काठमाडौँ, असार १ गते । विसं २००८ भदौ १८ गते छ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेर सेवा सुरु गरेको लोक सेवा आयोगले २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार ६८८ जना योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । विज्ञापन गरिएका पद भने तीन हजार ६६० थियो । ती पदका लागि चार लाख ७३ हजार ४९० जनाले दरखास्त दिए । स्थापनाको ७५ औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा आयोगप्रतिको विश्वसनीयता अझ बढ्दो क्रममा रहेको विज्ञापित पदमा परेका दरखास्त सङ्ख्याले देखाउँछ तर विश्वसनीयतालाई जोगाइराख्न आयोगसमक्ष ठुलो चुनौती रहेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी जनशक्ति छनोटले व्यक्तिगत क्षमताको सानो अंश मात्रै दर्शाउने बताउनुहुन्छ । “व्यक्तिको पठनपाठन, सामाजिक परिवेश, काम गर्ने संस्कृति जस्ता थुप्रै विषयले असर पारेको हुन्छ तसर्थ आयोगको परीक्षणले उसको १० प्रतिशत क्षमतालाई मात्रै पहिचान गर्ने गर्छ ।” उहाँका अनुसार बाँकी छनोट भएपछि प्रशिक्षणबाट अभ्यस्त बनाउनु, समर्पित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हुने र यसले नै समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । जनशक्ति छनोटमा आर्जन गरेको विश्वसनीयता आयोगले विगतमा लिएको निर्णय र सुधारको प्रयासको उपज हो । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा दोहोरो ‘कोडिङ’ गरेर उम्मेदवारको पहिचान समाप्त गर्दा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष हुन पुगेको र यसले विश्वसनीयता बढाएको आयोगको दाबी छ ।
पूर्वसदस्य कृष्णचन्द्र झाले सङ्गठित संस्थामा छड्के नियुक्ति गर्ने अभ्यास रोक्ने, शाखा अधिकृतको उत्तरपुस्तिका केन्द्रमै जाँच गर्ने, द्वितीय र तृतीय श्रेणीको परीक्षा प्रणालीमा सुधार जस्ता अभ्यासले आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता अझै बढाएको र यसलाई थप परिस्कृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय सङ्गठित संस्थाले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम चलाइरहेकोमा यस प्रकारको अभ्यासलाई निस्तेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
हिजो विकसित गरिएको प्रणालीले विश्वसनीयता बढ्यो, आज प्रविधिको प्रयोग र समयको माग पूरा गर्न सक्षम जनशक्ति छनोट गर्न केन्द्रित छौँ भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले समयको गतिसँगै छनोट प्रविधिलाई अझै विकसित बनाउनु भोलिको चुनौती रहेको बताउनुभयो । आयोगले हाल निजामती सेवासँगै करिब ७४ वटा सङ्गठित संस्थाको नियमित पदपूर्ति प्रक्रियाको सहजीकरण गर्दै आएको छ । विश्वसनीयताले नै २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकायसहित सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको सहजीकरणको जिम्मेवारी आयोगमा आएको छ । एकातिर लामो प्रक्रिया पछ्याउँदै, ठुलो लगानी गरेर छनोट गर्ने अर्कोतर्फ छनोट भएका जनशक्ति ‘ड्रप आउट’ हुने समस्या ठुलो चुनौती रहेको आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईंले बताउनुभयो ।
निजामतीभन्दा सङ्गठित संस्थामा यस प्रकारको समस्या ठुलो छ । आयोगका सदस्य वीरबहादुर राईले भर्ना भएपछि पलायन हुने क्रमलाई रोक्न आयोग सचेत रहेको बताउनुहुन्छ तर यसमा आयोग मात्रैको सक्रियता र अग्रसरताले सम्भव नहुने उहाँको तर्क छ । सेवा सुविधा, अर्को निकायप्रतिको आकर्षण तथा राम्रो अवसरको खोजीमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । आयोगले समान प्रकृतिका संस्थाको परीक्षा एकै पटक गर्ने तथा बैङ्कहरूको एकीकृत परीक्षाबारे छलफल गर्दै छ । आयोगका सदस्य राईले भन्नुभयो, “बैङ्कहरूको एकीकृत परीक्षा गर्नेबारे छलफल हुँदै छ । यससँगै परीक्षा खर्च र समयावधि घटाउने अन्य उपायबारे आयोगले छलफल गर्दै छ ।”
तर शिक्षा र भविष्य खोज्दै युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । अध्ययनपछि विदेशमै वृत्ति विकासका लागि बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले जनशक्तिको उपलब्धता सीमित हुन्छ र छनोटमा मेधावी जनशक्ति पलायन हुने जोखिम थपिने छ । अध्यक्ष रेग्मीले अहिलेको शिक्षा र कर्मचारीबिचको तालमेल मिलाउन लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । विदेश पलायन हुने भाष्यलाई चिर्दै नेपालमै सम्भावना रहेको देखाउन सरकार, लोक सेवा आयोग, शैक्षिक निकाय र सङ्गठित संस्थाबिच समन्वय हुनुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को व्यवस्थाबमोजिम २००८ साल असार १ गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ का नामबाट यो संस्था स्थापना भएको हो ।
