लोक सेवा आयोगले सङ्गठित संस्थाको एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी असोज महिनामा पथप्रदर्शी ‘पाइलट’ परीक्षाका रूपमा तीन वटा सङ्गठित संस्थाको एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन हुने छ ।
भारतको मध्य प्रदेशको ओच्र्छा राज्यका महाराजा महेन्द्रप्रताप सिंह र महारानी वृषभानु कुँवरका कुनै सन्तान थिएनन् । गुरुको आज्ञाले वृषभानुले इसं १८९६ मा सीताको मन्दिर जनकपुरमा निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिए । सङ्क
सङ्घीय संसद्ले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट असार १० गते पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले पारित गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा छुट्टै ऐन बनाउन पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सो प्रावधान हटाउने सहमति गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी निजामती सेवामा समावेशी समूहमार्फत उम्मेदवार सिफारिस हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
विसं २००८ भदौ १८ गते छ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेर सेवा सुरु गरेको लोक सेवा आयोगले २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार ६८८ जना योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो । विज्ञापन गरिएका पद भने तीन हजार ६६० थियो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा अध्यक्ष र एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगले ७५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर बर्सैभरि कार्यक्रम गरी हीरक महोत्सव मनाउने भएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००८ असार १ गते लोक सेवा आयोग स्थापना भएको हो । आयोगले स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरेको छ ।
पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ ले पानीजहाजको धनी नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता गरिएको कम्पनी भए मात्रै आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मसौदा तयार गरेको छ । आयोगले तयार गरेको मसौदा गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।
दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारमाथि दबाब दिन राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ को मसौदा नै तयार गरेको छ ।
सरकारले चुरे संरक्षण परियोजनालाई पुनर्संरचनासँगै गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन तथा परिमार्जनका लागि निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सुझाव बाझिएको छ ।
लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र आयोगले तोकेको जरिबानासमेत नबुझाएका तीन राजनीतिक दल खारेजी प्रक्रियामा जाने भएका छन् । यसरी खारेज प्रक्रियामा जानेमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) हुन् ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा प्रतिस्थापन विधेयकको नामसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भएको छ ।