काठमाडौँ, भदौ ८ गते । समयको चापका बिच राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफल चार दिन पर धकेलिएको छ । पछिल्लो पटक भदौ ६ गते शुक्रबार छलफल भएको सो विधेयकमाथि अब भदौ ११ गते मात्रै छलफल सम्भव हुने छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार भदौ ८ गते आइतबार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल हुने छ । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले भदौ ८ र ९ गते आफू उपत्यकाबाहिर रहने जानकारी गराएपछि निजामती विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १०९ ले समितिमा विधेयकमा परेको संशोधनसहितको दफावार छलफल हुँदा मन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ । समितिले भने मन्त्री, मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा आफ्ना सदस्यलाई समयको चाप रहेकाले अन्य तालिकालाई थाती राखेर बैठकमा नियमित उपस्थित हुन तथा सहमति हुने गरी कुरा राख्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
समितिमा मूल विधेयकसँगै प्रतिनिधि सभाको सन्देशसहितको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सभाले राखेको संशोधनसहित एकमुष्ठ छलफल हुँदै छ । मूल विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । तीन वटा बैठकले १० वटा बुँदामा मात्रै छलफल गरेको छ । पछिल्लो दुई वटा बैठकमा पदपूर्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भयो तर सहमति भएको छैन ।
समितिका सभापति दाहालले समयभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्न कि मन्त्रालय लचक हुनुपर्ने कि संशोधनकर्ता सदस्यले बिचको बाटो अपनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा छलफल लम्बिएको बताउनुभयो । अबको एक सातामा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी छलफल टुङ्ग्याउला ? प्रश्नको जवाफमा सभापति दाहालले भन्नुभयो, “भदौ १७ गतेभित्र सक्नै पर्छ । समयभित्र टुङ्ग्याउन ११ गतेदेखि नियमित छलफल हुने छ ।”
उहाँले यसो भनिरहँदा विधेयकको प्रकृति र संशोधनको सङ्ख्याले दफावार छलफलमा गएर टुङ्गिने सम्भावना देखिन्न । प्रतिनिधि सभाले करिब १६२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा १६ वटा समूहमा ४३ जना सदस्यले १९३ वटा दफा/बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । यी सबै संशोधन र मसौदा विधेयकको हरेक दफामा छलफल गर्दा हप्तौँ लाग्न सक्छ ।
सभापति दाहालले वैकल्पिक उपायबारे समेत समितिका सदस्य तथा मन्त्री र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल हुने बताउनुभयो तर सो विषयमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग कुनै छलफल भएको छैन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले वैकल्पिक तरिकाबारे समितिका सदस्य वा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा सेवाको गठन, प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध (प्रदेश र स्थानीय तह), कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम सरुवा भएर गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सहसचिव खुलाबाट आउन पाउनुपर्ने, कुलिङ अफ पिरियडमा छलफलले लामो समय लिने छ । संशोधनकर्ता अधिकांश सदस्यको संशोधनसमेत यी विषयमा नै बढी केन्द्रित छन् । समितिका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले समेत सभापति दाहालकै वैकल्पिक उपायमा सहमति जनाउनुहुन्छ । सदस्य आलेमगरले भन्नुभयो, “समयले नभ्याउने देखिसक्यो । कुलिङ अफ पिरियडमा प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्याउँदै मुख्य मुख्य दफामा छलफल गरेर समयभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्नेतिर लाग्नु पर्छ ।”
तर, कुलिङ अफ पिरियडलाई निस्क्रिय बनाउने व्यवस्थामा सहमति नहुने हो कि उहाँको आशङ्का छ । सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच नै सो विषयमा फरक मत छ । एमालेले कुलिङ अफ पिरियड छाडेर जाने संशोधन दर्ता गराएको छ तर कांग्रेस कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने कुलिङ अफ पिरियड राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ (५) ले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी अघिल्लो दफाको व्यवस्था निस्क्रिय बनाएको छ ।
