इश्वरचन्द्र झा
उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण हुने
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अवलोकन गर्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का चार सदस्य राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोली नेपाल आएका छन् । श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाका एक/एक जना आयुक्त नेतृत्वको टोलीसमेत नेपाल आउन लागेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार बङ्गलादेश, भुटान, भारत र माल्दिभ्सका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले काठमाडौँ उपत्यका र नजिकका जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदानको अवलोकन गर्नेछन् । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले शनिबार नै निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्तहरूलाई निर्वाचनको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय पक्षहरूबारे जानकारी दिने कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन खर्च बढेको बढ्यै
तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपियाँ थियो । निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको थियो ।
हटे दुई लाख तीस हजार मृतक मतदाता
मतदाता नामावलीबाट दुई लाख ३० हजार मृतक मतदाताको नाम हटाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा मृतक र दोहोरिएका मतदाताको नाम हटाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनपछि नाम हटाउन आयोगले गरेको परिपत्रबमोजिम दुई लाख ३० हजार मृतक मतदाताको नाम हटाइएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले मृतक मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत प्रत्येक वडामा मतदाताको सूची पठाएको थियो।
मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा फेरबदल
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा व्यापक फेरबदल गरेको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको सङ्ख्या अनपेक्षित रूपमा बढेपछि आयोगले परम्परागत शिक्षामा सुधार गर्न लागेको हो तर कार्यक्रम भने पुरानै ढाँचामा तयार गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा २.४० प्रतिशत पूर्ण बदर र करिब १३ प्रतिशत मत आंशिक बदर भएको थियो ।
बन्दसूचीका सत्ताइस उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीका उम्मेदवारविरुद्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारीस्वरूप उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।
प्रदेश सभामा एकल बहुमत कठिन
आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ राजनीतिक दलले सातवटै प्रदेशमा एकल बहुमत पाउन कठिन देखिएको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलका उम्मेदवारको सङ्ख्यालाई आधार मान्दा दलले एकल बहुमत पाउने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन : उम्मेदवारले पाए निर्वाचन चिह्न
आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई हजार ४१२ उम्मेदवार कायम भएका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका र रद्द भएका ११९ जनाको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाएको छ।
राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले बुधबार मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू हुने निर्णय गरेको हो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउने तयारी
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरिएको छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो। राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले बताएको छ।
दर्ता गर्न सजिलो, चलाउन मुस्किल
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार ४८ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए। समग्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३० दल पहिले नै बाहिरिए भने समानुपातिक प्रणालीमा २० दलले भाग लिएनन्।
अधिकांश दलले आज बन्दसूची पेस गर्ने
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्दसूची सोमबार मात्रै बुझाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज २ गते आइतबार र ३ गते सोमबार गरी दुई दिनभित्र बन्दसूची बुझाउन समय तोकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ दुईवटा दलले मात्रै बन्दसूची पेस गरेका छन्। समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभातर्फ दुई र तीनवटा प्रदेशका लागि एक÷एक राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि
नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधिका लागि निर्वाचन प्रक्रिया आइतबार सुरु हुँदै छ । नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि राजनीतिक दलहरूले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दै छ । प्रतिनिधि चयनको तयारी निर्वाचन आयोगले दुई महिना अगाडिदेखि नै सुरु गरिसकेको छ तर बन्दसूची पेस गर्ने समयदेखि मतदानसम्म आइतबारदेखि ६३ दिन बाँकी छ ।
जरिवाना नतिरे उम्मेदवार हुन नपाइने
स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिगत खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही गर्दा एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवार जरिवाना नतिरे आगामी चुनावमा उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुनेछन्।
आमनिर्वाचन २०७९: दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने
आगामी चुनावमा करिब दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा आवश्यकमध्ये करिब ९८ प्रतिशत कर्मचारी मतदान केन्द्रमा परिचालन हुने छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान केन्द्रको सङ्ख्यामा निर्भर भए पनि करिब दुई लाख ४६ हजार ९६० जनशक्ति आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या करिब २३ हजार सात सय हुने अनुमान गरेको छ। स्थानीय चुनावमा २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “तर मतदान केन्द्र पुनरवलोकन भएर बढ्ने सम्भावना रहेकाले सोही अनुपातमा जनशक्ति थपिने छन्।”
