इश्वरचन्द्र झा
मतपत्र छाप्ने कागज किन्न समस्या
आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कागजको आपूर्तिलाई लिएर आयोगमाथि दबाब रहेको बताउनुभयो। आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्तिका लागि भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर न्यूनतम मूल्यसँग मेल खानेगरी कुनै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस नगर्दा आयोगले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ। आयोगले ८५० मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको हो।
निर्वाचन खर्चमा १० अर्बको सीमा
अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च १० अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि १० अर्ब ९८ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले १० अर्बको सीमा तोक्दै बजेट स्वीकृत गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम आयोगले अब विभिन्न शीर्षकका लागि बजेट परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुन शीर्षकमा कम गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयले तय गरेको सीमाभित्र रहेर आयोगले परिमार्जन गर्नेछ।” निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको बीमा, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदान सामग्री खरिद शीर्षकको बजेट मिलाउनेछ।
‘उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य’
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तासँगै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था राखेको हो।
निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम असोज २३ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली(प्रत्यक्ष)तर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।
प्रतिवेदन नबुझाउने पर्यवेक्षक कालोसूचीमा
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका नौवटा संस्थालाई आगामी निर्वाचनको पर्यवेक्षणको अनुमति नदिइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने तथा निर्वाचनको क्रममा देखिएको त्रुटीलाई सुधार गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षणको उद्देश्य रहेको छ, तर पर्यवेक्षणमा परिचालन भएका संस्था आफै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै आएका छन्।
दलका नेतालाई १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र आयोगमा बुझाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोग पदाधिकारीको साउन १५ गते बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण बुझाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। आयोगमा हाल ११६ वटा राजनीतिक दल कायम छन्।
गठबन्धन बनाउँदा एउटै चिह्न
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गर्दा तालमेल गरेर चुनावमा जाने दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम नै रहेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। ऐनले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रावधान बमोजिम तालमेल गर्ने राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ता रहेको आफ्नै चुनाव चिह्न वा अन्य छुट्टै चुनाव चिह्नसमेत रोजेर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
फर्जी मतदाता नामावली दर्ता गरेको आरोप
नेपाली कांग्रेसले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका तीनवटा वडामा फर्जी मतदाता नामावली दर्ता भएको दाबी गर्दै छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौँसँग सम्बन्धित रहेकाले उक्त विषयबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँकै उम्मेदवारले बुझाएनन् खर्च विवरण
देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँभित्रै निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि काठमाडौँको रिङरोडभित्रै छन्। यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट चुनावमा स्पर्धा गरेका उम्मेदवारको पहुँच भने निर्वाचन कार्यालयसम्म भएको देखिँदैन। निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर स्थानीय निर्वाचन–२०७९ मा काठमाडौँ जिल्लाबाट कुल तीन हजार ३१० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये करिब दुई हजार १५० जना पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अझै पनि बुझाएका छैनन्।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा कांग्रेस पहिलो दल
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। प्रदेश १ बाहेक छवटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको कांग्रेसले अन्तिम परिणामबमोजिम १३ हजार ७७३ सिट जितेको हो। स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा पहिलो दल रहेको नेकपा (एमाले)ले यस पटक ११ हजार ९३० सिट जितेको हो। कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन भएकोमा ३५ हजार ९७ पदमा मतदान भएको थियो। दलित महिला १२३ र एक जना महिला सदस्य पद रिक्त रह्यो भने ३९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
मतदान स्थल पुनरवलोकन गरिँदै
निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। मतदान केन्द्र पायकमा नपरेका कारण मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि आयोगले मतदान स्थल पुनरवलोकन गर्ने भएको हो।
जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाको माग
जनइच्छाविपरीत कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकृत गर्ने कार्य थालेको बेला सरोकारवालाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भन्नुभयो, “विभिन्न खाले सुझाव आएका छन्। पदाधिकारीबीच छलफल हुँदैछ तर निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।” आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सातवटा ऐनलाई एकीकृत गर्न लागेको छ। आयोगले विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ।
दैनिक छ सय जनाले नाम दर्ता गर्न पाउने
अनलाइनबाट गरिने मतदाता नामावली दर्तामा चाप बढेपछि निर्वाचन आयोगले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा दैनिक दर्ता गराउनेको सङ्ख्या सीमा बढाएको छ । आयोगले प्रत्येक जिल्लामा दैनिक छ सय जनाले ‘प्री रजिस्ट्रेसन’ गरेर बायोमेट्रिकका लागि समय पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
मृतक मतदाताको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सकिने
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत मृतकको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसरी अनलाइनबाट नाम हटाउँदा जटिलता पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गर्दै आयोगले यसमा सबैलाई संवेदनशील भएर प्रयत्न गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
