सरकारले अबको एक महिनाभित्र दलितको हक सुनिश्चित हुने कानुनको मसौदा तयार गरी विधेयकको रूप दिने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौँ, फागुन ३ गते । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन नहुँदा दलित समुदाय आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । संविधान जारी भएको करिब एक दशक बितेको छ । संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन बने, कतिपय अझै बनेका छैनन् । नबनेका कानुन अन्तर्गत दलितको हकलाई समेट्ने विषय पनि छन् ।
कानुन अभावमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले अबको एक महिनाभित्र दलितको हक सुनिश्चित हुने कानुनको मसौदा तयार गरी विधेयकको रूप दिने तयारी गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि समेत कानुन आवश्यकता ध्यानमा राखेर सरकारले दलितको अधिकार सुनिश्चित हुने कानुनको मसौदा तयार गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले अबको एक महिनाभित्र कानुनको मसौदा तयार हुने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन तर्जुमा गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितको हक अन्तर्गत कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने सुनिश्चित गरेको छ । सो धाराले राज्यका निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी भन्नुहुन्छ, “मौलिक हकले दलितको हक कार्यान्वयन कानुनबमोजिम हुने भन्यो तर कानुन बनेन । यसले सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको १० वर्षपछि पनि संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन ।”
सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका मौलिक हक अन्तर्गतका १६ वटा कानुन लागु भएका छन् । तर धारा ४० को हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको छैन । मौलिक हक अन्तर्गतका करिब १३ वटा कानुन अझै बनेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन आदेश २०६५), बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन आदेश २०६८) र उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (गठन आदेश २०५४) निष्क्रिय भएर खारेज भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कबमोजिम नेपालको जनसङ्ख्याको करिब १३.४ प्रतिशत दलित छन् । जनगणना प्रतिवेदनमा करिब ९० प्रतिशत दलितले आफ्नै स्वामित्वको घरमा बसोबास गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार तराई मधेशका ९५ प्रतिशत दलितले आफ्नै स्वामित्वको घरमा बसोबास गरेको उल्लेख छ । तर व्यवहारमा अधिकांश दलितको आफ्नै नाममा जग्गासमेत छैन ।
सर्वोच्च अदालतको २०७७ चैत ६ गतेको निर्देशनात्मक आदेशमा संविधानको धारा २४ र ४० द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुन पुनरवलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समसारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मावन स्रोत साधनसमेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिको समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नु गराउनु भन्ने सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश छ ।
राष्ट्रिय सभाले दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा अध्ययनसमेत गरेको हो । समितिले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न करिब एक वर्षअघि दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदै तयार गरेर सभामा बुझायो तर कानुन बनेन । सोसँगै राष्ट्रिय सभाले दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न १९ बुँदामा सङ्कल्प प्रस्तावै पारित गरेर सरकारलाई सोबमोजिम व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । तर सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको मापनसमेत हुन सकेको छैन ।
कानुन बनाउने थलोमा हुँदाहुँदै किन कानुन आएन भन्ने प्रश्नमा छ बर्से कार्यकाल पूरा गरेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपीबहादुुर सार्की अछामीले भन्नुभयो, “राजनीतिक हिसाबले संसद्मा कुरा उठायौँ । प्रत्येक पटक सरकारले दलितको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो तर छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा कानुन आएन ।”
अन्तरिम सरकारले भने कानुन बनाउने पहलकदमी लिएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनार भन्नुहुन्छ, “अन्तरिम सरकारले कानुनको मसौदा बनाउन पहल गरेको छ । सरकारका लागि नागरिकबाट श्रेय लिने यो अवसर पनि हो ।”
कानुन आयोगले मसौदा लेख्नुअघि करिब एक साता सार्वजनिक परामर्श गर्न समय लाग्ने र सोपछि करिब १५ दिनमा कानुनको मसौदा तयार हुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभएका अर्थमन्त्री खनाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरिम सरकारको कार्यकाल हुँदै कानुन आउनेमा विश्वस्त हुने आधार तयार भएको छ ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदै छ । वर्तमान सरकार करिब फागुन अन्तिम सातासम्म रहने अनुमान गरिएको छ । कानुन मसौदा गर्न करिब एक महिना लागे पनि फागुन अन्तिमसम्म मसौदा तयार हुने छ । यद्यपि सो कानुन नवगठित प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेस हुने छ ।
