इश्वरचन्द्र झा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप्न आग्रह
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपुग हुने भन्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट थप्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब ८६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत ढिला
कानुनले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत ढिला गरेका छन् । गत वैशाख ९ गते आयोगले एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो तर करिब एक महिना बित्न लाग्दा आयोगको निर्देशनको पालना भएको छैन ।
करोडौँको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन
आवश्यकता र प्राविधिक विश्लेषणबिना खरिद गरिएका करोडौँ रुपियाँ बराबरको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन भएको छ । ती सामग्री अहिले निर्वाचन आयोगमा थन्किएका छन् । आयोगमा मौज्दात हुँदाहुँदै भारी परिमाणमा कागज, मसीलगायतका सामग्री खरिद गरिएको र ती सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा मतपत्र छाप्ने कागज खरिद गर्दा आयोगमा १२ करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबरको कागज प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । निर्वाचनपूर्व नमुना मतपत्र छाप्न खरिद गरिएको एक करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपियाँ बराबरको मसी पनि प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘परिस्थिति पेचिलो बन्दै छ’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राजनीतिक परिस्थिति असाध्यै पेचिलो बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले आधारभूत रूपमा दलहरू एकै ठाउँमा रहे पनि लगातारको संसद् अवरुद्ध हुनुले बाहिर नकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले दलको कार्यालयमै लेखा परीक्षण गर्ने
निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । सो कार्यका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जनता समाजवादीलाई दलको मान्यता
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न संशोधन गर्ने सर्तमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दलको मान्यता दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग्गिएर जनता समाजवादी पार्टी नामक छुट्टै दल दर्ताका लागि आइतबार परेको निवेदनमा आयोगले दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
ऐन संशोधनको सुझाव दिन ढिलाइ
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनसम्बन्धी सुझाव पेस गर्न राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले एक महिनाको म्याद राखेर राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगको समयसीमाबमोजिम राजनीतिक दलले चैतभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने थियो तर सो समयभित्र कुनै पनि दलबाट सुझाव प्राप्त भएको छैन । आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले उपनिर्वाचनको समय परेकाले राजनीतिक दलबाट समयमा सुझाव नआएको हुन सक्ने बताउनुभयो । आयोगले गत फागुन २९ गते नै पत्राचार गरेर चैतसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । उपनिर्वाचन वैशाख १५ गते भएको हो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिवसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले आयोग
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता आज
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा चैत २७ गते मङ्गलबार उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता हुँदै छ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि बुधबार निर्वाचन हुने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार बिहान ११ बजेर ४५ मिनेटदेखि १ बजेर ४५ मिनेटसम्म उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावको सूचना दर्ता गरिने छ । मनोनयन दर्ता कार्यक्रम नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा हुने छ । संविधानले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित अध्यक्ष पुरुष रहेकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दलले उम्मेदवारी दिँदा उपाध्यक्ष पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार हुने छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अन्तरसम्बन्ध सुधार्न सरकार गम्भीर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ ।”
दललाई उत्तरदायी बनाइने
राजनीतिक दललाई थप उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने क्रममा दलको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यसप्रकारको तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनका क्रममा राजनीतिक दल गठन र दर्तादेखि सञ्चालनमा कडाइ गर्ने आसयसहित सुझाव मागेको छ । आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने, निर्वाचनमा भाग लिनुअघि घोषणापत्र जारी गर्ने तर सरकारमा जाँदा घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्नेजस्ता विषयलाई समेट्ने गृहकार्य गरेका छौँ ।”
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचन आज
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीबाट एक/एक जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । उम्मेदवारीको प्रस्तावलाई मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज शर्माको उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्ता पक्षबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
उन्नाइस सदस्यको शपथ आज
राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित १९ सदस्यले सोमबार शपथग्रहण गर्दै छन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका लागि २०७४ फागुनमा निर्वाचित एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल आइतबार मध्यराति सकिँदै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा बिहान साढे ११ बजे हुने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा निर्वाचित सदस्यले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
घट्यो दलहरूको आम्दानी
राजनीतिक दलको वार्षिक आयमा ह्रास आएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनमत पार्टी घाटामा चलेको तिनीहरूको आर्थिक विवरणले देखाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आयव्ययको विवरणमा मात्रै नाफा देखाइएको छ । घाटामा चलेको विवरण देखाएका दलले मोटो रकम मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत सञ्चित राखे पनि बचतमा घाटा देखाएको छ ।
खारेजीको प्रक्रियामा ४१ दल, १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले १९ राजनीतिक दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । संविधान र ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप नभएकाले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोग पदाधिकारीको फागुन ३ गतेको बैठकले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । संविधान तथा ऐनमा दलको नाम सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दलको आयव्यय, बयासी दलले बुझाए विवरण
निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आयव्ययको विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयव्ययको विवरण बुझाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका त्रुटिसहितको प्रतिवेदन भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
