दलको काम पारदर्शी बनाउन स्वमूल्याङ्कन

काठमाडौँ, साउन १५ गते । राजनीतिक दलले आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ । दलले गर्ने स्वमूल्याङ्कनलाई निर्वाचन आयोगको मूल्याङ्कन समितिले सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन दिन पाउन व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ मार्फत दलले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । आयोगका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले कार्यविधिको मसौदा तयार भएको र मसौदामाथि सुझाव पेस गर्न राजनीतिक दल, विज्ञलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । दल तथा विज्ञले साउन २२ गतेभित्र आउने सुझाव पेस गर्नुपर्ने छ । 

स्वमूल्याङ्कन र आयोगको मूल्याङ्कन समितिको नतिजालाई आधार बनाएर राज्यबाट दललाई सुविधा प्रदान गरिने छ । आयोगले दलको वित्तीय अवस्था पारदर्शी हुने र कार्यसम्पादनमा सुधार हुने जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वमूल्याङ्कनले राजनीतिक दलभित्र वित्तीय र कार्यसम्पादनमा अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । कार्यविधि कहिलेदेखि लागु हुने सम्बन्धमा आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “दलहरूको सकारात्मक धारणा आएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागु हुन्छ । आयोगले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न तथा पारदर्शी कायम गर्न कार्यविधि लागु गर्न खोजेको हो ।”

राजनीतिक दलले भने यस प्रकारको व्यवस्था झन्झटिलो हुने बताउँदै आएका छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले दलहरूले तार्किक सुझावलाई समेटेर स्वमूल्याङ्कनलाई अनिवार्यसमेत गर्न सक्ने बताउनुभयो ।  

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ ले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो दफालाई टेकेर आयोगले पहिलो पटक स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको हो ।