बैतडीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने तयारी तीव्र

वासुलिङ बैतडी, वैशाख १९ गते ।बैतडीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि हुँदै आएको अतिक्रमण हटाउने तयारी सुरु गरिएको छ ।

गृहमन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएपछि बैतडीमा पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जिल्लाभित्र रहेका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रशासनले स्थानीय तहकै समन्वय र सहभागितामा अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिने बताएको छ ।सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व भएकाले अतिक्रमणमा परेका जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले  स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, वन, खुला क्षेत्र, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न र अतिक्रमण भएको स्थानको पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग र समन्वयबिना अतिक्रमण हटाउने काम प्रभावकारी हुन सक्दैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले भन्नुभयो, त्यसैले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक योजना प्रशासनमा पेश गर्न अनुरोध गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

बैतडीमा वन क्षेत्र अतिक्रमणको समस्या पछिल्लो समय गम्भीर बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा मात्रै ११० दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको  देखाएको  छ ।

वन क्षेत्र बाहेक अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा पनि विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने प्रशासनको अनुमान छ ।

विशेषगरी सडक छेउ, बजार क्षेत्र, नदी किनार, सार्वजनिक उपयोगका खुला क्षेत्र तथा वन क्षेत्र आसपासमा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने  तथा निजी स्वामित्व दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको स्थानीय केशव सिंह ऐरीले बताउनुभयो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वर्षौंदेखि धेरै स्थानमा अतिक्रमण फैलिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानमा सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएका जमिनमा स्थायी संरचना निर्माण भएका छन् भने केही स्थानमा वन क्षेत्र नै खेतीयोग्य जमिनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको  स्थानीय बताउँछन्।स्थानीय तहहरूले अब आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमित क्षेत्रको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी थालेका छन् ।

अतिक्रमणको प्रकृति, क्षेत्रफल, उपयोगको अवस्था र हटाउनुपर्ने प्राथमिकताका आधारमा योजना तयार गरिने जस्ता गतिविधि सुरुगर्न थालेका बताएको  छ ।सरकारी जग्गा संरक्षणको विषय पछिल्लो समय राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दै गएको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नगर्दा राज्यको सम्पत्ति क्रमशः मासिँदै जाने, प्राकृतिक स्रोतमा दबाब बढ्ने तथा विकास निर्माणका लागि आवश्यक सार्वजनिक क्षेत्र अभाव हुने समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताएका  छन । 

बैतडीमा पनि वन क्षेत्र, सार्वजनिक खुला ठाउँ, गोरेटो बाटो, नदी उकास क्षेत्र र सरकारी प्रयोजनका जमिन अतिक्रमणको जोखिममा रहेको भन्दै समयमै नियन्त्रण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रशासनले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक अनुगमन, छानबिन तथा समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।साथै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नागरिकको समेत सहयोग आवश्यक रहेको प्रशासनको भनाइ छ ।