इश्वरचन्द्र झा
उपनिर्वाचनको तयारीमा आयोग
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका पदको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न लागेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी साता उपनिर्वाचनको मितिबारे नेपाल सरकारसँग परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : आज उम्मेदवारका विरूद्ध उजुरी दिन सकिने
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा १९ पदका लागि सात वटै प्रदेशस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मङ्गलबार आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसरी परेको उजुरीमाथि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता आज
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम सोमबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म सात वटै प्रदेशको राजधानीमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।
गैरआवासीय नेपाली उपकुलपति हुन नपाउने
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीले पनि नियुक्ति पाउन सक्ने प्रस्तावलाई उल्ट्याइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उपकुलपतिमा गैरआवासीय नेपालीसमेत हुन सक्ने प्रस्ताव सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा गरेको थियो ।
ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने प्रस्ताव अनुपयुक्त : विज्ञ
संरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानुन बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्रबाट विशेष सर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षणविद्को दाबी छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तयारी
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुन ढिलाइ भइरहँदा आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभाको प्रथम पटक छ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद फागुन २० गते रिक्त हुँदै छ ।
सिकिएन २०७२ पछिको अनुभव
२०७२ को भूकम्पको ताजा अनुभवले नेपाललाई भूकम्पको पूर्वतयारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका धेरै कुरा सिकाएको छ । तर तिनको प्रयोग भने नभएको जाजरकोट भूकम्पले स्पष्ट पारेको छ । पश्चिम नेपालमा यस वर्ष ४.० रेक्टर स्केलभन्दा माथिका थुप्रै पटक भूकम्प र पराकम्पन गएका छन् । जाजरकोटमा शुक्रबार राति ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जानुअघि गत असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ६.३ रेक्टर स्केलका भूकम्प गए । त्यसअघि पनि गत वैशाख १४ गते बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर ५.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।
मैले देखेँ हिमालमा त्रासदी : महासचिव गुटेर्रेस
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले हिमाली क्षेत्र र नेपालमा पर्दै आएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ । विश्वकै सर्वोच्च निकायका व्यक्तिबाट प्रत्यक्ष रूपमा नेपालले र अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वले नै भोग्नु परेको कहालीको प्रत्यक्ष अवलोकन भएको हो ।
स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन, कार्यविधि बनाएर जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव
मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यमा स्थानीय तह कानुनी रूपमै जोडिने भएको छ । यसअघि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले नै पूरा गर्दै आएको थियो । ‘स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ मा निर्वाचन आयोगले नामावली सङ्कलनको आफ्नो एकल अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले भने मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने परिभाषित गरेको छ तर आयोगले कार्यविधि बनाएर उक्त अधिकार स्थानीय तहमा लैजान खोजेको हो ।
टुङ्गो लाग्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाएको छ । गत वैशाख १५ गतेदेखि छलफल हुँदै आए पनि समितिको बुधबार बसेको बैठकले विधेयक टुङ्गो लगाएको हो ।
मतदाता नामावली दर्ता नगर्ने अडानमा स्थानीय तह
स्थानीय तहले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकको काम आफ्नै स्रोत साधन उपयोग गरेर गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कामलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गर्दै छ। आयोगले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि छलफल गर्दा स्थानीय तहले स्रोत साधन उपलब्ध भए मात्रै दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने अडान राखेका हुन्। स्थानीय तहले चासो नदिएपछि आयोगले तयार गरेको कार्यविधि तत्काल अभ्यासमा जाने वा नजाने भन्नेमा अन्योल बढेको छ।
पर्यटक तान्न उत्सुक तराई–मधेश
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई–मधेश भूभाग मिलेर बनेको छ । प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा नेपाल विश्वमै अद्वितीय स्थल हो । यस्तो स्थल पर्यटनका दृष्टिले कति समृद्ध हुन्छ भन्न पर्दैन तर देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटनको विकासमा हिमाल र पहाडको जति चर्चा हुन्छ, त्यति तराई–मधेशको चर्चा भएको पाइँदैन । त्यसैले तराई–मधेश पर्यटकीय दृष्टिले कति सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ? यसबारे उठान गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
सत्र जनप्रतिनिधि रिक्त
गत स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएयता हालसम्म १७ वटा वडा नेतृत्वविहीन भएका छन् । कुल २१ वटा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेकामा १७ वडाध्यक्ष, एक एक वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, एक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र एक प्रदेश सभा सदस्यको पद छ । सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित १२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले रिक्त रहेको पदका लागि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छ । संविधानको धारा २१५ मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुने उल्लेख छ ।
अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव
निर्वाचनको दिन मतदान गरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नका लागि सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा मतदानको प्रतिशतले निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयतालाई पनि दर्शाउँछ। नेपालका निर्वाचनमा भने ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी, विदेश यात्रामा जान लागेका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य उपचारमा रहेका व्यक्ति मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। मतदान गर्न नपाएको गुनासोलाई थुप्रै देशले अग्रिम मतदानको अधिकार दिएर सम्बोधन गर्ने गरेकामा अब भने नेपालमा पनि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन उदासीनता
कानुन कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दल नै उदासीन देखिएका छन् । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनको पालना नगरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार हालसम्म १४ वटा दलले मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी गराएका छन् । विसं २०७८ मा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलले महाधिवेशन गरेका थिए ।
