इश्वरचन्द्र झा
-original-thumb.jpg)
दलहरूको अडान यथावत्, प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित
प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलाउने विषयमा दलहरूका अडान यथावत् रहेपछि बैठक छ दिन पछि सरेको छ । साउन २२ गते बस्ने गरी सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको हो । बैठक मङ्गलबार १ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नगरेसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान कायम राख्दा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारका लागि निर्धारित बैठक निर्वाध सञ्चालन हुने अवस्था नदेखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । तर समितिको बैठकमा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आआफ्नो अडान कायमै राखेका थिए ।
जरिबाना फिर्ता प्रक्रिया : आयोगद्वारा पत्राचार
स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण नबुझाएर जरिबाना तिरेका उम्मेदवारको जरिबानाबापतको रकम फिर्ताको मागका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार जरिबानामा परेका थिए। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा जरिबाना माफी मिनाहा गर्दासम्म १३७ जना उम्मेदवारले तोकिएको जरिबाना रकम तिरिसकेका थिए।
दुवै सदनबाट मिटरब्याज विधेयक पारित, कारबाहीको बाटो खुल्यो
मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेसँगै कसुर अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाटो खुलेको हो। दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणितपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने छ।
खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने दुई हजार ४४० जना उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने भएको छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा एक हजार ४३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका र एक हजार ३९७ जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन् ।
वीरका कार्यकारी निर्देशकको राजनीतिक आबद्धताबारे छानबिन
राजनीतिक दलको सदस्य रहेको आरोप प्रमाणित भएपछि चार जना प्राध्यापकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको निर्वाचन आयोगले वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको उजुरीमा कारबाही अगाडि बढाएको छ। निर्देशक पौडेल नेकपा (एमाले) को सङ्गठित सदस्य तथा जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालको महासचिव पदमा कार्यरत रहेको उजुरी परेको थियो।
एकाउन्न दल आयोगको कारबाहीमा, ३९ लाई जरिबाना र १२ लाई सचेत
निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्ने र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ। आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसमेत छन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो। बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरे पनि सार्वजनिक नगरेको तथा आयोगको निर्देशन पालना नगरेका ३९ राजनीतिक दललाई जरिबाना र १२ दललाई सचेत गराएको छ।
विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट पारित
संसद्का दुवै सदनबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बिहीबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयक असार १३ गते नै पारित भइसकेको छ।
नयाँ दल दर्ता गर्न पाँच सय मतदाताको सनाखत अनिवार्य
राजनीतिक दलले दल दर्ता गर्दा पाँच सय जना मतदातालाई सनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने दल दर्ताका क्रममा दलको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको असार २४ गतेको बैठकले उक्त व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल दर्तासम्बन्धी दफामा कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलहरूको लेखापरीक्षण : कागजात नै नजाँची विज्ञ टोली फिर्ता
राजनीतिक दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्न खटाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली आफैँले मागेका थप कागजात अध्ययन नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर फर्केको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो कार्यालयका पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएर फर्केको जानकारी दिनुभएको छ।
निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचन सो सभाको अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट आएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा सङ्घमा बजेट कटौतीको मात्रा बढी भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “सङ्घीय बजेट २२ प्रतिशतले कटौती भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सात प्रतिशतले मात्रै कटौती भएको छ ।” उहाँले स्रोत साधनको सीमितता भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजनमा भारी कटौती नगरिएको बताउनुभयो ।
लेखापरीक्षण पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन दलहरू उदासीन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असार ६ गते तीन दिनको म्याद राखेर ९१ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कागजात पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर सोमबारसम्म १९ राजनीतिक दलले मात्रै आयोगले मागेको कागजात बुझाएका छन्।
दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन : प्रमाण पुग्ने कागजात माग
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच्ने कार्य गर्दै छ।
निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गर्नुभयो।
५२ दलले गरेनन् लेखा परीक्षण सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ।
