काठमाडौँ, साउन ४ गते । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय हित र स्वार्थविपरीत जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा ‘बाँधको सुरक्षा’ सम्बन्धी परिच्छेद थपेको भन्दै माथिल्लो सदनको विषयगत समितिमा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मत बलियो भएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यसँगै जलस्रोत विज्ञहरूले समेत विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्रिय हितलाई हानि पुर्याउने दाबी गर्नुभएको छ ।
मूल विधेयकमै नभएको ‘बाँधको सुरक्षा’, ऊर्जा आयोग अन्तर्गत कार्यकारी समितिको गठनलगायतका दफा र परिच्छेद प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले थपेको हो । यो समितिले मूल विधेयकमा रहेको परिभाषा, प्रस्तावना नै परिवर्तन गरेको छ । साथै नयाँ परिच्छेद तथा दफा थपेको छ ।
थपिएको परिच्छेदमा बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बाँध सञ्चालकले दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक गत जेठ ५ गते पारित भएको हो । तल्लो सदनबाट पारित विधेयकमा १४७ जना सदस्यबाट संशोधन प्रस्ताव गरिएकोमा करिब ५० वटा दफा/उपदफामा संशोधनसहित केही परिच्छेद थपिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्राप्त सो विधेयकउपर विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर राष्ट्रिय हित जोगाउन माथिल्लो सदन गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाँध निर्माण गर्ने विषय कतै उल्लेख नहुँदै बाँधको सुरक्षाको कुरा कसरी आयो ? कसको स्वार्थमा आयो ? सञ्चालक को हो ? यसप्रकारको व्यवस्था राष्ट्रिय हित, सुरक्षाविरुद्ध हो ।”
प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेलगायतका चार वटा दफा परिच्छेद ९ थपेर उल्लेख गरिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह विदेशीको चलखेल नभई समितिमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको र सबै सदस्यले स्वीकार गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको दाबी गर्नुहुन्छ । गोरखापत्रसँग उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीको स्वार्थमा राखिएको कसैले प्रमाणित गरे छानबिन गर्दा हुन्छ । पहिलो कारबाही भोग्न तयार छु ।”
बाँधको सुरक्षासम्बन्धी परिच्छेदमा उल्लेखित वाक्यांश ‘प्राथमिक जिम्मेवारी सञ्चालकको हुने’ विषयमा टिप्पणी गर्नुहुँदै पूर्वसचिव माधव पौडेलले दोस्रो जिम्मेवारी कसको हुने ? प्रश्न गर्नुभयो । विधेयकमा आवश्यक नै नरहेको बाँधको सुरक्षाको विषय कहाँबाट आयो प्रश्न गर्दै उहाँ विधेयक मस्यौदाका क्रममा स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभाव सामान्य रहे पनि संसद्ले संसदीय बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर अहित हुनबाट जोगाउनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । नयाँ विधेयक ल्याए पनि भयो वा बढीभन्दा बढी परिमार्जन र संशोधन गरेर विधेयकमा देखिएका त्रुटि सुधार्न सकिने पूर्वसचिव पौडेलको सुझाव छ । उहाँले विधेयकको प्रस्तावनामाथि समेत प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावना नै विधेयकको मर्मविपरीत छ । विद्यमान विधेयक संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले नयाँ विधेयक ल्याइएको हुनुपर्नेमा जलस्रोतसम्बन्धी कानुन हुँदै नभए झैँ प्रस्तावना लेखिएको छ ।”
पूर्वसचिव भानु आचार्य पनि प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय हित र सुरक्षामाथि प्रश्न आउने दाबी गर्नुहुन्छ । जलस्रोत विज्ञ तेजेन्द्र जिसीले बाँधको सुरक्षाको विषय असान्दर्भिक रूपले राखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्ले यसलाई गम्भीरतापूवर्क लिनु पर्छ ।”
विधायन व्यवस्थापन समितिको साउन ४ गतेको बैठकमा जलस्रोत विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुने छ । यसअघिको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले गण्डक र कोशी बाँधले पारेको प्रभाव सम्झिँदा फेरि बाँधको सुरक्षाको विषय कानुनी रूपमै राष्ट्रिय हित ख्याल नगरी अरूकै हातमाथि पर्ने गरी व्यवस्थित गर्न लागिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य घनश्याम रिजाल, मदनकुमारी शाह गरिमा, डा. वेदुराम भुसाललगायतले बिग्रेर आएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनुअघि राष्ट्रिय सभाले गहन अध्ययन गर्नुपर्ने वा सरकारले फिर्ता लिएर सहज बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
