निर्वाचनबाटै गणतन्त्र र अधिकार स्थापना

काठमाडौँ, जेठ १२ गते । २०७९ वैशाख ३० गते दुई दशकपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ। २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ९.८५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। २०४९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ०.४८ प्रतिशत मात्रै थियो। 

राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार सामाजिक रूपान्तरणका हिसाबले गणतन्त्रपछिको आवधिक निर्वाचनले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। 

महिला प्रतिनिधित्वको सवाल मात्रै नभई विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र राज्यको निकायमा पहुँच तथा रोजगारीका पर्याप्त अवसरसमेत पछिल्ला दुई दशकमा सिर्जना भएका छन्। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले आवधिक निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र संस्थागत हुने र यसले सर्वाङ्गीण विकासका अवसर सिर्जना गर्ने तर्क गर्नुभयो। यद्यपि सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिका लागि अझै केही समय पर्खिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

२०६३/६४ को राजनीतिक परिवर्तनले संविधानमै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गरायो। सङ्घीय सदन, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। स्थानीय सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व करिब २२ प्रतिशत छ। सङ्घीय संसद्मै महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छ। 

सांसद डा. देवकोटाले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्लाई नै हेरौँ न, साझा फूलबारी, चौतारी जस्तो देख्या छन्।” उहाँले प्रतिनिधित्व गरेका वर्ग र समुदायले आआफ्नो समुदायको समस्या सम्बोधन गराउने र सामुदायिक हितमा कानुन निर्माण गर्ने हैसियतमा पुग्नु उपलब्धि भएको बताउनुभयो।

नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो पटक आमनिर्वाचन भएको हो। त्यसयता दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचनसहित छ वटा आवधिक निर्वाचन भएका छन्। २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनले त नेपाली जनतालाई नै राष्ट्रप्रमुख बनाउने युगान्तकारी निर्णय ग-यो। २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो।

त्यसयता दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि दुई पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तीनै तहमा दोस्रो पटक आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ। स्थानीय निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्य सशक्त रूपले अगाडि बढेका छन्। तर पूर्वआयुक्त पौड्याल दलीय आधारमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा त्यसले समाजलाई विभाजित गर्ने काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय भए सामाजिक सद्भावमा वृद्धि हुनेछ। तर उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। 

संविधान संशोधन नगरी नहुने काममा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवै गम्भीर देखिन्छन्। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदा गर्ने क्रममा  विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था गरिँदैछ। यसले निर्वाचन परिणामको स्वीकार्यलाई बढाएर अझै बढी सहभागितामूलक बनाइने विश्वास गरिएको छ। 

प्रदेशका कामकाजलाई लिएर पनि सर्वसाधारण असन्तुष्ट देखिएका छन्। संविधानले प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्थाविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले मन्त्रीपरिषद्को आकार बढाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले भन्नुभयो, “यस विषयमा पटक पटक सदनमा बोलेका छौँ, राजनीतिक दलले पनि संवैधानिक व्यवस्था र जनभावनाको कदर गर्नुपर्छ।”

उहाँले यसो भनिरहँदा प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तर अझै सङ्घीय शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बनेका छैनन्। संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सूचीकृत गरेको छ। तर त्यसबमोजिमको सङ्घीय शिक्षा ऐन छैन। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरी प्रशासनको हुने प्रदेश अधिकार सूचीमा उल्लेख छ। तर सङ्घीय प्रहरी ऐन नहुँदा प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने बाटो अवरुद्ध छ। 

देवकोटाले भन्नुभयो, “सङ्घीयता र गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेको माओवादीबाटै पछिल्ला तीन जना शिक्षामन्त्री भए तर सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याइएन।” हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक राई हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो।  

पछिल्लो डेढ दशकमा भयमुक्त वातावरणमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढेका छन्। २०६१/६२ को जनआन्दोलनपूर्व राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण विकास निर्माणले गति लिएन। करिब डेढ दशक शून्यतामै बित्यो। पूर्वाधारविद् तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले त्यसयता पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानी गर्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो। उहाँले बितेको डेढ दशकमै जलविद्युत्, सडक, पुल पुलेसा, द्रुतमार्ग, कोरिडोर निर्माणको कार्यले केही हदसम्म प्राथमिकता पाएको बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्थाले नै राजनीति अस्थिर रहने परिस्थिति रहेको दाबी गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव थापाले नीति निर्माणमा राजनीतिक दलबिच सामञ्जस्यता हुनु जरुरी देखिएको बताउनुभयो। 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त डा. वीरेन्द्र मिश्रले संविधानको कार्यान्वयन प्राथमिकतामा नराखेर सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्दा पुनः अस्थिर हुन्छ कि जोखिम रहेकाले त्यसप्रति सचेत रहन राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।