इश्वरचन्द्र झा
प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिता: पन्छाइँदै छ समता
नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिँदा पनि कार्यकारीको भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै असमान छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा ‘समतालाई अँगालो मारौँ’ रहेको भए पनि नेपालको अवस्थाले भने समतालाई परपर पन्छाउँदै छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन,लिङ्ग वा समुदायबारे फरक मत
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबारे गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर अन्योल देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक दल र संविधान एवं कानुनका जानकारबीच नै फरक धारणा रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७० ले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भए उपराष्ट्रपति पदमा महिला वा फरक समुदायका पुरुष उम्मेदवार हुनुपर्ने राजनीतिक दलको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा दुवै जना पुरुष उम्मेदवार हुनुहुन्छ । निर्वाचनबाट राष्ट्रपति पदमा पुरुष नै निर्वाचित हुने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारबारे विवाद देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह हुने विश्वास
राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले आगामी दिनमा राष्ट्रपतिबाट संविधानविरुद्धको गतिविधि र हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रपतिका आकाङ्क्षी पाँच, उम्मेदवार दुई
गणतन्त्र नेपालको चौथो राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। राष्ट्रपतिका लागि आकाङ्क्षी पाँच जना रहे पनि तीन जनाले प्रस्तावक र समर्थक नपाउँदा दुई जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको हो।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने सवा लाखलाई राहत १३६ लाई द्विविधा
स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई लागेको जरिवाना मिनाहा गरिएपछि जरिवाना तिरिसकेका उम्मेदवारले यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारले बुझाउन बाँकी रहेको जरिवाना सरकारले मिनाहा गरे पनि जरिवाना तिरिसकेका विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग ब्युँताउन सक्ने प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथिको महाभियोगको प्रस्तावका विषयमा गरिएको मस्यौदाको व्यवस्थामा अझै सहमति हुन सकेको छैन। तथापि मस्यौदाको विषयवस्तुमाथि सदस्यले बिहीबार समितिको बैठक बस्नुअघि फरक मत राख्न पाउने गरी बैठक स्थगित भएको छ। समितिले बिहीबार नै मस्यौदाको अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्वाचन : सत्ता पक्षको उम्मेदवार अर्याल
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा सत्ता गठबन्धनबाट उर्मिला अर्यालले उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलले भने उम्मेदवारी दिने/नदिनेसम्बन्धमा निर्णय गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता हुँदै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदको मनोनयन प्रस्ताव आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म दर्ता हुनेछ । मनोनयन दर्ता नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा हुनेछ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन, आन्तरिक तयारी गरिँदै
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेपछि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय कानुनले अयोग्य नरहेका तथा मतदाता नामावलीमा नाम भएका वंशज नागरिक उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम नै सक्रिय राजनीतिकर्मी वा बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा दलहरूले छलफल चलाएका छन् ।
चितवन–२ मा उपनिर्वाचन
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने नेपालको नागरिक कायम नरहेको फैसला गरेपछि चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ ।
समानुपातिक निर्वाचनमा नेकपा (एस)को बढी खर्च
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेर समानुपातिक सिट पाउनबाट वञ्चित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले गरेको खर्च विवरण बुझाउन माघ ३ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुनको तेस्रो साता गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। नेपालको संविधानबमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन २८ गतेसम्म रहनेछ। आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको मितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि पदाधिकारी बैठक कहिले बस्ने छ भन्ने सम्बन्धमा भने खुलाउनुभएन।
चुरे अतिक्रमणले ल्यायो बहुआयामिक असर
तराई मधेश क्षेत्रको जीवनरेखा मानिएको चुरे क्षेत्रको विनाश तीव्र बन्दै गएको छ। यसको असर चुरे र तराई मधेशमा मात्र नभई नेपाल र आसपासका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्दैछ। विश्वव्यापी रूपमा वन पैदावारको स्थितिलाई नियाल्ने ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’मा नेपालमा वन पैदावारको स्थितिबारे अनलाइन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा मध्य तथा पूर्वी मधेशका आठ जिल्लामा पछिल्लो केही दशकमा वन फडानी र अतिक्रमण तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा पैँतालीस प्रतिशत नयाँ अनुहार
प्रतिनिधि सभामा करिब ४५ प्रतिशत सांसद नयाँ हुनुहुन्छ । नयाँबानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित संसद् भवनमा बिहीबार १३० जनाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पहिलो पटक शपथग्रहण गर्नुभयो ।
बदर मत २०४८ यताकै बढी
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य बढेपछि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दल मात्रैको निर्वाचन चिह्न हुनेगरी मतपत्र तयार पारे पनि आयोगले अपेक्षा गरेअनुसार बदर मत प्रतिशत घटेन। २०४८ यताका निर्वाचनमा २०७९ मङ्सिरको निर्वाचनको बदर मत प्रतिशत सबैभन्दा बढी ५ दशमलव १९ र २०५६ को निर्वाचनमा सबैभन्दा कम २ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको थियो। जिल्लागत आधारमा हेर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा बाँके जिल्लामा करिब १० प्रतिशत मत बदर भएको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा ७.४७ प्रतिशत मत बदर भएको बाँके जिल्लामा प्रदेशतर्फको समानुपातिकमा ९.४५ प्रतिशत मत बदर भएको हो।
बालेनद्वारा जरिवाना मिनाहा गर्न माग
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जरिवाना मिनाहा गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि आयोगको कारबाही स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि शाहले जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन दिनुभएको हो। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले असोज ११ गते जरिवाना मिनाहा गर्न निवेदन दिनुभएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन आएको सुन्यौँ तर उहाँको आग्रह निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय हो।” उक्त निवेदन आयोग पदाधिकारीको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले
