काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग आमनिर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले अबको केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने गरी आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको हो । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकार गठनसम्बन्धी विषय संविधानसँग जोडिएको भन्दै त्यसबारेमा मौन रहे पनि स्रोत साधन उपलब्ध गराइए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको बताउनुभयो । यद्यपि पाँच जना आयुक्त रहनुपर्ने आयोगमा प्रमुखसहित दुई आयुक्त पद रिक्त छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुने गरी मिति तोक्नुभएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मिति तोकिएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताउनुभयो । प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधन र बजेटलगायतका विषयमा आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने छ ।” निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
कानुन संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले जनताको वैध अधिकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन र दलसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतका निर्वाचनमा खर्चको बेथिति, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको आयको स्रोत र खर्चमा पारदर्शितालगायतका विषय संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको माग हो ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा कानुन संशोधन गर्न समस्या देखिएको प्रति टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने सुविधा रहेको बताउनुभयो । संशोधित कानुनलाई पछि निर्वाचित सरकारले अनुमोदन गर्ने गरी सुधारको काम थाल्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले भने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय संविधानबमोजिम नभएको दाबी गरे पनि दलहरूको सहमतिमै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो विषय त प्रमुखसहित दुई जना आयुक्त छैनन् । अर्को दलहरू चुनावमा भाग लिने/नलिने स्पष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा हुने चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि होइन ।”
तर डा. विपिन अधिकारीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले रिक्त पदलाई पूर्ति गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । निर्वाचनमा दलको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । दलका नेता र दलप्रतिको घृणा फरक फरक विषय रहेकाले नेताले गल्ती गर्दैमा दललाई सहमतिमा नल्याईकन हुने निर्वाचनको अर्थ नहुने अधिवक्ता मिश्रको जिकिर छ ।
