इश्वरचन्द्र झा
कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ
निर्वाचन आयोगले तीन वटा कार्यविधिको मसौदामाथि सुझाव आह्वान गरेको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८०, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८० र निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन कार्यविधि–२०८० को मसौदा बनाएर आयोगले गत कात्तिकमै सुझाव आह्वान गरेको थियो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक : नियुक्ति संसद मातहत ल्याउन एकमत
मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त तथा सिफारिस गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू एकमत देखिएका छन् । का
आएन राष्ट्रिय सभाले पठाएको पत्रको जवाफ
“आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने छ,” राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० को नियम १५ (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका २१ मन्त्रीलाई सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिन पत्राचार गरेको पनि करिब ४५ दिन बितेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “पत्रको जवाफमा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । न मन्त्री आउनुभयो न त पत्रको कुनै जवाफ ।”
राष्ट्रिय सभामा प्रमसँग प्रश्नोत्तरको तयारी
राष्ट्रिय सभाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अभ्यास गर्न लागेको छ । असारको सम्भावित कार्यतालिकामा सभाले सो कार्यक्रम राखेको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “यसअघि पटक पटक प्रयास गरिए पनि सम्भव भएको थिएन तर १६ औँ अधिवेशनमा असारको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता तथा समय अनुकूल हुने गरी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिने तय भएको छ ।”
‘खानेपानीको दीर्घकालीन योजना बनाऔँ’
सांसदहरूले तराई–मधेशमा खानेपानी सङ्कटलाई लिएर दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले योजना तयार भएर कार्यान्वयन हुँदासम्म नदी प्रणाली नै सुक्खा हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक–२०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्मला कोइरालाले राज्यले दिएको अधिकार पत्र बोकेर ठेकेदार पहाड तथा नदी सर्वनाश गर्न लामबद्ध भएको भन्दै यसप्रकारको गतिविधि रोक्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारहरू अधिकार पत्र बोकेर पहाड उक्लेका छन् । हजारौँ टिप्परले एकै दिनमा एउटा पहाड बोक्ने गरी उत्खनन गरेका छन् । खानी लुटिँदै छ । नदी तीव्र गतिमा पुरिँदै छ । समथर भू–भाग मरुभूमिकरणमा परिणत हुँदै छन् ।” सदस्य कोइरालाले विज्ञान र प्रविधि उपयोग गरी पानी सञ्चित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप्न आग्रह
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अपुग हुने भन्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट थप्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब ८६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत ढिला
कानुनले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत ढिला गरेका छन् । गत वैशाख ९ गते आयोगले एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो तर करिब एक महिना बित्न लाग्दा आयोगको निर्देशनको पालना भएको छैन ।
करोडौँको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन
आवश्यकता र प्राविधिक विश्लेषणबिना खरिद गरिएका करोडौँ रुपियाँ बराबरको निर्वाचन सामग्री प्रयोगविहीन भएको छ । ती सामग्री अहिले निर्वाचन आयोगमा थन्किएका छन् । आयोगमा मौज्दात हुँदाहुँदै भारी परिमाणमा कागज, मसीलगायतका सामग्री खरिद गरिएको र ती सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा मतपत्र छाप्ने कागज खरिद गर्दा आयोगमा १२ करोड ४३ लाख रुपियाँ बराबरको कागज प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । निर्वाचनपूर्व नमुना मतपत्र छाप्न खरिद गरिएको एक करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपियाँ बराबरको मसी पनि प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘परिस्थिति पेचिलो बन्दै छ’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राजनीतिक परिस्थिति असाध्यै पेचिलो बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले आधारभूत रूपमा दलहरू एकै ठाउँमा रहे पनि लगातारको संसद् अवरुद्ध हुनुले बाहिर नकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले दलको कार्यालयमै लेखा परीक्षण गर्ने
निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । सो कार्यका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जनता समाजवादीलाई दलको मान्यता
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न संशोधन गर्ने सर्तमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दलको मान्यता दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग्गिएर जनता समाजवादी पार्टी नामक छुट्टै दल दर्ताका लागि आइतबार परेको निवेदनमा आयोगले दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
ऐन संशोधनको सुझाव दिन ढिलाइ
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनसम्बन्धी सुझाव पेस गर्न राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले एक महिनाको म्याद राखेर राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगको समयसीमाबमोजिम राजनीतिक दलले चैतभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने थियो तर सो समयभित्र कुनै पनि दलबाट सुझाव प्राप्त भएको छैन । आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले उपनिर्वाचनको समय परेकाले राजनीतिक दलबाट समयमा सुझाव नआएको हुन सक्ने बताउनुभयो । आयोगले गत फागुन २९ गते नै पत्राचार गरेर चैतसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । उपनिर्वाचन वैशाख १५ गते भएको हो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिवसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले आयोग
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता आज
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा चैत २७ गते मङ्गलबार उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता हुँदै छ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि बुधबार निर्वाचन हुने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार बिहान ११ बजेर ४५ मिनेटदेखि १ बजेर ४५ मिनेटसम्म उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावको सूचना दर्ता गरिने छ । मनोनयन दर्ता कार्यक्रम नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा हुने छ । संविधानले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित अध्यक्ष पुरुष रहेकाले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दलले उम्मेदवारी दिँदा उपाध्यक्ष पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार हुने छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अन्तरसम्बन्ध सुधार्न सरकार गम्भीर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्या सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण ऐन तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावबमोजिम विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ ।”
दललाई उत्तरदायी बनाइने
राजनीतिक दललाई थप उत्तरदायी बनाउने तयारी गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ लाई परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने क्रममा दलको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यसप्रकारको तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधनका क्रममा राजनीतिक दल गठन र दर्तादेखि सञ्चालनमा कडाइ गर्ने आसयसहित सुझाव मागेको छ । आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने, निर्वाचनमा भाग लिनुअघि घोषणापत्र जारी गर्ने तर सरकारमा जाँदा घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्नेजस्ता विषयलाई समेट्ने गृहकार्य गरेका छौँ ।”
