दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्दा नियमनमा कडाइका साथै दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी मसौदाको तयारी थालेको छ । संविधान घोषणालगत्तै सङ्घीयताको मर्मबमोजिमको ऐन ल्याउनुपर्ने र निर्वाचनसमेत छिट्टै गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ  । 

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनका लागि मसौदाको काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको नियमनदेखि दलभित्र देखिएका बेथिति अन्त्य गर्ने गरी कानुन परिमार्जन हुने छ ।”

निर्वाचन आयोगले सो ऐनमा संशोधनका लागि आयुक्त भण्डारीको संयोजकत्वमा विधेयक मसौदा समिति गठन गरी काम थालेको छ । आयुक्त भण्डारीले आयोगले तयार गरेका विषयसँगै केही छुटेको भए सुझाव दिन राजनीतिक दललाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले असार अन्तिम साता दललाई सात दिनभित्र सुझाव दिन पत्राचार गरेकोमा हालसम्म जवाफ आइसकेको छैन ।

थ्रेसहोल्डमा सुझाव मागियो

ऐन परिमार्जनको क्रममा निर्वाचन आयोगले ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत दलको राय खोजेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा थ्रेसहोल्ड हो । आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “दलहरूका लागि कानुन बन्ने हुँदा दलबाट थ्रेसहोल्ड सम्बन्धमा समेत सुझाव मागिएको छ । आएका सुझावमाथि आयोगले छलफल गर्ने छ ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । 

थ्रेसहोल्डको सोही सीमालाई लिएर आमनिर्वाचन, २०७९ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जित्दाजित्दै समानुपातिकतर्फ सिट पाउन सकेन । सो दलले समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको २.७८ प्रतिशत मत पाएको थियो । करिब २० हजार मतको कमीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समानुपातिकतर्फ करिब दुई लाख मत पाए तर थ्रेसहोल्डका कारण प्रतिनिधि पाउन सकेनन् । 

एकल चुनाव चिह्नको व्यवस्था हट्ने

आयोग स्रोतका अनुसार ऐनको दफा ४९ हटाइने छ । सो दफामा एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्ने सो दफामा उल्लेख छ । आमनिर्वाचन २०७९ मा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले एउटा दलको अध्यक्ष हुँदाहुँदै अर्को दलको चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिह्न लिएर नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । 

राज्यद्वारा अनुदान

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई राज्यद्वारा अनुदान दिएर नै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्न मसौदामा प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुसालले निर्वाचन वित्त व्यवस्थापनका लागि चुनाव खर्च जुटाउन राज्यद्वारा अनुदान दिने र अन्य निकायबाट सङ्कलन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुन दललाई के आधारमा कति अनुदान दिने विषय कानुनमै निक्र्योल हुने हो ।”

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दलको लेखा परीक्षण निर्वाचन आयोगले गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर राज्यको अनुदानमा दल सञ्चालन भए लेखा परीक्षणको दायरा राज्यको निकायभित्र आउने छ । यस्तो अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्यक्ष नै दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण गर्न पाउने छ । 

त्यसै गरी दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था, दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थामा कानुनले थप स्पष्टता खोजेकाले सो विषयमा समेत परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाउँदा वा सार्वजनिक नगर्दा लाग्ने जरिबानासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत दलकै आग्रहमा त्यस्तो जरिबाना घटाउने मसौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।