मर्यादाक्रम विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौँ, चैत १४ गते । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण गर्ने मर्यादाक्रमलाई कानुनी रूपमा नै सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत भएको छ।

राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ मा विगतको भन्दा व्यापक फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ। विधेयकमा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको मर्यादाक्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ।प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौँ स्थानमा राखिएको छ। गृह मन्त्रालयले २०७६ मा निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो स्थानमा राखेको थियो। संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलेको देखिँदैन। संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विधेयकमा भने प्रधानमन्त्रीपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ। 

गैरसरकारी विधेयक ल्याउने राष्ट्रिय सभाका सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले भन्नुभयो, “विधेयकमा प्रस्ताव मात्रै गरिएको हो, केही त्रुटि वा समस्या भए संशोधनको प्रस्ताव सदनले स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ।” विधेयकमा प्रदेश प्रमुख (प्रदेशभित्र)सँगै उपप्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख (प्रदेशबाहिर) र मुख्यमन्त्री (प्रदेशभित्र)लाई आठौँ मर्यादाक्रममा राखिएको छ। अघिल्लो मर्यादाक्रममा भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्रीलाई छैठौँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको थियो। प्रदेश प्रमुखलाई सातौँ मर्यादाक्रममा राखिएको थियो। 

सांसद रायमाझीले विगतमा गृहमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दै आएकोमा अब उप्रान्त ऐनबमोजिम नै मर्यादाक्रम राख्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले मर्यादाक्रमसम्बन्धी कानुन नहुँदा सार्वजनिक समारोहमै पनि प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भएको दाबी गर्नुभयो। 

नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सङ्घीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारसँगै प्रधानसेनापतिलाई मर्यादाक्रमको १३औँ स्थानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि भने राज्यमन्त्रीसँगै मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिलगायत नेपाल सरकारका सहायकमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेश सभाका समितिका सभापति, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, संविधान सभाका सदस्य, पूर्वसांसदलाई दसौँ स्थानमा राखिएको थियो। 

नेपाल सरकारको सचिवलाई भने प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्वमन्त्री, पूर्वउपसभामुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिकाका प्रमुख (महानगरभित्र)पछि राखिएको छ। यसअघि नेपाल सरकारका सचिवअघि संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्त रहेका थिए। 

विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञलाई भने प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीभन्दा मुनि र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवभन्दा माथि नेपाल सरकारको सचिवसँगै राखिएको छ। विधेयकमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, महानगरपालिकाका उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, उच्च अदालतको न्यायाधीश, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकपछि मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई भने प्रहरी उपरीक्षक, माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षकसँगै मर्यादाक्रमको २०औँ स्थानमा राखिएको छ। मर्यादाक्रमको सबैभन्दा पुछारमा रहेका नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापकमाथि वडाध्यक्ष, नगर कार्यपालिका सदस्य, गाउँ कार्यपालिका सदस्य र स्थानीय तहका पूर्वपदाधिकारीलाई राखिएको छ। 

राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की आछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिलाकुमारी, डा. बेदुराम भुसला, रमेशजङ्ग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहले “राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” मस्यौदा गरी दर्ता गराउनुभएको हो। विधेयकमा औपचारिक सम्बोधन, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग, राष्ट्रिय गान, सम्मान र सलामी सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान र मर्यादाक्रमको अपमान हुने गरी निजी उद्देश्य प्राप्तिका लागि वा गलत अर्थ प्रवाह हुने गरी असान्दर्भिक तवरले प्रयोग गरे कसुर ठहरिने र कसुरबमोजिम सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।