नेपालको संविधान, २०७२ का मूलभूत पाँच आधार छन् । ती आधार सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता र बहुभाषिकता तथा मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रता हुन्, जसमध्ये समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तले राज्यका निकायमा जातीय, भाषिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मूल ध्येय राखेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई विभिन्न कानुनले व्याख्या गरेको छ । कानुनको व्याख्याबमोजिम सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश सभा, निजामती प्रशासन र राज्यका अन्य सङ्गठित संस्थामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा, जसलाई माथिल्लो सदन भनिन्छ । यसलाई स्थायी सदन पनि भनिन्छ । प्रतिनिधि सभा जसलाई तल्लो सदन भनिन्छ । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य प्रतिनिधि सभाले सुनिश्चित गर्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले यस सभामार्फत सरकार निर्माण गर्छन् ।
नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गठन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुने प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ । मतदाताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने र कुनै दलले मतदाताबाट प्राप्त गरेको मतको अनुपात अनुसार सिट वितरण गर्ने प्रणालीको सम्मिश्रण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई थप परिभाषित गर्न र निर्वाचनसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि संसद्ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन बनाइएको छ । यस ऐनबमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदका आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने छन् । दुवै प्रणालीमा उम्मेदवार हुन नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनु पर्छ । ऐनले ‘लाभको पद’ लाई निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद बुझ्नुपर्ने परिभाषित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्य पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एक पटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दिन सक्ने छ तर एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै व्यक्ति उम्मेदवार भए निजको सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार बदर हुने कानुनीव्यवस्था छ । यस प्रकारको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लागु गरिएको हो । संविधान सभाको निर्वाचनताका एक जना उम्मेदवारले दुई क्षेत्रबाट समेत उम्मेदवारी दिन पाउँथे । दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएमा आफूले रोज्न पाउने गरी अर्को एक क्षेत्र त्याग्न पाउँथे । त्यागेको क्षेत्रमा पुनः उपनिर्वाचन हुन्थ्यो ।
समानुपातिक प्रणालीको अवधारणा
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको इतिहास लोकतन्त्रको विकाससँग जोडिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य संसद्मा दल वा समूहको प्रतिनिधित्व उनीहरूले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा सुनिश्चित गर्नु हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा १९ औँ शताब्दीमा युरोपबाट विकसित भएको मानिन्छ । थोमस हायर बेलायती कानुन व्यवसायी र निर्वाचन सुधारक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सन् १८५० को दशकमा ‘सिङ्गल ट्रान्सफरेबल भोट’ प्रणाली प्रस्ताव गर्नुभयो । बेल्जियमका गणितज्ञ भिक्टर डी हन्टले सन् १८७८ मा अर्को अवधारणा विकास गर्नुभयो, जुन आज पनि धेरै देशमा प्रयोग हुन्छ । यस अवधारणाले बहुमत प्रणालीले अल्पसङ्ख्यकलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने समस्या समाधान गर्न खोजेका थिए ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा विकास भएको धेरैपछि मात्रै प्रयोगमा आए । ‘इलेक्टोरल रिफर्म सोसाइटी’ का अनुसार राष्ट्रियस्तरमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने संसारको पहिलो देश बेल्जियम हो, जसले सन् १८९९ मा सो प्रणाली अपनायो । त्यसपछि सन् १९१९ मा स्विट्जरल्यान्डले पछ्यायो । पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनी, इटाली, स्विडेन र नर्बेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार ग¥यो । लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन यी राष्ट्रले समानुपातिक प्रणाली अपनाउन थाले । दोस्रो विश्वयुद्ध (१९४५) पछि लोकतन्त्र स्थापना भएका देश जर्मनी, अस्ट्रिया र नेदरल्यान्ड्सले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन समानुपातिक प्रणाली अपनाए । दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्डले सन् १९९५ ताका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । नेपालले सन् २००८ (२०६५) यता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग ग¥यो । हाल संसारका करिब एक सयभन्दा बढी देशले कुनै न कुनै प्रकारको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउने देश पनि थुप्रै छन् । अमेरिका, क्यानडा र संयुक्त अधिराज्यले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने देश पनि थुप्रै छन् । मिश्रितमा पनि कुनै देशले ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ५० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चयन गर्छन् । नेपालले भने ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीको स्वरूप अङ्गीकार गरेको छ ।
समावेशी प्रतिनिधित्व
राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा बहस सुरु भएको लामो समय भयो तर बृहत् शान्ति सम्झौतापछि जारी भएको अन्तरिम संविधान, २०६३ र त्यसपछिको मधेश र थरुहटलगायतका आन्दोलनसमेत सो विषय प्राथमिकताका साथ उठायो । संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ मा कानुन बनाउन थलो संसद्सहित प्रशासनिक निकायलगायतमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिइन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा संविधान सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएबमोजिम २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) अनुसार निर्वाचित सदस्य र सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने ३३५ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था ग¥यो । राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका २६ जना गरी ६०१ सदस्य संविधान सभा गठन हुने व्यवस्था भयो । दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । अन्तरिम संविधानबमोजिम दुवै पटक ६०१ जना संविधान सभाका सदस्य निर्वाचित भए तर ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राज्यकोषमाथि ठुलो भार परेको जनगुनासो र असन्तुष्टि चुलियो ।
संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने व्यवस्था ग¥यो । संविधानको धारा ८४ मा नेपाललाई जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ सदस्य निर्वाचित हुने उल्लेख छ । सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचिन हुने ११० सदस्य गरी २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न समावेशी समूह कायम गरेको छ । समावेशी समूह अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानले नै माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रिय सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित गर्न मतदाता रहन्छ, जसलाई निर्वाचकमण्डल भनिन्छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने छन् । राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना मनोनीत भई राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अङ्गीकार गरेको छ ।
उम्मेदवार चयन विधि
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । राजनीतिक दललाई उम्मेदवारको रूपमा हेरिन्छ । यसरी निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्छ । नेपालमा प्रयोगमा आएको केही समयमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा बढी आलोचित हुनुका कारण उम्मेदवारको चयन गर्ने प्रक्रिया हो । दलका नेताले आफ्नो आफन्त, नातागोता, धनाढ्य र प्रभाव राख्नेलाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यासले यो प्रणाली आलोचित हुन पुग्यो । उम्मेदवारका लागि सिफारिस हुन दलभित्रै निर्वाचन गर्ने विधिलाई पछ्याउनु पर्छ । आलोचनालाई समयमै समाधान गर्नु पर्छ ।
उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्छ । यसको अर्थ समानुपातिकतर्फ ११० जना निर्वाचित हुने भए दलले कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनु पर्छ । समानुपातिकतर्फ बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नु पर्छ । भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गरिए झैँ समानुपातिक प्रणालीसमेत नाम सच्याउने, दाबीविरोध, नाम फिर्ता लिन पाउने जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । मतदानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न समावेश भएको मतपत्र र समानुपातिकतर्फ भाग लिएका दलको निर्वाचन चिह्न अङ्कित दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्र दिइन्छ ।
१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतगणनासँगै वा पछि समानुपातिक प्रणालीमार्फत खसेको मतको गणना गरिन्छ । निर्वाचन अधिकृतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि खसेको मतपत्रको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मत सङ्ख्याको विवरण निर्वाचन आयोगलाई पठाउँछ । यसरी देशभरिबाट दलले पाएको कुल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या बाँडफाँट हुन्छ ।
प्रतिनिधित्वको आधार
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को अनुसूची–१ ले उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार उल्लेख गरेको छ । सो विषय २०६८ सालको जनसङ्ख्याको आधारमा तय भएको हो । सोही आधारमा २०७९ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत कायम भयो । २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन आइसकेपछि वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनरवलोकन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को अनुसूची १ संशोधन गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाबमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११ जना उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दलले तीन जना आदिवासी जनजाति, तीन जना खस आर्य, थारू, मुस्लिम र दलितबाट एक/एक, मधेशीबाट दुई जनाको नाम समावेश गरेको हुनु पर्छ, जसमा महिला ५० प्रतिशत अनिवार्य हुन्छ । मतपरिणामपछि कुनै दलले ११ सिट प्राप्त ग¥यो भने माथि उल्लिखित आधारमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी सो दलबाट प्रतिनिधि चयन हुन्छ ।
समग्रमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने ११० सदस्यमा आदिवासी जनजाति ३२, खसआर्य ३३, थारू ७, दलित १५ र मधेशी १८, मुस्लिम ५ र पिछडिएको क्षेत्र वा अल्सङ्ख्यकबाट चार जना रहने छन्, जसमा महिला ५७ जना अनिवार्य हुनु पर्छ । प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बागमतीमा ३३ निर्वाचन क्षेत्र छन् । मधेशमा ३२, कोशीमा २८, लुम्बिनीमा २६, गण्डकीमा १८, कर्णालीमा १२ र सुदूरपश्चिममा १६ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
