दलहरूको लेखापरीक्षण : कागजात नै नजाँची विज्ञ टोली फिर्ता

काठमाडौँ, असार २१ गते । राजनीतिक दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्न खटाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली आफैँले मागेका थप कागजात अध्ययन नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर फर्केको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो कार्यालयका पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएर फर्केको जानकारी दिनुभएको छ। 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विज्ञ टोलीले माग गरेबमोजिमका केही दलका थप कागजात मात्रै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। आयोगले ९१ दललाई तीन दिनको म्याद दिएर असार ८ गते पत्राचार गरेकोमा १० गतेभित्र मात्र १५ दलले थप कागजात बुझाएका थिए। विज्ञ टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा थप कागजात बुझाएका जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतको थप कागजात मात्रै अध्ययन ग-यो। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका प्रमुख दलले पठाएका थप कागजात भने अध्ययन नै गरिएन। नेपाली कांग्रेसले असार ११ गते र अन्य दलले असार ११ गतेपछि मात्रै थप कागजात बुझाएका थिए। 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा स्रोतले भन्यो, “नेपाली कांग्रेसले थप कागजात बुझाउँदा विज्ञ टोलीले तोकेको समयपछि आएको र प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले बुझ्न नसकिने जवाफ दियो।” 

आयोगले विज्ञ टोलीलाई कार्यविवरण दिँदा आवश्यक हुने थप कागजात उपलब्ध गराउने जनाएको थियो। सोबमोजिम विज्ञ टोलीले ९१ राजनीतिक दलको २०७९ असारसम्मको मौज्दात प्रमाणपत्र वा बैङ्क स्टेटमेन्ट र लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको बैङ्क समायोजन विवरण मागेको थियो। 

तीन दिनको म्याद राखेर आयोगले सबै दललाई उक्त विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा असार ११ गतेभित्र १८ दलले कागजात बुझाएका थिए तर विज्ञ टोलीले असार १० गतेभित्र विवरण बुझाएका १५ दलको कागजात मात्रै थप परीक्षण ग-यो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम आयोगले माग गरेका कागजात वा विवरण नदिएमा दललाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ। ढिला गरी १८ दलले कागजात बुझाएका र ५८ दलले हालसम्म माग गरिएको कागजात बुझाएका छैनन्। 

विवरणमा व्यापक त्रुटि

विज्ञ टोलीले राजनीतिक दलको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षणमा व्यापक त्रुटि फेला पारेको प्रतिवेदन दिएको छ। करिब दुई साता लगाएर टुङ्ग्याइएको अध्ययनको निचोडमा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र राजनीतिक दलको लेखा प्रणालीको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई जना रञ्जितकुमार भट्ट र दीपकराज आचार्य तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका दुई जना एकराज कुलुङ र अस्मिता भुजेल खटिनुभएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलले स्थिर पुँजी, चालु पुँजी, आयव्यय, बैङ्क मौज्दात अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेमा विवरण पेस गरेका कुनै पनि दलको लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा सो विवरण नखुलाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण गरी प्रतिवेदन जारी गर्दा सो अवधिको आर्थिक कारोबार र वर्षान्तको वित्तीय स्थितिबारे आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्नेमा १९ दलको लेखापरीक्षकले राय व्यक्त गरेका छैनन्। 

राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि निर्वाचन आयोगले वैशाख २६ गते दलको लेखापरीक्षण विज्ञ टोली परिचालन गरेर जाँच्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयबमोजिम पत्राचार गरिएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जेठ १६ गते पाँच सदस्यीय टोली खटाएको थियो। खटाएको भोलिपल्टै उक्त टोली आयोगमा पुगे पनि कार्यविवरण अनुकूल नहुँदा दुई सातासम्म सक्रिय रूपले काम गर्न सकेन। गत जेठ ३२ गते मात्रै टोलीले संशोधित कार्यविवरण पाएको थियो। 

प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सबै राजनीतिक दलले अनिवार्य रूपमा बैङ्क खाता सञ्चालन गरी सोमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा ४८ राजनीतिक दलले आफ्नो वित्तीय विवरणमा बैङ्क खाता खुलासा गरेका छैनन्। आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयमै र नौ राजनीतिक दलले म्याद नाघेपछि आयव्ययको विवरण बुझाएका थिए। 

आयोग स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलको वित्तीय विवरणमा अन्तिम मौज्दातभन्दा फरक रकम जिम्मेवारी सरेको पाइएको छ। सात राजनीतिक दलको वर्षान्तको मौज्दातभन्दा फरक रकम जिम्मेवारी सारेको छ। 

टोलीले राजनीतिक दलले आयव्ययको विवरण आयोगले तोकेको लेखा ढाँचामा खुलाउनुपर्नेमा एक दलले उक्त ढाँचाविपरीत आय प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सदस्यता शुल्क, नवीकरण शुल्क, बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यताबाट प्राप्त सहयोग र आर्थिक तथा अन्य आय शीर्षकमा मात्रै आय जनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ तर नेकपा (एमाले) ले बुझाएको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा समेत आम्दानी उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको विज्ञ टोलीले आयोगले नतोकेको शीर्षकमा २५ लाख ३१ हजार ५६० रुपियाँ आय फेला परेको जनाएको छ।