काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था गर्न चार वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले मसौदा तयार गरिसकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान परिकल्पना नगरेकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गरेर कानुनी अवरोध हटाउन मन्त्रालयले मसौदा तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुझावका लागि मसौदा निर्वाचन आयोग पठाएका छौँ । आयोगबाट सुझाव आउनेबित्तिकै कानुन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिने छ ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अध्यादेश ल्याएर सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन खाँचो छ ।
निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थले गृह मन्त्रालयबाट संशोधन मसौदा प्राप्त भएको र बिदा सकिनेबित्तिकै आयोगले मसौदा अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित फिर्ता पठाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिदा हुनुभन्दा दुई दिन अघि मात्रै मसौदा प्राप्त भयो । आयोगको कानुन महाशाखाले अध्ययन गर्दै छ ।” विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान व्यवस्था मिलाउन मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्ने र त्यसका लागि विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने हुँदा मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । आयोगले सो ऐनमा मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि योग्यता पुगी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने गरी संशोधन गर्ने छ । सोही ऐनमा विवरण सङ्कलन गर्न आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया, त्यस्तो नागरिकले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमाण र अन्य व्यवस्था कार्यविधि बनाएर गरिने छ । सरकारले विदेशमा रहेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्वाचन आयोग ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनले मतदान व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) वा समानुपातिक वा दुवै प्रणालीका लागि मतदान व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा सरकार र आयोग स्पष्ट हुनुपर्ने छ । आयोग र सरकार फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान व्यवस्था मिलाउने गृह कार्य गर्दै छ ।
आयोगका सचिव पन्थले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिएबमोजिम मतदान गर्न सक्ने गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन हुने बताउनुभयो ।
मतदान व्यवस्था तथा त्यसरी मतदान भएको मतपत्रको गणनासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यविधि बनाएर गर्न सकिने छ । परराष्ट्र, गृह र आयोगको समन्वयमा कुन कुन देशमा मतदान व्यवस्था गरिनेसम्बन्धी निर्णय सरकारले लिने छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार करिब ४३ देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोगको कार्यालय छ ।
मतदान गर्न व्यवस्था गरिएका मुलुकको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भङ्ग हुँदैन भन्ने आश्वस्त हुन निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।
-original-thumb.jpg)
