नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी भएको उल्लेख छ । सङ्घीयता शासनप्रणालीको आधार हो । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सङ्घीय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयताको अभ्यास गर्न नेपालमा सङ्घीय सरकार, सात वटा प्रदेश र ७५३ वटा पालिका छन् । प्रदेश संरचना सो प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख आधार हो । सङ्घीयताले स्वशासनको वकालत गर्छ । ‘आफ्नै प्रशासन आफ्नै शासन’ प्रादेशिक संरचनाको मुख्य विशेषता हो । संविधानले प्रदेशको शान्तिसुरक्षाका लागि आफ्नै प्रहरी प्रशासन हुने एकल अधिकार सूची अन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ तर प्रदेशले अझै सो अधिकार उपयोग गर्न सकेको छैन ।
संविधान जारी हुँदा सङ्घीय प्रणालीमा पाउनुपर्ने स्वायत्तता र अधिकारको विकेन्द्रीकरण प्रदेशले यथोचित पाएन । अर्कातर्फ प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास हुन पाएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासनिर्माणका काम प्रदेश अन्तर्गत राखियो तर सङ्घले समयमै ऐन बनाउन सकेन । निजामती प्रशासनलाई विकेन्द्रित गर्ने तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महìवपूर्ण सङ्घीय निजामती विधेयक आएन । प्रहरीसम्बन्धी ऐन आएन । शासन र प्रशासन चलाउने मुख्य दुई ऐन नै नआउँदा ‘आफ्नै प्रशासन आफ्नै शासन’ चलाउन प्रदेशले स्वायत्तता पाएन ।
करिब दुई वर्षअघि माथिल्लो सदन ‘राष्ट्रिय सभा’ ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ११७ वटा महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने अध्ययन गरेको थियो । संविधानले दिएको अधिकार वा जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम वा नीति समयमै नबनाइनु वा अस्पष्ट हुनु कानुनी रिक्तता हो । यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचनाले मर्मबमोजिम आफूले संविधानतः पाएको अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । कानुनी रिक्तताले अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टता, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच अधिकार खिचातानी र शासनमा ढिलाइ र कमजोरी हुन्छ । जसको परिणामस्वरूप काम नगर्ने सरकारको छवि बनाउँछ । प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको भरोसा घट्छ । यसले सङ्घीयताको स्थायित्वमा असर पार्छ । यसै कारणले पनि प्रदेशप्रतिको झुकाव घटदै छ । हटाउने भाष्य बलियो रूपमा स्थापित हुँदै छ ।
एकातर्फ प्रदेशले अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेकाले अभ्यासमा कमजोर देखियो भने अर्कातर्फ पाएको अधिकारको समेत सदुपयोग गर्न नसक्दा प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझका रूपमा चित्रित भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारको विगतको १० वर्षको कार्य मूल्याङ्कन र उपलब्धिमा आधारित रहेर गरिएको मूल्याङ्कनबाट यसप्रकारको भाष्य निर्माण भएको हुनु पर्छ तर प्रदेश संरचना बिनाको सङ्घीयताको कुनै अर्थ रहन्न । साथै अधिकारसम्पन्न प्रदेश नै सङ्घीय संरचनाको मुख्य विशेषता हो ।
प्रदेशको आफ्नै निजामती र अन्य सरकारी सेवा हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । जसबमोजिम प्रदेशले लोक सेवा आयोग गठन गरी आफ्नोमातहातको कार्यालयमा पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यसले रोजगारीको विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी, सेवा र परिवहनलगायतका अधिकार प्रदेश अन्तर्गत राखिएका छन् तर प्रदेशले अझै अभ्यास गरेको छैन । केही प्रदेशमा परिवहनका लागि प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिद गरे तर थन्क्याइएका छन् । यस्ता कामले जनतामा झनै निराशा चुलिएको छ । आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षणको अधिकार प्रदेश अन्तर्गत पर्छ तर अधिकांश प्रदेशले आफ्नो कामकाजको भाषा तय गर्न सकेको छैन । यसले के पनि देखाउँछ भन्ने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम रहे पनि प्रदेशले इच्छाशक्ति देखाएको छैन ।
सङ्घको राजनीतिले पनि प्रदेशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँदै आएको छ । बितेको वर्ष प्रदेश सभा सरकार गठन र विघटनमै केन्द्रित भए । प्रदेशको अस्थिरता हटाउनुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनीतिक दलको शीर्ष तहको चरित्र अस्थिर छ । शीर्ष नेतृत्वको अस्थिर चरित्रले सङ्घीय सरकार त अस्थिर भयो भयो, तगारो प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा सात वटा प्रदेशमा असर पर्छ । सोहीबमोजिम सात वटै प्रदेशमा सत्ता फेरबदल हुन्छ । यसले प्रादेशिक संरचनाप्रति नै वितृष्णा पैदा ग¥यो । सात वटा प्रदेशमध्ये मधेश र सुदूरपश्चिम केही स्थिर देखिएका छन् तर यी दुई प्रदेशमा पनि सङ्घमा फेरबदल हुँदा मन्त्री परिवर्तन भइरहन्छन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४–७९) कानुन निर्माणको अवधिका रूपमा व्याख्या गरियो । सो अवधिमा सात वटै प्रदेशले संविधानले दिएको एकल अधिकार अन्तर्गतका कानुन बनाए । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल (२०७९–२०८४) चल्दै छ तर सङ्घीय सरकारमा उथलपुथलले प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल झनै बढी अस्थिर बन्दै आएको छ । मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री फेरबदल भएनन् । दोस्रो कार्यकालको करिब तीन वर्षमा सात वटै प्रदेश अस्थिर बनेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभाको कामकारबाहीमा परेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा कानुन बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार संविधानले प्रत्यायोजन गरे पनि बजेट र स्रोतसाधनका आधारमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । प्रदेशले पनि जनतासँग सोही किसिमको व्यवहार देखाउनु पर्छ । अधिकारलाई अधिकतम उपयोग गरी उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । जुन पछिल्लो आठ वर्षमा देखिएन । यस अवधिमा प्रदेशले गौरव गर्ने एउटै संरचना तयार भएन ।
भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्का बेला प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर प्राकृतिक विपत्को समयमा समेत प्रदेशले सङ्घीय सरकारमै निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थामा सबै भूगोल र क्षेत्रको समुचित विकास सम्बोधन गर्न नसकेकाले नेपाल सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । मधेशसहित देशभरिको आन्दोलनको उपज हो– सङ्घीयता । त्यसैले पनि आन्दोलनको भावना र मर्मबमोजिम राजनीतिक दलले आफूमा सुधार गरेर सङ्घीयताको मर्मबमोजिम आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
