आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पुस १३ (आज) र १४ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दै छन् । आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न लागेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि नआउँदा रोकिएका तीन वटा निर्देशिकाको मसौदा तयार भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले छ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगको अभिलेखमा अब १३७ राजनीतिक दल मात्रै रहने भएका छन् । आयोगले पटक पटक तोकेको जरिबाना नबुझाउने छ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारणमा पुनरवलोकन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले बुधबार नै सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनबमोजिम जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने भएपछि तथ्याङ्क कार्यालयले प्रतिशत पुनरवलोकन गरेको हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दल दर्ता गराएका १४ वटा दलले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग नलिने भएका छन् । आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या १४३ छ । प्रत्यक्षतर्फ २९ र समानुपातिकतर्फ ४३ वटा दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा भाग नलिने भएका हुन् ।
आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । विभिन्न पक्षबाट निर्वाचनको विषयमा संशय भइरहँदा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेलगत्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने स्पष्ट सन्देश दिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको घोषणा भएपछि सुरु भएको मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साह देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आठ लाख ३७ हजार ९४ जना मतदाताले नामावली दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले सरकारले अध्यादेशबाट नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेयता आठ लाख ३७ हजार ९४ जना मतदाताले नामावली दर्ता गराएका छन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली र देशभित्रै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतदान सम्भव रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका दललाई पाँच सय जनाको हस्ताक्षर पुर्याउन हम्मे हम्मे परेको छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका अधिकांश प्रस्तावित दलले सो प्रक्रिया पूरा नगर्दा दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् ।
वैचारिक आस्था र राजनीतिक आबद्धतालाई ‘रिजर्भ’ मा राखेका समाजका चर्चित व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनयता खुलेर राजनीतिक यात्रा थालेका छन् । राजनीतिक यात्राको आरम्भमै उनीहरूले आआफ्नो सक्रिय सहभागितामा दल दर्ता गराएका छन् । केही महिनाकै अन्तरालमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरू दल दर्ता गरेर चुनावी स्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएकालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउँदा ‘बायोमेट्रिक’ दिन निर्वाचन कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेको छ । आयोगले राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा यो बाध्यता हटाउन लागेको हो ।
फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सम्बन्धमा सरकारलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्ने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययन टुङ्ग्याउँदै छ । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्ष आउँदो साता सरकारलाई बुझाउने छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । जस अनुसार पुस २० गतेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध, मनोनयन फिर्ता, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनलगायतका काम हुने छ ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सर्त राखिरहँदा निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाली सेनासहित चार वटै सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा यथाशीघ्र परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले यसप्रकारको सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था गर्न चार वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले मसौदा तयार गरिसकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान परिकल्पना नगरेकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ ।