काठमाडौँ, असोज ७ गते । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको विषय चुनौतीपूर्ण रहे पनि फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्भव रहेको निर्वाचनविज्ञले बताएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचनको तयारी गर्न आग्रह गरेपछि सो विषयले चर्चा पाएको छ । आयोगका पूर्वआयुक्तले युद्धस्तरमा तयारी गरे सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आँट गरेर काम सुरु गरे विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आगामी फागुन २१ गते मतदान गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि सो विषय छलफलमा रहे पनि आयोगले यतिबेला आएर तयारी गर्नु उपयुक्त भएन । कठिनाइ र चुनौती छन् । शून्यदेखि सुरु गर्नु पर्दा सोहीबमोजिम तयारी पनि गर्नु पर्छ । अझै ढिलाइ गर्नुहुन्न । आयोगको सक्रियता आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ ।”
आयोगमा दुई पटक आयुक्त हुनुभएका दोलखबहादुर गुरुङले असम्भव नभए पनि आयोगले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आग्रह गरेपछि आयोगले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो तर अब अझै ढिलाइ गर्नुहुन्न ।”
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले सकारात्मक भएर यस विषयमा पहलकदमी लिएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो पटक युवा पुस्ताको आन्दोलनले समेत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ ।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन ल्याउँदा सरकार, आन्दोलन गरेको पक्ष, राजनीतिक दलसँग छलफल आवश्यक पर्ने आयुक्त गुरुङले बताउनुभयो । आयोगसमक्ष एकै पटक सबै देश र स्थानमा मतदानको व्यवस्था गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलता छ । कुन देश, कुन सहरमा बस्नेलाई दिने र कसलाई नदिनेलगायतको विषय ठम्याउन अध्ययन जरुरी छ । पूर्वआयुक्त गुरुङले विदेशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार दिन व्यवस्थापकीय, सञ्चालन, राजनीतिक, नीतिगत र सुरक्षाको विषय प्रमुख चुनौती रहेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
कानुनी अड्चन
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय बहसमा आए पनि मतदान गर्न योग्य कति नेपाली नागरिक छन् यकिन विवरण छैन । मतदान गर्न सबैभन्दा पहिलो सर्त मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनु प¥यो तर विदेशमा रहेका नागरिकको नामावली दर्ता प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । प्रक्रिया सुरुदेखि मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारको आग्रहलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको र सोबमोजिम आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो विषयमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिने छ ।”
उहाँले यसो भनिरहँदा कार्यदल भने गठन भइसकेको छैन । केही दिनभित्रै कार्यदल गठन गरेर कार्य थालनी गर्ने प्रमुख आयुक्त भण्डारीले थप्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको करिब छ वर्षपछि आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी अड्चन हटाउने प्रयासमा जुट्यो ।
आयोगले २०८० असोजमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८० बनाएर नामावली सङ्कलनको प्रयास ग¥यो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सो कार्यविधि तयार ग¥यो तर कार्यविधिबमोजिम आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन प्रक्रिया सुरु गरेन । आयोग स्रोतका अनुसार कूटनीतिक नियोगले जनशक्ति नरहेको र गैरआवासीय नेपाली सङ्घले समेत स्रोत जुटाउन समस्या हुने बताएपछि आयोगले नामावली सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।
मतदाता नामावली सङ्कलन भएपछि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन कानुनमा संशोधनको आवश्यकता छ । कार्यविधि अनुसारको प्रक्रिया रोकिएलगत्तै आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको एकीकृत मसौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठायो । सो मसौदामा विदेशमा रहेका नेपालीले सम्बन्धित देशबाट नै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव ग¥यो ।
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही देशबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने मसौदामा प्रस्ताव गरिएको छ तर सो मसौदा गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । आयोगसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले एकीकृत मसौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले तत्काल अगाडि नबढाउने स्पष्ट गर्नुभयो तर उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको र सो विषयमा मसौदा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रविधिमा जोड, प्रक्रियामा एकमत
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तले मतदानका लागि प्रविधिको प्रयोग नै उपयुक्त हुने सुझाव दिनुहुन्छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भन्नुभयो, “प्रविधिको युग छ । मतपेटिका राखेर मतदान गर्न सम्भव हुन्न । सुरक्षा र गोपनीयताको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी अनलाइन मतदानको व्यवस्था गरिनु पर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी लिएर गएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहदानी नम्बर र फोटोको आधारमा नामावली दर्ता प्रक्रिया थाल्नु पर्छ ।”
प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाए आयोगलाई सोहीबमोजिम ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञ एवं दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने छ । अर्का आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले ओटिपी वा पिनको प्रयोग गरेर लाखौँको कारोबार भइरहेकोमा मतदानका लागि समेत सोही विधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
प्रक्रियाबारे थप प्रस्ट्याउँदै पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भन्नुभयो, “आफ्नो पहिचान कोड सिस्टममा राख्नेबित्तिकै व्यक्तिको स्थायी बसोबास गर्ने स्थानसहित नाम आउँछ । सिस्टमले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा लग्ने छ । प्रक्रिया पछ्याउँदै गए मतदानका लागि सिस्टमले आयोगबाट अनुमति माग्छ । आयोगले जारी गरेको ओटिपीको आधारमा व्यक्तिले मतदान गर्ने हो । सोही आधारमा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा उसको मत गणना हुने छ ।”
