छ । प्रतिनिधि सभालाई तल्लो सदन भनिन्छ । सदनलाई सभा पनि भनिन्छ ।
निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य सबै नागरिकले मत खसाल्न पाउने र नयाँ सरकार बनाउने भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई आमनिर्वाचन भनिएको हो । नेपालले प्रतिनिधि सभा (संसद्) को प्रतिनिधि अर्थात् सांसद चयन गर्न पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुई प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । कानुन बनाउने थलोमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त माध्यम हो ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सदस्य रहने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छ । दुवै विधिबाट चयन हुने सदस्यको भूमिका र जिम्मेवारी बराबर हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा तीन हजार ४८४ जना उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्षतर्फ ६८ दलले भाग लिँदै छन् । समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा तीन हजार ४२४ जना उम्मेदवार छन् । समानुपातिकतर्फ ६४ दलले भाग लिँदै छन् । समानुपातिकतर्फ ५४ वटा दलले आआफ्नो निर्वाचन चिह्नमा र १० वटा दलले चार वटा निर्वाचन चिह्न (एकल) प्रयोग गर्ने छन् । दुवै निर्वाचन एकै दिन हुने छ । मतपत्र मात्र फरक हुने छ ।
निर्वाचन के हो ?
निर्वाचन अर्थात् चुनाव भन्नाले मानिसले आफ्नो मनपर्ने व्यक्ति छानेर प्रतिनिधि बनाउने प्रक्रिया हो । व्यक्तिले मत जाहेर गर्ने वैधानिक बाटो पनि हो । हरेक व्यक्तिले आफ्नो इच्छाले प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्दछ । राणा शासन र राजतन्त्रमा यस प्रकारले प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था भएन । २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भयो । २०१५ सालमा पहिलो पटक आमनिर्वाचन भयो र त्योबेला दलहरूले नै जितेका थिए तर २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
२०४६ सालको आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । त्यसपछि २०४८ सालमा दलको सहभागितामा आमनिर्वाचन भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन पुग्यो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था छ । आवधिक निर्वाचन भन्नाले प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुने प्रव्रिmयालाई जनाउँछ ।
नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाएको छ । यस प्रणालीमा तीन तहको सरकार चयन हुन्छ । ७५३ स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश र एक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन हुन्छ तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आममतदाताले मतदान गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष तथा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले मात्र मतदान गरेर प्रतिनिधि चयन गर्छन् ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आन्दोलन हामी सबैलाई थाहा छ । त्यो आन्दोलनले नयाँ सरकार गठन भयो । अघिल्लो सरकारले पाँच बर्से कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै विघटन भएकोले अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुन लागेको हो । स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाख र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल २०८४ मङ्सिरसम्म छ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी २०८४ सालमा हुने छ ।
आन्दोलनको जगमा निर्वाचन
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो । जारी भएको दुई वर्षपछि २०७४ मङ्सिरमा नयाँ संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै
अर्को निर्वाचन २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भयो । पाँचबर्र्से कार्यकालका लागि चुनिएको प्रतिनिधि सभा २०८२ भदौमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुभयो । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सामाजिक सञ्जाल खुला हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम हुनुपर्ने थियो । भदौ २३ गते ठुलो सङ्ख्यामा आन्दोलनकारी युवाको प्रहरीको दमनबाट मृत्यु भयो । भदौ २४ गतेको स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनकारी युवा समूहकै आग्रहमा भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस ग¥यो । सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ जनादेशका लागि फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको मिति तोक्नुभयो । यसरी अगावै विघटन भएकोले प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पाँचबर्से कार्यकाल पूरा गर्न सकेन र फागुन २१ गते निर्वाचन हुन लागेको हो ।
सांसद बन्ने योग्यता
निर्वाचनमा सबैले मतदान गर्न पाउँदैनन् । मतदानका लागि उमेर पुगेको हुनु पर्छ । १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नागरिकता बनाउन सकिन्छ तर मतदान गर्नलाई १८ वर्ष उमेर पुगेर नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको हुनु पर्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्न उमेर तोकिए झैँ सांसद निर्वाचित हुन पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ ।
संविधानले जनताबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिको योग्यता तोकेको छ । निर्वाचन कानुनले प्रतिनिधिको योग्यतालाई थप प्रस्ट्याएको छ । संविधानले तोके अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य (सांसद) हुन नेपाली नागरिक हुनु पर्छ । उम्मेदवार हुन २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्छ तर राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्छ ।
फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । फौजदारी भन्नाले चोरी, डकैती, मारपिट, ज्यान आदिको घटना वा मुद्दालाई बुझिन्छ । लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद बुझिन्छ ।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग भन्नाले देशको स्वतन्त्र संस्था हो । यसले विभिन्न निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्छ । संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ ।
नेपालको संविधानमा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगमा एक प्रमुखसहित चार जना अन्य आयुक्त रहन पाउँछन् । आयुक्तलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आयुक्तको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । निर्वाचन आयोगको स्थापनापछि २००८ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सुवर्णशमशेर राणा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँ पहिलो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुभयो । त्योबेला प्रधान निर्वाचन कमिसनर भनिन्थ्यो । २०२३ सालदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्न थालियो । हालसम्म १५ जना प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसक्नुभएको छ ।
राणाकालमा निर्वाचनको व्यवस्था
विसं २००४ मा जारी भएको वैधानिक कानुनले उमेर पुगेका सबैले मतदान गर्न पाउने हक दिएको थियो । त्यस कानुनमा स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहने पञ्चायती सभा अन्तर्गत गठन हुने ग्राम पञ्चायत र नगर पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था थियो । त्योबेला उत्तर महाराजगन्ज, दक्षिण बागमती नदी, पूर्व धोबीखोला र पश्चिम विष्णुमती गरी चार किल्लाभित्र २१ वडा कायम गरी ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’ रहने व्यवस्था गरियो । निर्वाचनमा २१ वर्ष नाघेका पुरुषले मात्र भोट हाल्न पाउने अधिकार दिइएको थियो । त्यसबेला काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीमा १३ हजार ५५३ घर थिए र त्यसमा जम्मा मतदाता सङ्ख्या ६८ हजार ११८ थिए । महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थिएन । मतदानका लागि प्रत्येक उम्मेदवारका लागि अलग अलग ढ्वाङ राखिएको हुन्थ्यो । जम्मा २२ ठाउँमा मतदान केन्द्र थिए । २०१० भदौ १७ गते सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा महिलाले पनि मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । यस निर्वाचनबाट साधना देवी वडा नं. ८ बाट नेपालको पहिलो महिला जनप्रतिनिधि चुनिनुभएको थियो ।
संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले संसद्को व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तथा राजाको मनोनयनबाट आधा/आधा गरी माथिल्लो सदन (महासभा) गठन हुने व्यवस्था गरियो ।
पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २५० रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने र अधिकतम पाँच हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा थियो । चुनावमा नेपाली कांग्रेससहित नौ दल सहभागी थिए । १२ वटा स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्न थिए । मन्त्रीपरिषद्मा तुलसी गिरीसहित ११ जना उपमन्त्रीसमेत नियुक्त हुनुभएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते दलीय संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नुभयो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो ।
