इश्वरचन्द्र झा
-original-thumb.jpg)
मतदाता शिक्षा स्थानीय तहबाटै
निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ ।
विधायन समितिको सभापतिमा एमाले र एकीकृत समाजवादीबिच प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रिय सभामा संसदीय समितिको सभापतिको नेतृत्व चयनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
गुणस्तरीय विधेयक मात्र दर्ता गर्न सुझाव
संसदीय समितिले विधेयकमा हुनुपर्ने विषयवस्तु सुधार गरेर मात्रै संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा सरकारलाई विधेयकका अन्तरवस्तु तथा गुण अपुग भएको भन्दै सो सुझाव दिएको हो । समितिले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको विवरण सभासमक्ष पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय सभाले कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन–२०८१ सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले गत जेठ २४ देखि २७ गतेसम्म भूकम्प प्रभावित कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखकको जवाफपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भन्नुभयो, “छलफलमा उठेका विषय र मन्त्रीले व्यक्त गरेका विचारसमेतका आधारमा कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावितको स्थलगत अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनका सुझाव प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु ।”
पुनर्निर्माण सुस्त भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावितको पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मौसमी प्रकोप र पहिरोको जोखिमबिच भूकम्प प्रभावित अझै यथास्थितिमा हुनु चिन्ताजनक विषय भएको समितिले जनाएको छ ।
टिआरसी विधेयक दुवै सदनबाट पारित
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । बिहीबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट साउन ३० गते उक्त विधेयक सर्वसम्मतिमा नै पारित भएको थियो ।
दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्दा नियमनमा कडाइका साथै दलभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने गरी मसौदाको तयारी थालेको छ । संविधान घोषणालगत्तै सङ्घीयताको मर्मबमोजिमको ऐन ल्याउनुपर्ने र निर्वाचनसमेत छिट्टै गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्बोधन हुन नसकेका विषयलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरको भुक्तानी दिनु नपर्ने
आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरेको ‘स्यानिटाइजर’ गुणस्तरहीन रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको मुद्दामा नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले आयोगको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा आयोगले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न मतदाता, मतदान अधिकृत र मतदानमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकका लागि दुई लाख ३० हजार बोतल ‘स्यानिटाइजर’ खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पु¥याएको थियो । सो परिमाणको स्यानिटाइजर ‘मेडी प्वाइन्ट’ नामक संस्थाले आपूर्ति गरेको थियो । जसका लागि आयोगले तीन करोड ९२ लाख ५९ हजार ६९२ रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
सुरु भयो दलको लेखा परीक्षण
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगको आग्रहबमोजिम कार्यालयबाट खटिएका तीन जना विज्ञ कर्मचारीको टोलीले राजनीतिक दलको आव २०७९/८० को लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको हो । राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अपारदर्शी र शङ्कास्पद देखिएपछि आयोगले गत वर्षदेखि जाँचबुझ गर्न थालेको हो ।
निर्वाचन आयोगको चौथो रणनीतिक योजना,करिब पच्चिस अर्ब खर्च प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालनबाहेक साढे २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रस्तावसहितको रणनीतिक योजनाको मसौदा तयार गरेको छ । आगामी आवधिक निर्वाचन २०८४ मा हुने छ । आयो
कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ
निर्वाचन आयोगले तीन वटा कार्यविधिको मसौदामाथि सुझाव आह्वान गरेको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८०, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८० र निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन कार्यविधि–२०८० को मसौदा बनाएर आयोगले गत कात्तिकमै सुझाव आह्वान गरेको थियो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक : नियुक्ति संसद मातहत ल्याउन एकमत
मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त तथा सिफारिस गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू एकमत देखिएका छन् । का
आएन राष्ट्रिय सभाले पठाएको पत्रको जवाफ
“आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने छ,” राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० को नियम १५ (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका २१ मन्त्रीलाई सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिन पत्राचार गरेको पनि करिब ४५ दिन बितेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “पत्रको जवाफमा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । न मन्त्री आउनुभयो न त पत्रको कुनै जवाफ ।”
राष्ट्रिय सभामा प्रमसँग प्रश्नोत्तरको तयारी
राष्ट्रिय सभाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अभ्यास गर्न लागेको छ । असारको सम्भावित कार्यतालिकामा सभाले सो कार्यक्रम राखेको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “यसअघि पटक पटक प्रयास गरिए पनि सम्भव भएको थिएन तर १६ औँ अधिवेशनमा असारको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता तथा समय अनुकूल हुने गरी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिने तय भएको छ ।”
‘खानेपानीको दीर्घकालीन योजना बनाऔँ’
सांसदहरूले तराई–मधेशमा खानेपानी सङ्कटलाई लिएर दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले योजना तयार भएर कार्यान्वयन हुँदासम्म नदी प्रणाली नै सुक्खा हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक–२०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्मला कोइरालाले राज्यले दिएको अधिकार पत्र बोकेर ठेकेदार पहाड तथा नदी सर्वनाश गर्न लामबद्ध भएको भन्दै यसप्रकारको गतिविधि रोक्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारहरू अधिकार पत्र बोकेर पहाड उक्लेका छन् । हजारौँ टिप्परले एकै दिनमा एउटा पहाड बोक्ने गरी उत्खनन गरेका छन् । खानी लुटिँदै छ । नदी तीव्र गतिमा पुरिँदै छ । समथर भू–भाग मरुभूमिकरणमा परिणत हुँदै छन् ।” सदस्य कोइरालाले विज्ञान र प्रविधि उपयोग गरी पानी सञ्चित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
