काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । विभिन्न पक्षबाट निर्वाचनको विषयमा संशय भइरहँदा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरेलगत्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने स्पष्ट सन्देश दिएको हो ।
काठमाडौँको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सोमबार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको हो । आयोगका सचिव निर्वाचन अधिकृत रहने व्यवस्था छ । आयोग पदाधिकारीको मङ्सिर १२ गतेको निर्णयले आयोगका सचिव महादेव पन्थलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त ग¥यो ।
सचिव पन्थले कार्यालय स्थापनालगत्तै निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको छ । आयोगका सहसचिव एवं कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराई समानुपातिकतर्फको सहायक निर्वाचन अधिकृत तोकिनुभएको छ ।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मङ्सिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता गर्न र एकल चुनाव चिह्न प्रयोग गर्नका लागि १२० वटा निवेदन परेका छन् । आयोगले निवेदन स्वीकृत गर्ने दलले मात्रै समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीका लागि दल दर्ता गर्न पाउने छन् । आयोगले मङ्सिर २४ गते बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म निवेदन पेस गरेका राजनीतिक दलको नामावली प्रकाशन गर्ने छ ।
त्यसै गरी पुस १३ र १४ गते बिहान १० देखि ४ बजेसम्म राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ । पेस भएका उम्मेदवारको बन्दसूची कानुनले तोकेको व्यवस्थाबमोजिम भए/नभएको निक्र्योल गरी आयोगले माघ २० गते बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने छ । आयोगको स्वीकृत निर्वाचन कार्यव्रmम अनुसार फागुन २१ गते बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुने छ ।
सो अवसरमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै कार्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले एकै स्थानबाट सबै कार्य हुने हुँदा सरोकारवालालाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले सूत्रात्मक पद्धतिबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसमेतको सहयोगमा कानुनबमोजिमका जातीय, भौगोलिक, लैङ्गिक समूहहरू छुट्याएर प्रतिनिधि चयन गरिने भएकाले सबै पक्षको भरोसा रहने उल्लेख गर्नुभयो । सो अवसरमा आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबराको उपस्थिति थियो ।
आयोग पदाधिकारीसँग अर्थ र कानुनमन्त्रीको भेट
यसैबिच अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफलका लागि निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका मन्त्रीद्वयले निर्वाचन पूर्वतयारीको अवस्था र आगामी दिनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगका विषयमा चासो राख्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ९६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आयोगले करिब सात अर्ब ५० करोड माग गरेकामा सो बजेट पर्याप्त नहुने भन्दै आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइरहँदा अर्थमन्त्री खनालले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत कार्यभार समाल्नुभएका कानुनमन्त्री सिन्हाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा स्वदेशी वस्तु र उत्पादनको प्रयोग गर्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
