काठमाडौँ, असार ९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा छुट्टै ऐन बनाउन पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सो प्रावधान हटाउने सहमति गरेको छ । समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाउने प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै सहमति जनाउने अडान राख्नुभयो ।
समितिको आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै सदस्यले सो व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दाभन्दै विधेयकबाट हटाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संशोधन विधेयकमा मुद्दा फिर्ता लिने विषय समेटिएको छ । सो विषयमा सरकारसँग छुट्टै ऐन बनाउनेबारे कुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि प्रतिनिधि सभाले हटाएको हो । राष्ट्रिय सभाले हटाएर जानुअघि थप स्पष्ट हुनु पर्छ ।”
मन्त्री चौरसियाले राजनीतिक दलबिच सहमति भए मन्त्रालयले कानुनको मसौदा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शीर्ष नेताबिच सहमति भए कानुन बनाउन सकिन्छ । अडिराख्न परेन । संसद्मा मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानबारे बोल्न तयार छु ।” उहाँको प्रतिबद्धतापछि फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने संशोधनको प्रावधान हटाउन समिति सहमत भएको हो । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिका सदस्यले उठाएको सवाललाई मन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने भनेकाले थप छलफल आवश्यक नहुने बताउनुभयो ।
मूल विधेयकमा ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो दल शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता जनाए राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएमा अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ उल्लेख थियो । सो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले हटाएर राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई समेटेर जाँदा हिंसालाई प्रश्रय दिने सन्देश जाने भएकाले हटाउनु नै उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भोलिका लागि सरकारले प्रतिपक्षी दलसँगको सहमति र समन्वयमा ऐन ल्याउन सक्छ । यस पाटोबाट सहमति गरेर जाँदा उपयुक्त होला ।”
समितिका अर्का सदस्य सुरेश आलेमगरले सिङ्गो दफा हटाउन उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै सरकारको विषय होइन । राज्यले नियन्त्रणको नाममा जुनसुकै मुद्दा लगाएको हुन्छ ।
