इश्वरचन्द्र झा
उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउने तयारी
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरिएको छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो। राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले बताएको छ।
दर्ता गर्न सजिलो, चलाउन मुस्किल
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार ४८ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए। समग्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३० दल पहिले नै बाहिरिए भने समानुपातिक प्रणालीमा २० दलले भाग लिएनन्।
अधिकांश दलले आज बन्दसूची पेस गर्ने
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्दसूची सोमबार मात्रै बुझाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज २ गते आइतबार र ३ गते सोमबार गरी दुई दिनभित्र बन्दसूची बुझाउन समय तोकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ दुईवटा दलले मात्रै बन्दसूची पेस गरेका छन्। समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभातर्फ दुई र तीनवटा प्रदेशका लागि एक÷एक राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि
नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधिका लागि निर्वाचन प्रक्रिया आइतबार सुरु हुँदै छ । नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि राजनीतिक दलहरूले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दै छ । प्रतिनिधि चयनको तयारी निर्वाचन आयोगले दुई महिना अगाडिदेखि नै सुरु गरिसकेको छ तर बन्दसूची पेस गर्ने समयदेखि मतदानसम्म आइतबारदेखि ६३ दिन बाँकी छ ।
जरिवाना नतिरे उम्मेदवार हुन नपाइने
स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिगत खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही गर्दा एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवार जरिवाना नतिरे आगामी चुनावमा उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुनेछन्।
आमनिर्वाचन २०७९: दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने
आगामी चुनावमा करिब दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा आवश्यकमध्ये करिब ९८ प्रतिशत कर्मचारी मतदान केन्द्रमा परिचालन हुने छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान केन्द्रको सङ्ख्यामा निर्भर भए पनि करिब दुई लाख ४६ हजार ९६० जनशक्ति आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या करिब २३ हजार सात सय हुने अनुमान गरेको छ। स्थानीय चुनावमा २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “तर मतदान केन्द्र पुनरवलोकन भएर बढ्ने सम्भावना रहेकाले सोही अनुपातमा जनशक्ति थपिने छन्।”
मतपत्र छाप्ने कागज किन्न समस्या
आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कागजको आपूर्तिलाई लिएर आयोगमाथि दबाब रहेको बताउनुभयो। आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्तिका लागि भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर न्यूनतम मूल्यसँग मेल खानेगरी कुनै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस नगर्दा आयोगले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ। आयोगले ८५० मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको हो।
निर्वाचन खर्चमा १० अर्बको सीमा
अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च १० अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि १० अर्ब ९८ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले १० अर्बको सीमा तोक्दै बजेट स्वीकृत गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम आयोगले अब विभिन्न शीर्षकका लागि बजेट परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुन शीर्षकमा कम गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयले तय गरेको सीमाभित्र रहेर आयोगले परिमार्जन गर्नेछ।” निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको बीमा, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदान सामग्री खरिद शीर्षकको बजेट मिलाउनेछ।
‘उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य’
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तासँगै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था राखेको हो।
निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम असोज २३ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली(प्रत्यक्ष)तर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।
प्रतिवेदन नबुझाउने पर्यवेक्षक कालोसूचीमा
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका नौवटा संस्थालाई आगामी निर्वाचनको पर्यवेक्षणको अनुमति नदिइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने तथा निर्वाचनको क्रममा देखिएको त्रुटीलाई सुधार गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षणको उद्देश्य रहेको छ, तर पर्यवेक्षणमा परिचालन भएका संस्था आफै आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै आएका छन्।
दलका नेतालाई १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र आयोगमा बुझाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोग पदाधिकारीको साउन १५ गते बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण बुझाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। आयोगमा हाल ११६ वटा राजनीतिक दल कायम छन्।
गठबन्धन बनाउँदा एउटै चिह्न
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन आह्वान गर्दा तालमेल गरेर चुनावमा जाने दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम नै रहेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। ऐनले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रावधान बमोजिम तालमेल गर्ने राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ता रहेको आफ्नै चुनाव चिह्न वा अन्य छुट्टै चुनाव चिह्नसमेत रोजेर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
फर्जी मतदाता नामावली दर्ता गरेको आरोप
नेपाली कांग्रेसले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका तीनवटा वडामा फर्जी मतदाता नामावली दर्ता भएको दाबी गर्दै छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौँसँग सम्बन्धित रहेकाले उक्त विषयबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
