कार्यान्वयनको विषयमा चिन्ता

काठमाडौँ, माघ २७ गते । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता एक हजार १३० वटा ऐन, नियम, गठन आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीयता अनुरूप र समयसापेक्ष बनाउन सङ्घीय संसद्मा १२१ वटा विधेयकको प्राथमिकताक्रमसहित सूची पेस गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संविधान जारी भएयता कानुन निर्माण र कानुनी रिक्तताबारेको अहिलेसम्मको अवस्था सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सिन्हासँग सदस्यले प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूची थियो । सभाका सदस्य मदनकुमारी शाहले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हालसम्म के कति कानुन बन्यो, कति बाँकी छन् सम्बन्धमा मन्त्री सिन्हाको जवाफ माग गर्नुभयो । 

मन्त्री सिन्हाले पछिल्लो १० वर्षमा कानुन निर्माणमा भएको प्रगति, समस्या र अहिलेको अवस्थाबारे सदनलाई सङ्ख्यात्मक चित्रण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका ३० वटा महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय भयो । निष्क्रिय विधेयक पुनः तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।” प्रत्यायोजित विधायन, २०८१ अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली दर्ताका लागि चैत २ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र दर्ता नभएमा प्रत्यायोजित विधायन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने हुँदा सो अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्री सिन्हाले जानकारी गराउनुभयो । 

संविधान जारी भएयता १४६ वटा नयाँ कानुन बनेका छन् । सो अवधिमा १४६ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन एकीकरण र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ अनुसार २६ वटा ऐन संशोधन र १५ वटा खारेज भएका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ अन्तर्गत ५४ वटा ऐन संशोधन र एउटा खारेज भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ अन्तर्गत १०४ वटा संशोधन र पाँच वटा खारेज भएका छन् । 

मन्त्री सिन्हाले कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहमति र मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता प्रस्तावमाथि गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन अन्तर्गत १९ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । नेपाल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत ११ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । नेपालको संविधान अनुरूप मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने १६ वटा ऐन २०७५ मा जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

छबर्से कार्यकाल सम्पन्न हुन लागेको राष्ट्रिय सभाका १८ जना सदस्यको बिदाइको अवसर पारेर सभाले बिदाइ अनुभूति राख्ने कार्यसूची राखेकामा डा. वेदुराम भुसाल, मायाप्रसाद शर्मा, शारदादेवी भट्ट, सुमित्रा बिसी र तारामान स्वारले आफ्नो कार्यकालको अनुभूति साझा गर्नुभयो । बैठकमा बिदाइ अनुभूति राख्नुहुने अधिकांश सदस्यले कानुन निर्माण हुने तर कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । सभाका सदस्य शारदादेवी भट्टले भन्नुभयो, “कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव र निर्देशन निरन्तर दिए पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन ।”

अर्का सदस्य तारामान स्वाँर विधि निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले चिन्तित तुल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान अनुरूप समावेशी, सङ्घीयता र समाजवाद उन्मुख नीति र व्यवहारको अभाव देखिँदा परम्परागत पुँजीवादी अभ्यासमै केन्द्रित भएका छैनौँ भने प्रश्न उब्जिएको हो ।”

पर्यटन विधेयक पारित

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकले पर्यटन विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ । सभाको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्नुभएकोमा सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य शुक्रराज संयोजकको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाको अर्को बैठक माघ २८ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।