काठमाडौँ, असोज १३ गते । लोक सेवा आयोगबाट गएको आर्थिक वर्षमा समावेशी समूहबाट एक हजार ५६ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए । आव २०८१/८२ को अवधिमा छ समावेशी समूहबाट ८४९ पदका लागि विज्ञापन गरिएकोमा अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेका पदहरूको समेत जोडी सो सङ्ख्यामा उम्मेदवार सिफारिस भएका हुन् ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईका अनुसार निजामतीतर्फका १० सेवा तथा सङ्घीय संसद्, स्वास्थ्य सेवा तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगतर्फका सिफारिस हुन् । आफैँ अन्तर्वार्ता लिने र नियुक्त गर्ने गरेकाले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाबाट समावेशी समूहतर्फ सिफारिस भएका उम्मेदवारको सङ्ख्या उक्त तथ्याङ्कमा समावेश छैन ।
आयोगले महिलातर्फ ३६५, आदिवासी÷जनजातितर्फ २७३, मधेशीतर्फ २३३, दलिततर्फ ९६, अपाङ्गतातर्फ ४६ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ४३ उम्मेदवार सिफारिस भएको जनाएको छ । विगत १८ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट कुल २६ हजार २७४ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।
लोक सेवा आयोगले आव २०८१/८२ मा निजामती सेवातर्फ दुई हजार ५८३ उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमध्ये ९०२ जना महिला र एक हजार ६९० पुरुष छन् । जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगतर्फ नौ जना सिफारिस भएका छन् । कुल सिफारिसको करिब ३४ प्रतिशत महिला छन् । सिफारिसको सो सङ्ख्या २०७६/७७ देखि २०८१/८२ मा भएका विज्ञापनको हो ।
रिक्त पदपूर्तिका लागि माग भएअनुसार ४९६ वटा बढुवा विज्ञापन, १४१ वटा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, २८६ वटा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ५९० वटा विभिन्न समावेशी समूहका गरी एक हजार ५१३ वटा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले बढुवातर्फ एक हजार ५०, आन्तरिकतर्फ ३२२, खुलातर्फ ९५० तथा समावेशी समूहतर्फ ८४९ गरी कुल तीन हजार १८१ पदका लागि आयोगले आह्वान गरेको थियो ।
आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा कुल चार लाख ५९ हजार ८३४ दरखास्त परेको थियो । सबैभन्दा बढी सर्लाहीबाट १८ हजार ४४२, धनुषाबाट १५ हजार ७८४, बाराबाट १५ हजार ७३७, महोत्तरीबाट १५ हजार ४५२ र रौतहटबाट १४ हजार ७५३ छन् । मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुमपूर्व र डोल्पाबाट सबैभन्दा न्यून दरखास्त परेको आयोगले जनाएको छ । पाँच वटै जिल्लाबाट कुल दुई हजार १८२ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।
आयोगले पछिल्लो वर्ष नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल–नेपाल गरी तीन वटा सुरक्षा र ४० वटा सङ्गठित संस्थाका १७ हजार ४९२ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान ग¥यो । चार सुरक्षा निकाय र ३३ सङ्गठित संस्थाका ७२८ विज्ञापनका लिखित परीक्षाबाट २१ हजार ६७० जना उम्मेदवार छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि पदपूर्ति समितिमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
बढी सिफारिस हुने पाँच जिल्ला
लोक सेवा आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने पाँच जिल्लामा जुम्ला, स्याङ्जा, गुल्मी, धनुषा र काठमाडौँका छन् । सिफारिसमध्ये जुम्लाबाट ११५, स्याङ्जाका ९२, गुल्मीका ८०, धनुषाका ७२, काठमाडौँका ७१ जना छन् । मुस्ताङबाट एक जना मात्रै सिफारिस भएका छन् ।
मनाङबाट यस वर्ष कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन् । आन्तरिक, खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनका लागि आयोगमा मनाङबाट १५ र मुस्ताङबाट ५३ जनाले आवेदन दिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले आव २०८१/८२ मा गरेको गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
कसिलो बनाउन सुझाव
आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अविलम्ब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको त्रुटिलाई सच्याएर संशोधन स्वीकार्न प्रतिनिधि सभामा पठाइएकोमा कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भइरहँदा जेनजी आन्दोलन सुरु भयो । बानेश्वर क्षेत्रको तनावपूर्ण परिस्थितिले प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित नहुँदै विघटन भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक निस्व्रिmय हुन पुग्यो । फागुनमा हुने आमनिर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधि सभाले अब पुनः शून्यबाट निजामती विधेयक मसौदाको काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसै गरी प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई दुर्गम स्थानमा रहेर काम गर्न उत्प्रेरित गर्न र मनोबल बढाउन, पदोन्नतिका लागि दुर्गम क्षेत्रको अनुभवलाई अनिवार्य तुल्याउनेलगायत विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्नेलगायतका सुझाव औँल्याइएको छ । हाल नेपालका सबै विश्वविद्यालयले आआफ्नै सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्दै आएका छन् ।
एकीकृत परीक्षा सञ्चालन
आयोगले सङ्गठित संस्थातर्फ एकै तह वा श्रेणीका एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको छ । सङ्गठित संस्थातर्फ फरक सेवा, समूह, उपसमूह, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सिप तथा पदनाम भए पनि सहायकस्तर द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह वा चौथो तह वा सो सरह पदको एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गरिने छ । यसै आवमा खरिदार वा सो सरह पदको पूर्वयोग्यता परीक्षा आगामी कात्तिकमा सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ । पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेले मात्रै सङ्गठित संस्थातर्फ चौथो तहको मूल परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् ।
आयोगले नियमावली संशोधन गरी आगामी दिनमा सहायकस्तर प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह वा पाँचौँ तह वा सो सरह र शाखा अधिकृत वा छैटौँ तह वा सातौँ तहको पदका लागि एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने बनाएको छ ।
लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ को नियम २३ मा चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तह वा सो सरहको पदका लागि एकीकृत पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
