काठमाडौँ, असोज ३१ गते । राजनीतिक दलहरूले सुरक्षा निश्चितताको प्रत्याभूति भए आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखसहित सबैजसो राजनीतिक दलले सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउन उद्यत नहुँदा निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागी दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको रहेको तर सरकार फरक ढङ्गले हिँडेको भन्दै आलोचना गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘ट्र्याक’ बाहिर गएको देशलाई सही मार्गमा ल्याउन निर्वाचन बलियो आधार भएको र निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सरकार प्रतिशोधले ग्रसित भएको व्यवहार गर्दै छ । दलका नेताको राहदानी रोक्ने, बाहिर जान रोक्ने तर हतियार लुट्ने अपराधीलाई नचलाउने सरकारको रबैयाले निर्वाचनको लय समात्दैन ।”
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष गुरु बरालले दलको नेतालाई सीमाबन्दी गर्ने कदम निर्वाचनका लागि बाधक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारसँग राजनीतिक दलले खुलेर संवाद गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष बरालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको न्यायिक प्रक्रिया के हुन्छ सोबारे विचार गरेर मात्रै निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेकपा (एमाले) ले शान्ति सुरक्षाको वर्तमान स्थितिमा चुनाव नहुने दाबी गर्दै आएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष बरालले भन्नुभयो, “एक हजार दुई सय बढी हतियार लुटिएका छन् । करिब एक लाख गोली बाहिर छ । जबसम्म हतियार फिर्ता भएर सरकारको काबुमा आउँदैन, भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ?”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सदस्य देव गुरुङले ट्र्याकबाहिर गएको संविधानलाई जीवित बनाउन निर्वाचन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिएर वातावरण बनाएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगको भूमिका सुरु हुने बताउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले लुटिएका हतियार फिर्ता गराउने, सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउने र सरकार स्वयम्को आत्मबल उच्च हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा चुनाव सम्भव नहुने जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले योग्यताका आधारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्नु पर्छ । दलको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गरे मात्रै तोकिएको मितिमा चुनाव सम्भव हुन्छ ।”
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रकाश अधिकारीले सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगबिच छलफल राखेर सरकारबाट सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्रकुमार झाले फागुन २१ गते चुनाव हुनेमा जनता विश्वस्त नभएको बताउँदै सरकारले यस प्रकारको आशङ्का हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा २९ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले अन्तक्रियाको विषयवस्तु र निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबारे प्रस्तुति दिनुभयो । आयोग र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबिच करिब पाँच घण्टा लामो छलफल भयो ।
गुनासो गर्ने ठाउँ छैन : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारबाट आश्वस्त भएर नै निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको प्रस्ट्याउनुभएको छ । राजनीतिक दलसँगको अन्तव्रिर्mयालाई समापन गर्दै प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “चार पटक प्रधानमन्त्रीसँग र दुई पटक राष्ट्रपतिसँग सुरक्षाको विषय र अन्य तयारीबारे नै आयोगले छलफल गरेको छ । आश्वस्त भएपछि आयोग तयारीमा जुटेको हो । दलले वातावरण बनेन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन ।”
छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले दलहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोगले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तिहारलगत्तै प्रधानमन्त्री वा गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अन्य मन्त्रीको उपस्थितिमा नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिक दलसँग छलफल कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
आयुक्त भण्डारीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार दृढ रहेको र ढुक्क भएर चुनावमा भाग लिने अवस्था रहेको प्रस्ट्याउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव भाँडिने वा बिथोलिने विषयमा आयोग विश्वास गर्दैन । दत्तचित्त भएर लागे शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छैन ।” आयुक्त भण्डारीले जेनजी आन्दोलनको जग र मागमा अग्रिम निर्वाचन तोकिएकाले जेनजी प्रतिनिधिलाई दल दर्ता गरेर आउन आग्रह गर्नुभयो ।
कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न जुट्यो आयोग
यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न जुटेको छ । आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गरी करिब एक दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । आयोगका सचिव महादेव पन्थले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघि नै सबै कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार हुने बताउनुभयो ।
