इश्वरचन्द्र झा
प्रदेश सभामा एकल बहुमत कठिन
आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ राजनीतिक दलले सातवटै प्रदेशमा एकल बहुमत पाउन कठिन देखिएको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलका उम्मेदवारको सङ्ख्यालाई आधार मान्दा दलले एकल बहुमत पाउने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन : उम्मेदवारले पाए निर्वाचन चिह्न
आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई हजार ४१२ उम्मेदवार कायम भएका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका र रद्द भएका ११९ जनाको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाएको छ।
राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले बुधबार मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू हुने निर्णय गरेको हो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउने तयारी
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरिएको छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो। राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले बताएको छ।
दर्ता गर्न सजिलो, चलाउन मुस्किल
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार ४८ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए। समग्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३० दल पहिले नै बाहिरिए भने समानुपातिक प्रणालीमा २० दलले भाग लिएनन्।
अधिकांश दलले आज बन्दसूची पेस गर्ने
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्दसूची सोमबार मात्रै बुझाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज २ गते आइतबार र ३ गते सोमबार गरी दुई दिनभित्र बन्दसूची बुझाउन समय तोकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ दुईवटा दलले मात्रै बन्दसूची पेस गरेका छन्। समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभातर्फ दुई र तीनवटा प्रदेशका लागि एक÷एक राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि
नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधिका लागि निर्वाचन प्रक्रिया आइतबार सुरु हुँदै छ । नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि राजनीतिक दलहरूले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दै छ । प्रतिनिधि चयनको तयारी निर्वाचन आयोगले दुई महिना अगाडिदेखि नै सुरु गरिसकेको छ तर बन्दसूची पेस गर्ने समयदेखि मतदानसम्म आइतबारदेखि ६३ दिन बाँकी छ ।
जरिवाना नतिरे उम्मेदवार हुन नपाइने
स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिगत खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही गर्दा एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवार जरिवाना नतिरे आगामी चुनावमा उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुनेछन्।
आमनिर्वाचन २०७९: दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने
आगामी चुनावमा करिब दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा आवश्यकमध्ये करिब ९८ प्रतिशत कर्मचारी मतदान केन्द्रमा परिचालन हुने छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान केन्द्रको सङ्ख्यामा निर्भर भए पनि करिब दुई लाख ४६ हजार ९६० जनशक्ति आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या करिब २३ हजार सात सय हुने अनुमान गरेको छ। स्थानीय चुनावमा २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “तर मतदान केन्द्र पुनरवलोकन भएर बढ्ने सम्भावना रहेकाले सोही अनुपातमा जनशक्ति थपिने छन्।”
मतपत्र छाप्ने कागज किन्न समस्या
आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कागजको आपूर्तिलाई लिएर आयोगमाथि दबाब रहेको बताउनुभयो। आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्तिका लागि भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर न्यूनतम मूल्यसँग मेल खानेगरी कुनै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस नगर्दा आयोगले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ। आयोगले ८५० मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको हो।
निर्वाचन खर्चमा १० अर्बको सीमा
अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च १० अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि १० अर्ब ९८ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले १० अर्बको सीमा तोक्दै बजेट स्वीकृत गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम आयोगले अब विभिन्न शीर्षकका लागि बजेट परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुन शीर्षकमा कम गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयले तय गरेको सीमाभित्र रहेर आयोगले परिमार्जन गर्नेछ।” निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको बीमा, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदान सामग्री खरिद शीर्षकको बजेट मिलाउनेछ।
‘उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य’
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तासँगै अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था राखेको हो।
निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम असोज २३ गते पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली(प्रत्यक्ष)तर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।
