मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता एवं सम्झौताका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले सुशासनलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकताको सबाल बनाउनु पर्छ । सार्वजनिक निकायबाट नियमित प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरका आधारमा जनताले सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन् । त्यसैले सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तर हुन नसक्दा सार्वजनिक निकायप्रतिको गुनासो सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्म रहेको छ । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बराउन नसक्नुमा मूलतः कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सार्वजनिक सेवाप्रति प्रतिबद्धता, इमानदारी र अग्रसरता नहुनु हो । साथै सार्वजनिक निकायमा बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेप र उपस्थितिले समेत यसमा प्रभाव पारेको छ । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको बिचौलियासँगको मिलेमतोले यसमा टेवा दिएको छ । मिलेमतोमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रथमतः बिचौलिया, दलाल, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वको छद्मभेषी गठबन्धन तोड्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति हुने व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका कानुनी एवं प्रक्रियागत प्रणालीको दुरुपयोगमा सक्रिय रहेका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र बिचौलियाको रजगज तोड्नु पर्छ । सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय र अनुमानयोग्य बनाउनका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनमा सार्वजनिक चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सामयिक संशोधन वा नयाँ निर्माण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीसँग इमानदार भई अनुशासनमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ । जिम्मेवार नहुने पदाधिकारीलाई आचरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीमा शून्य सहनशीलताको व्यवहार देखाउनु पर्छ ।
जनसम्पर्क बढी हुने सार्वजनिक निकायमा बिचौलियाको उपस्थिति बढी हुनुको कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्य पनि हो । कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुरूप भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति फरक फरक हुने गरेको पाइन्छ । मालपोत एवं नापी कार्यालयमा मिलेमतोमा सरकारी, पर्ती, जङ्गल, बुट्यान, गुठी, आदि जग्गा व्यक्ति वा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गर्ने एवं सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी लिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने कार्य हुने गरेका छन् । कैफियत महलको विवरणविपरीत छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने, जग्गाको कित्ता हाल साबिक गर्दा साँधमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाउने तथा सरकारी जग्गा आफन्तको नाममा बाँडफाँट गरी बिक्रीवितरण गर्ने, सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई मुद्दा हाली मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने र अनधिकृत भोगचलन गर्ने प्रवृति पनि रहेको पाइन्छ । यस्तै वास्तविक जग्गाधनीको विवरण सच्याई नक्कली जग्गाधनी कायम गरी एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी स्थानीय निकायको घर/बाटो चार किल्ला प्रमाणितको सिफारिसलगायतमा राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति छ । जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा हुनुपर्ने वास्तविकभन्दा कम थैली कायम गरी पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने, राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने, मोठ भिडान नगरी अदालतबाट रोक्का रहेको जग्गा पास गर्ने तथा रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने, सरकारी कागजात अनधिकृत रूपमा नियतवश लुकाउने, नष्ट गर्ने र अभिलेखाङ्कन नगर्ने, जग्गा प्लटिङको नाउँमा सार्वजनिक पर्ति जग्गासमेत दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति यदकदा कायमै छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सहज गराउने उद्देश्यले कार्यालयमा नागरिक वडापत्र, सहायता कक्ष, सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारीका साथै सेवा लिन भर्नुपर्ने फाराम, दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उपलब्ध हुने गरेको छ । साथै सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजात, तिर्नुपर्ने शुल्क, दस्तुरलगायतका सेवाका प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि संस्थागत वेबसाइट, सूचना पोर्टलको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा केन्द्रबाट यस्ता सूचना एवं सहयोगका आधारमा सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम नदिई आफ्नो काम आफैँले गर्न/गराउन सक्ने अवस्था कायम हुँदै गएको देखिन्छ तर सेवाग्राहीले आफूले लिने सेवाबारे सामान्य जानकारीसमेत नराख्ने, तोकिएका न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगर्ने, बिचौलियाले कार्यालयबारे गर्ने नकारात्मक कुरामा विश्वास गर्ने, सहयोगका लागि कर्मचारीभन्दा बिचौलियामा भरपर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई सघाएको छ । जनसम्पर्क बढी हुने प्रकृतिका कार्यालय मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, भन्सार कार्यालय, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिकाका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग जस्ता निकायमा बिचौलियाको अनावश्यक उपस्थिति एवं कार्य प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ । कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेप रहनुमा कार्यालयका कर्मचारीको अदृश्य भूमिका रहेको हुन्छ । यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढ्ने भएकाले यसतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नैतिक जिम्मेवारी भएका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको निगरानी जरुरी छ ।
जनताको जीवननिर्वाहका आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सरल, सहज र सुपथ उपलब्धताका लागि सरकार जिम्मेवार हुनु आवश्यक हुन्छ । खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा लगायतका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको सुनिश्चितको अवस्थाले सरकार सक्षम रहे/नरहेको मूल्याङ्कनसमेत हुने भएकाले यसतर्फ संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाललगायतका सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी आपूर्ति सङ्कटको गलत सूचना प्रचार गरी ठगी गर्ने गराउने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । व्यापारी, आपूर्तिकर्ता एवं निगरानीको जिम्मेवारी भएका कर्मचारीको मिलेमतोमा आपूर्ति सङ्कट, कालोबजारी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, अस्वस्थ्य खाद्यवस्तुको प्रयोगलगायत भ्रष्टाचारजन्य प्रवृतिमा कमी हुन सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको चियोचर्चो र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउनु पर्छ ।
सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्यसेवा केन्द्रको सेवालाई पनि भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितका लागि सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । औषधी खरिद गर्दा वार्षिक आवश्यकताका आधारमा समयमै टेन्डर गर्नुपर्नेमा नगरी आपत्कालीन अवस्था सिर्जना गराई खरिद गर्ने, ठुलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला कागजी रूपमा मात्र गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । कागजी रूपमा एउटै कार्यक्रम पटक पटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा विनियोजन भएको रकम नक्कली सेवाग्राहीको अभिलेख खडा गरी हिनामिना गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल र नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने, मेडिकल कलेजले मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने, सरकारी संस्थामा दिनुपर्ने समय नदिएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गर्ने, राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको औषधीसमेत निजी क्लिनिकबाट बिक्री गराउने, अपराधका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत प्रतिवेदन दिने, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत औषधी/स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नेलगायतका अनियमित कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता अनियमित कार्यको निगरानी र रिपोर्टिङका लागि सेवाग्राही, सरोकारवाला, स्थानीय सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज जागरुक हुनु आवश्यक छ ।
मुलुकमा सङ्गठित रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु अबको राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी हो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको पुरानो सोच, शैली र व्यवहारबाट तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज देखिँदैन । बिचौलिया, दलाल, ठेकेदार, पेसाका नाउँमा भ्रष्टाचार गर्न सिपालु व्यवसायीको भ्रष्टाचारजन्य सञ्जाल तोड्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचारका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी नियमित सूचना प्राप्त गर्ने र कारबाही गर्ने पद्धति थालनी गर्नु पर्छ । यसका लागि सरोकारवाला, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसमेतको सहकार्यमा निगरानी गर्ने/गराउने कार्यलाई सङ्गठित गराउनु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सही र तथ्यपूर्ण सूचना गोप्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा सङ्गठनलाई गोप्य रूपमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको नीति, निर्णय, सोच र व्यवहारको मनसाय बुझेर काम गर्ने प्रवृत्ति भएको कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो इमानदार एवं स्वच्छ छविबाट सही दिशा निर्देश गर्न सक्नु पर्छ । यसबाट मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
