सङ्घीय निजामती विधेयक : सहसचिवमा छड्के प्रवेशको माग

काठमाडौँ, भदौ ६ गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थप गृहकार्य गरेर आउन निर्देशन दिएको छ । संशोधनकर्ता सदस्यले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुक्रबार जवाफ दिने छन् । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफल हुँदै छ । मसौदा विधेयकको दफा १० ले सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदबाहेकको पदपूर्तिको प्रक्रिया उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यले मसौदा विधेयकले गरेको अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा भन्ने शब्दको सट्टा अन्तरतह र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गर्ने संशोधन राख्नुभएको छ । मसौदा विधेयकमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी सहायक चौथो पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा ८० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा १०/१० प्रतिशतका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सो व्यवस्थामा संशोधन माग गर्नुभएको छ । 

सभाका सदस्य डा. वेदुराम भुसालले प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरी खुला प्रतियोगिताद्वारा ७५, अन्तरतहबाट १५ र १० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो । छलफलका क्रममा सभाका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले सो व्यवस्थामा ७०, १० र २० प्रतिशत गर्न माग गर्नुभयो ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँ पदमा मसौदा विधेयकले खुला प्रतियोगिताद्वारा ६५, अन्तरतहबाट १० र बढुवाद्वारा २५ प्रतिशत राखेकामा प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरी ६०, १० र १० गरेको छ । छलफलमा सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले प्रतिनिधि सभाको संशोधनमा ६५, १५ र २० प्रतिशत कायम गर्न माग गर्नुभयो । 

सहसचिव र उपसचिवमा छड्के प्रवेशको माग

राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृत ११ औँमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था राख्न संशोधन माग गर्नुभयो । सभाका सदस्य पदमबहादुर परियारले निजामती सेवालाई नवप्रवर्तनकारी, आधुनिक र बजारमैत्री बनाउन सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत छड्के प्रवेशमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने १० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ६० प्रतिशत पदमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नेपाली नागरिकबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी संशोधन माग गर्नुभएको छ । बाँकीको ४० प्रतिशतमा स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहमा स्वर्णपदक प्राप्त विद्यार्थीबिच स्पर्धा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सभाका सदस्य जयन्तीदेवी राई, भुवनबहादुर सुनार, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले समेत १० प्रतिशत छड्के प्रवेश हुनुपर्ने गरी संशोधन माग गर्नुभएको छ । मसौदा विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा १०, अन्तरतहबाट १० र बढुवाद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी छड्के प्रवेश हटाएर अन्तरतहबाट १५ प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८५ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको हो । 

समितिको बिहीबारको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनसहित मसौदा विधेयकको व्यवस्थालाई नै राख्ने सहमति गरेको छ । निजामती सेवामा नेपाल स्वास्थ्य र संसद् सेवा तथा कृषि वैज्ञानिक र पशु चिकित्सक समूह अन्तर्गतका कर्मचारी नपर्ने भएका छन् । निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक भदौ ६ गते शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको छ ।