इश्वरचन्द्र झा
वीरका कार्यकारी निर्देशकको राजनीतिक आबद्धताबारे छानबिन
राजनीतिक दलको सदस्य रहेको आरोप प्रमाणित भएपछि चार जना प्राध्यापकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको निर्वाचन आयोगले वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको उजुरीमा कारबाही अगाडि बढाएको छ। निर्देशक पौडेल नेकपा (एमाले) को सङ्गठित सदस्य तथा जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालको महासचिव पदमा कार्यरत रहेको उजुरी परेको थियो।
एकाउन्न दल आयोगको कारबाहीमा, ३९ लाई जरिबाना र १२ लाई सचेत
निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्ने र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ। आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसमेत छन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो। बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरे पनि सार्वजनिक नगरेको तथा आयोगको निर्देशन पालना नगरेका ३९ राजनीतिक दललाई जरिबाना र १२ दललाई सचेत गराएको छ।
विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट पारित
संसद्का दुवै सदनबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बिहीबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयक असार १३ गते नै पारित भइसकेको छ।
नयाँ दल दर्ता गर्न पाँच सय मतदाताको सनाखत अनिवार्य
राजनीतिक दलले दल दर्ता गर्दा पाँच सय जना मतदातालाई सनाखतका लागि निर्वाचन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने दल दर्ताका क्रममा दलको सदस्य रहने प्रतिबद्धता जनाएका मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर गरेको विवरण बुझाए हुने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले आयोग पदाधिकारीको असार २४ गतेको बैठकले उक्त व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल दर्तासम्बन्धी दफामा कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलहरूको लेखापरीक्षण : कागजात नै नजाँची विज्ञ टोली फिर्ता
राजनीतिक दलहरूको आयव्ययसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँच्न खटाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली आफैँले मागेका थप कागजात अध्ययन नै नगरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर फर्केको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो कार्यालयका पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएर फर्केको जानकारी दिनुभएको छ।
निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचन सो सभाको अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीयतालाई टेवा पुग्ने बजेट आएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा सङ्घमा बजेट कटौतीको मात्रा बढी भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “सङ्घीय बजेट २२ प्रतिशतले कटौती भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सात प्रतिशतले मात्रै कटौती भएको छ ।” उहाँले स्रोत साधनको सीमितता भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजनमा भारी कटौती नगरिएको बताउनुभयो ।
लेखापरीक्षण पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन दलहरू उदासीन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असार ६ गते तीन दिनको म्याद राखेर ९१ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कागजात पुष्टि गर्ने प्रमाण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर सोमबारसम्म १९ राजनीतिक दलले मात्रै आयोगले मागेको कागजात बुझाएका छन्।
दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन : प्रमाण पुग्ने कागजात माग
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको कागजातलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन जाँच्ने कार्य गर्दै छ।
निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गर्नुभयो।
५२ दलले गरेनन् लेखा परीक्षण सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ।
महालेखाले खटायो विज्ञ टोली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले आग्रह गरेबमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली पठाउने निर्णय गरेको हो। उक्त टोली बुधबारदेखि आयोगमा पुग्नेछ।
निर्वाचनबाटै गणतन्त्र र अधिकार स्थापना
२०७९ वैशाख ३० गते दुई दशकपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ४१ प्रतिशत पुगेको छ। २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ९.८५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। २०४९ को निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ०.४८ प्रतिशत मात्रै थियो।
दलको सदस्यता लिएका शिक्षकबारे जवाफ माग
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सहप्राध्यापक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको विषयमा जवाफ मागेको छ । आयोगले कुन कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्यता दिइएको र त्यसरी सदस्यता दिएकोमा किन कारबाही हुन नपर्ने भन्दै दुवै दलसँग जवाफ माग गरेको छ ।
विशेषज्ञ खटाइदिन महालेखालाई पत्राचार
राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण जाँचबुझ गर्न निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी पठाइदिन पत्राचार गरेको छ। राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।
