काठमाडौँ, असोज ३ गते । मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । करिब छ महिनादेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम रोकिएको छ ।
गृह तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मतदाता नामावली सङ्कलनमा देखिएका कानुनी अड्चन अध्यादेश ल्याएर फुकाउने बताउनुभएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोक्नुभएको छ । मिति तोकिसकेपछि कानुनबमोजिम सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ मतदाताको नाम समावेश हुने छैन । गृहमन्त्री अर्यालले अध्यादेश ल्याएर कानुनमा संशोधन गरी युवा पुस्तालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य भएका तर नामावलीमा नाम समावेश नभएकाको नाम समावेश गर्न तथा बढीभन्दा बढी जनतालाई जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न र निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन आवश्यक पर्ने कानुन सुधार गर्न सरकार तयार छ ।”
कानुन निर्माण गर्ने निकाय प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । संसद् नभएको बेला मतदाता नामावली सङ्कलनमा उत्पन्न कानुनी अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेशको सहयोग लिन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एउटा दफामा सामान्य संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइयो भने मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनको मसौदा आयोगले तयार गर्दै छ । मसौदामाथि छलफलपछि आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाउने छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउनेबित्तिकै मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु हुने छ ।”
आयोगको गत चैतसम्मको विवरण अनुसार कुल मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८१ लख २८ हजार ८३२ छ । जसमध्ये ८९ लाख १० हजार ८९६ महिला र ९२ लाख ३७ हजार ५७२ पुरुष तथा १८६ जना अन्य मतदाता छन् । आयोगले २०८१ कात्तिकदेखि चैतसम्म गरेको नामावली सङ्कलनबाट करिब २० हजार मतदाता बढेका छन् ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले २०७९ को निर्वाचनबाट ‘म्यान्डेट’ लिएर आएका प्रतिनिधिलाई जेनजीको विद्रोहले विस्थापित गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी कुनै दल विशेष होइन । सबै दलमा रहेका युवा पुस्ता हुन सक्छन् । निर्वाचनबाट विद्रोहलाई पुष्टि गर्ने अवसर जेनजीमा हुने छ । आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिन राजनीतिक दलसहित सबैलाई आह्वान गर्छु ।”
विदेशमा रहेकाले मतदान गर्न पाउनु पर्छ
ओमप्रकाश अर्याल
गृह तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री
वर्तमान सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुन अवसर प्रदान गर्न चाहन्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नेलगायतका विषयमा आवश्यक प्रबन्धको खोजी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछु । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले समानुपातिकमा भए पनि यस पटक मतदान गर्न पाउनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो ।
यसलाई यस पटक सम्भव बनाउनै पर्छ । सकेसम्म सबैलाई समेट्ने गरी जाऔँ । होइन, प्राविधिक केही कठिनाइ छ भने सके जति समेटौँ । विदेशमा पनि सबै सहरमा नेपाली छरिएर रहेका छन् । सकिन्छ भने सबै सहरमा मतदानको व्यवस्था गरौँ । नसके राजदूतावासबाट सुरुवात गर्नु प¥यो । प्रविधिको सहयोग लिएर गर्न सकिन्छ । प्रविधिको उपयोगले यत्रो ठुलो विद्रोह भएको हामीले देख्यौँ ।
अब राजनीतिले पनि प्रविधिको उपयोग गरेर युवालाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरौँ । विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्सबाट नै देश चलेको छ । उहाँहरूको प्रविधिको सिपले हामीलाई डोहो¥याइरहेको छ । आयोगले यसपालि यो गाँठो फुकाउने विश्वास गरेको छु । सरकारले गर्ने जति सबै सहयोग गर्छ ।
युवा पुस्ताले कुनै पनि दलभन्दा प्रवृत्तिप्रति असहमति प्रकट गरेका हुन् । यो स्थितिका लागि युवाले आफ्नो ज्यान बलिदान गरेका छन् । त्यसैले युवा पुस्तालगायत सम्पूर्ण नेपालीको सुखद भविष्यका निम्ति आगामी निर्वाचनलाई कोसेढुङ्गाका रूपमा स्थापित गर्न र सबैलाई सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
